सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपालको विकासमा अवरोध, राजेन्द्र लिङ्देनको चिन्ता

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सर्वोच्च अदालतको संरक्षित क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणमा रोक सम्बन्धी आदेशलाई नेपालको विकासमा अवरोधको रूपमा लिएका छन्। उनका अनुसार, यस आदेशले देशलाई थप २०० वर्ष पछाडि धकेल्ने स्थिति सिर्जना गर्नेछ। 

राजेन्द्र लिङ्देनले बिहीवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीहरूसँगको बैठकमा सरकारले गलत नीतिहरू लागू गरेकाले ऊर्जा उत्पादकहरूले थप पीडा भोगिरहेको उल्लेख गरे। उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई देशको मेरुदण्ड मान्दै, सरकारलाई ऊर्जा उद्यमीहरूको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्। 

राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले देशको विकास र निर्माणका कार्यमा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार, कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणको काममा थप समस्या आउन सक्ने खतरा छ। 

शाहीले सरकारको अध्यादेशमार्फत वन सम्बन्धी ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया र त्यसलाई संसदले अनुमोदन गरेपछि सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेपको रूपमा देखिएको बताए। 

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऐन भन्दा कार्यविधि बलियो हुने भए, त्यसो भए विधेयक ल्याउने आवश्यकता के थियो भन्ने प्रश्न उठाए। उनले ७४ कम्पनीहरूको आइपीओ र एफपीओ डेढ वर्षदेखि रोकिएको र जलविद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगहरू प्रभावित भएको कुरा पनि साझा गरे। 

अर्थ समितिको निर्देशनले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई ७४ जलविद्युत कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासन रोक्न विवश पारेको इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दु्लालले जानकारी दिए। 

शाहीले अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र सीमित भएकाले लेखासमितिको हस्तक्षेप गलत भएको भन्दै, अब यो विषय अर्थ समितिमा उठाएर स्पष्टीकरण माग्ने योजना बनाएको जानकारी दिए।