काठमाडौं, २९ माघ – सर्वोच्च अदालतले संरक्षित क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल ९इप्पान०ले यस निर्णयले जलविद्युत् क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने भन्दै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग भेटवार्ता गरेको छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसँग भेट गर्दै उक्त आदेशले नेपालमा बनिरहेका जलविद्युत् आयोजना नै रोक्ने अवस्था आउने बताएका छन्। उनले सरकारले १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने सम्झौता गरिसकेको र २८,५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखेको बेला यस्तो आदेशले ऊर्जा क्षेत्रमै संकट आउने बताएका छन्।
प्रमुख सचेतक पाण्डेले जलस्रोत नेपालको समृद्धिको आधार भएकाले यसलाई बचाउन माओवादी केन्द्रले संसदमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
यसअघि, इप्पानले नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसँग पनि छलफल गरी सर्वोच्चको आदेशले जलविद्युत् मात्र नभई सिमेन्ट, केबलकार, पर्यटन र कृषि उद्योगलाई समेत असर पार्ने बताएको थियो।
इप्पानका कार्यसमिति सदस्य भरत पराजुलीका अनुसार यो आदेशले १५र१६ खर्ब रुपैयाँको लगानी र ६० लाख लगानीकर्ताको भविष्य प्रभावित बनाउने जोखिम छ। इप्पानले सर्वोच्चको आदेश पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया