जलविद्युत् विकासका लागि संरक्षण क्षेत्रको सीमा हेरफेर गर्न इप्पानको माग

काठमाडौं, २८ माघ – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ९इप्पान० ले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माणको बाटो खोल्न सरकारसँग माग गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले संरक्षण क्षेत्रभित्र भौतिक संरचना निर्माण रोकिएपछि जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन प्रभावित भएको भन्दै इप्पानले सत्तारूढ नेकपा ९एमाले० र विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेको हो।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार निर्णय पुनर्विचार नभए निर्माणाधीन आयोजना नै जोखिममा पर्नेछन्। एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले राजपत्र जारी गरी सीमा हेरफेर वा कानुनी पुनर्परिभाषा गर्न सकिने बताए।

रास्वपा सचेतक सन्तोष परियारले वन संरक्षणका नाममा विकास रोक्न नहुने बताए भने इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले नेपालले विकास विरोधी सम्झौताबाट पछि हट्नुपर्ने धारणा राखे।

इप्पानले सरकारलाई अविलम्ब समाधान निकाल्न आग्रह गर्दै संरक्षण क्षेत्रको सीमा पुनरावलोकन वा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ।