सामाजिक चेतनाको दृष्टिकोणले पछाडी पर्दा कानून कार्यान्वयनमा चुनौती : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आम सञ्चारसँग सम्बन्धीत विधेयकमा समावेशीताको विषयलाई जबरजस्त ढङ्गले उठाउने बताएकी छन् ।

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित ‘आमसञ्चार र समावेशी सवाल’ सम्बन्धी अन्तरसंवादमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले आम सञ्चारसँग सम्बन्धीत कानूनहरु धेरै पुराना भएको भन्दै अबको कानूनमा समावेशिताको कुरालाई कडाइ पूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘आम सञ्चारसँग सम्बन्धीत कानून धेरै पुराना छन् हाम्रो चलचित्र ऐन हेर्ने हो भने २०२६ सालको छ । हाम्रो प्रेस काउन्सिल सम्बन्धी कानून जुन बेला प्रेस भनेर पत्रिका, छापाखाना चिन्थ्यौं, त्यो बेलाको प्रेस काउन्सिल छ त्यसले के समावेशिताको कल्पना गर्ने, त्यसकारणले गर्दा अहिले हामी कानून बनाउँदै छौ । त्यो कानून बनाउने कुरामा हामीले यो समावेशिताको कुरालाई जबरजस्त ढङ्गले राख्नु पर्छ र त्यसको कडाइ पूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, उनले राजनीतिक चेतनाका दृष्टिकोणले अगाडि बढेपनि सामाजिक चेतनाका दृष्टिकोणले पछाडि परेको भन्दै यही कारणले लेखेका कुराहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामीले बोलेका कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुदैँन् । व्यवहारमा उत्पीडित समुदाय उत्पीडनमा नै रहन्छन् । त्यसमा सुधार हुन सक्या छैन् । त्यसको एउटा कारण भनेको हाम्रो देशमा हामी राजनीतिक चेतनाका दृष्टिकोणले हामी जुन स्थानमा छौ । सामाजिक चेतनाका दृष्टिकोणले हामी पछाडि भयौं । राजनीतिक चेतना र सामाजिक चेतनाको बीच केही न केही अन्तर विरोध छ । यसको कारणले गर्दा पनि हामीले लेखेका कुराहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् ।’

राजनीतिक उपलब्धी, परिवर्तनका लागि भएका प्रयास र प्राप्त संविधानले बनाएका कानून सबैको विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर समिक्षा गर्दा धेरै उपलब्धिहरु प्राप्त भएको उनको भनाइ छ ।