Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ainakhabar.com/public_html/wp-content/themes/ainakhabar/functions.php on line 239
Logo

समाचार

खाद्यका लागि कृषि अभियान



कर्णाली । कर्णाली तथा मुलुकको खाद्य तथा कृषिमा अध्ययन गर्दै आएका कृषि विज्ञले ‘खाद्यका लागि कृषि अभियान’ नीतिगत पैरवी सुरुआत गरेका छन् । 

 इन्भारामेन्टल रिसोसिज इन्स्टिच्युटको सहयोगमा आइतबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा कर्णालीका सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा सहभागीले कृषि अभियान नीतिगत पैरवीको सशक्त अभ्यास भएको बताएका छन् । छलफलमा कृषि विज्ञ डा कृष्णप्रसाद पौडेलले ५०० वर्षदेखि मानव जातिले कृषिमा बाटो बिराउँदै आएको तर्क गरे । 

“हामीले पृथ्वीमाथि जित्छौँ भन्ने घमण्डले आज पत्रु (जङ्क) खाना खाँदै आएका छौँ”, उनले भने, “अर्को कुरा हाम्रो खेतीपाती पैसाका लागि भइरहेको छ । यो बाँच्ने माध्यम हुनुपथ्र्यो तर नियति भइरहेको छ ।” खानाका लागि गरिएको स्रोतको दोहन र विकास जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण भएको डा पौडेलले जिकिर गरे । 

आत्मसम्मानका लागि सहकार्य (क्याड नेपाल)ं जुम्लाका कार्यकारी निर्देशक तथा कृषि अभियान्ता धनबहादुर गौतमले विगत १० वर्षदेखि कृषिमा आत्मनिर्भर, रैथानेबालीको संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्राङ्गारिक कृषिमा जोड कसरी दिन सकिन्छ भन्ने मामलामा सरकारलाई नीतिगत तहमा सहयोग पु¥याउँदै आएको जानकारी दिए । उनले हुम्ला, डोल्पाजस्ता जिल्लामा करोडौँको चामल ढुवानीमा सरकारले पैसा फाल्ने भन्दा त्यहाँका नागरिकको उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

 इन्भारामेन्टल रिसोसिज इन्स्टिच्युटका प्रतिनिधि सुजाता तामाङले अभियानले खाद्य तथा कृषिका क्षेत्रमा काठमाडौँ र कर्णाली जोड्न कार्यमूलक अनुसन्धान, खेतीपातीका र खानाका लागि बहस, जनअदालतको काम गरिरहेको बताइन् । त्यस्तै कृषिमा आएका समस्या, चुनौती र सम्भावनाका मुद्दालाई पनि आफूहरुले उठान गर्दै आएको उनको भनाइ थियो । 

सञ्चारकर्मीले पलायन हुँदै गएको युवा जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न, बाँझो जमिनको सिँचाइ व्यवस्था, कृषि पेसालाई सम्मानित गर्ने नीतिगत संरचना तयार गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने मुद्दालाई सशक्तरुपमा उठान गर्न सुझाव दिएका थिए । सोही क्रममा उनीहरुले विश्वका कृषिमा आत्मनिर्भर मुलुकमा पाँच प्रतिशतले ९५ प्रतिशतलाई पालेको तर नेपालमा ८२ प्रतिशत खेती किसान गर्दा पनि आफैँ पालिन नसकेको लज्जास्पद परिवेश अन्त्य गर्ने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य शर्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

प्रकाशित मिति : २७ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार  ५ : १९ बजे