काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतबाट आदेश नआउन्जेल आफ्नो दलबाट पार्टी फुटाएको भनिएका ७ सांसदलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने कार्यक्रममा सहभागी नगराउन आग्रह गरेका छन् ।
आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेख्दै यादवले जनता समाजवादी दलबाट संघीय संसद् सदस्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ जना सांसदहरु अशोक कुमार राई, नवल किशोर साह सुडी, रञ्जुकुमारी झा, वीरेन्द्र प्रसाद महतो, प्रदीप यादव, हसिना खान र सुशीला श्रेष्ठले हाल प्रचलनमा नरहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को २ र उक्त ऐनको दफा ३३ को २ अनुसार तर्जुमा गरिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम ५ को व्यवस्था अनुसार छुट्टै दल जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको बताएका हुन् ।
सो दल दर्ता कानुन विपरीत रहेको र त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा सर्वोच्चले ‘निर्वाचन आयोगले गत वैशाख २४ गतेको बैठकबाट भएका निर्णयहरू र सोका आधारमा भएका कामकारबाहीलाई जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्न’ आदेश जारी भएको उल्लेख गरेका छन् ।
साथै वर्तमान कानुनी व्यवस्थाका आधारमा उनीहरूको पद रिक्त भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश नआउन्जेलसम्म उनीहरूलाई प्रतिनिधि सभाको कुनै गतिविधिमा संलग्न गराउन नहुने जिकिर गरेका छन् । अध्यक्ष यादवले सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्दै ती ७ सांसदलाई विश्वासको मत लिने कार्यक्रममा संलग्न नगराउन अनुरोध गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया