आत्महत्या रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले बजेट छुट्याउनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

मन्थली । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले आत्महत्या रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले बजेट छुट्याउनुुपर्ने बताएका छन् । 

बुधबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले रामेछापको मन्थलीमा आयोजना गरेको आत्महत्या न्यूनीकरण, मनोरोग रोकथाम र तनाव व्यवस्थापनसम्बन्धी एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्थानीय तहले आत्महत्या रोकथामका लागि आगामी बजेटमा निश्चित प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरि ठोस कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । 

उनले शैक्षिक संस्था, अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा तालिम प्राप्त मनोपरामर्शदाता राख्नु पर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक बजेट बिनियोजन गर्ने बताए । 

मन्त्री श्रेष्ठले आत्महत्या रोकथामका लागि राज्यका तीनवटै सरकारको संरचना, सहयोगी संघसस्थाहरु, सेवा प्रदायकहरू, घर परिवारका सदस्यहरु, आफन्तजन, साथीसङ्गी सबै पक्षसँग समन्वय, सहकार्य गरेर एकीकृत र केन्द्रीकृत रूपमा काम गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिए । 

उनले जीवनलाई प्रेम गर्न र परिवर्तन गर्न सिकाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले सो कार्यक्रम आयोजना गरेको कुरा पनि स्पष्ट पारे । 

उनले विश्वमा वर्षमा ८ लाख र नेपालमा झन्डै ७ हजार अर्थात् दिनमा २० जना व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्यांक रहेको उल्लेख गरे । सडक दुर्घटना, वायु प्रदुषणबाट भन्दा बढी आत्महत्याबाट ज्यान गइरहेको भन्दै उनले नेपालमा आत्महत्याको समस्या दिनानुदिन भयावह रूपमा बढ्दै गएको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले आत्महत्या रोकथाम र नियन्त्रणमा तीनै तहको सरकारले गम्भीर योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा चिन्ता पनि व्यक्त गरे ।