काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ ।
नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्लले प्रदेश सरकारसँग लिखित जवाफ समेत मागेको छ ।
रिटमा नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाइएको थियो । संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्दा सभामुख गौतमले समेत माओवादी सांसदका रुपमा हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई प्रदेश प्रमुखमले अनुमोदन गरेका थिए ।
सरकार गठनका लागि चाहिने ४७ सांसद संख्या गौतमको हस्ताक्षरसमेतलाई जोडेपछि एमालेले प्रचलित संसदीय मूल्य मान्यता र धारा १८६ को उल्लंघन भएको भन्दै थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च गएको थियो ।
प्रतिक्रिया