प्रधानमन्त्री दाहालले दिए सर्वोच्चमा लिखित जवाफ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गर्दै रिट निवेदन खारेज गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको प्रधानमन्त्रीको १३ बुँदे लिखित जवाफमा आफूविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनमा कुनै पनि संवैधानिक आधार र कारण नभएकाले खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

ुदेशमा सशस्त्र द्वन्द्व चलेको अवधिमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष दुवै पक्षका मानिसहरूले ज्यान गुमाएको र विस्थापित भएको अवस्था भएको र उक्त घटनाबाट भएको धनजनको क्षतिलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसपछि बनेको संविधान र कानुनले व्यवस्थापन गर्ने सुनिश्चितता प्रकट गरिसकेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई पुनः मिति २०७९ गत फागुन २५ मा परिमार्जनसहित संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भई हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको लिखित जवाफमा बताइएको छ ।