काठमाडौं । नेपालको संविधानले सबै नेपालीलाई वाक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसबाहेक शान्तिपुर्ण रुपमा विरोध प्रदर्शन गर्न समेत संविधानले अधिकार दिएको छ ।
वाक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको वकालत नेपालको संविधानले गरेको भएपनि संविधान बनाउने दल र तिनकै नेताले समेत यसलाई बेलाबेलामा कमजोर बनाउने प्रयास गर्ने गरेका छन् ।
त्यसकै पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहभागी कार्यक्रममा उनीविरुद्ध नाराबाजी गर्ने ३ जना युवा पक्राउ प्रकरण । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहभागी एक कार्यक्रममा विरोध प्रदर्शन गर्ने तीन युवालाई ६ दिनअघि प्रहरीले काठमाडौंको थापागाउँबाट मुख थुनेर गिरफतार गरेको थियो । प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च पदमा रहेका व्यक्तीको सुरक्षाका लागि खटिएकाहरुले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिनु अस्वभाविक होइन । तर मुख थुनेर नियन्त्रणमा लिएपछि आलोचना भइरहेको छ ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पक्राउ परेका तिनजना युवालाई ५ हजार धरौटी माग्नु तर धरौटी तिरेर रिहा हुन नमानेपछि कारागार चलान गर्ने आदेश प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिनुलाई वाक स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।
यसअघि राष्ट्रपतिविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्नेहरुलाई समेत अदालतमा मुद्धा लैजाने प्रचलन शुरु गर्न खोजिएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गरेकै आधारमा कारागार चलान भएको भने पहिलोपटक हो ।
संविधानले प्रत्याभुत गरेका व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले यो विषय चासोमै नराख्नुले समेत शंकाको सुविधा बढाइदिएको छ । संविधान बनाउने नेतृत्व अहिलेको सरकार र सत्तारुढ दल बनेका बेला नारावाजी गरेकै आधारमा जेल चलाउन हुनु र राजनीतिक नेतृत्वबाट चासो नहुनु सुखद पक्ष होइन ।
त्यसबाहेक नेपाली कांग्रेसजस्तो वाक र अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको पक्षपाति दल समेत अहिलेको सरकारमा सहभागी हुने क्रममा रहेका बेला नाराबाजी गरेकै आधारमा जेल चलान गर्ने आदेशका विपक्षमा उभिनसक्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया