काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवादमा तान्ने प्रयास भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नेपाल नागरिकता विधेयक २०७९ सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएपछि उनको भूमिकालाई लिएर विवादमा तान्ने प्रयास भएको एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराईले राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेका कारण अनावश्यक रुपमा विवादमा मुछ्ने प्रयास गर्नु गलत भएको बताए ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता अध्यादेश तुरुन्तै जारी गरेको तर, नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएको भनी उठाइएको प्रश्नको संवैधानिक आधार नभएको उनको भनाइ छ ।
‘संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । तर, विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार छ,’ उनले भने । प्रमुख सचेतक भट्टराई यसैमा थप्छन्, ‘मुलुकमा नागरिकता विधेयकका बारेमा अनेक खालका दृष्टिकोण आइरहेका छन् । राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्ने गरी उहाँको पूर्व पार्टी अवद्धता देखाएर, एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश पठाउँदा तुरुन्तै जारी गर्ने, अहिले किन भनेर मुलुकलाई दुई कित्तामा विभाजित गर्ने प्रयास गरिएको छ ।’
बरु विधेयक फिर्ता भएपछि दलहरुलाई साझा धारणा तय गर्ने अवसर मिलेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपतिले केही सन्देशहित पठाउनुभएको छ । यो हाम्रा लागि सुर्वण अवसर हो । एमालेको तर्फबाट आश्वान गर्न चाहन्छु-सम्पुर्ण राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएर जाउँ । नागरिकता जस्तो विषयमा साझा धारणा तय गरेर अगाडि बढौं,’ भट्टराईले भने ।
प्रतिक्रिया