प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरण

भ्रष्टाचारको खोजी कि शक्ति–संघर्षको नयाँ अध्याय ?
प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताको विषय अब सामान्य खरिद विवाद मात्र रहेन । यो प्रकरणले राज्यको एउटा शक्तिशाली सुरक्षा निकायको नेतृत्व, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निगरानी अधिकार, सत्तारूढ दलका सांसदको आरोप र स्वयं सत्ताभित्र विकसित हुँदै गएको शक्ति–सन्तुलनलाई एउटै ठाउँमा ल्याइदिएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन उप समिति गठन गरेपछि अब यो विवाद आरोप–प्रत्यारोपको घेराबाट कागजात र प्रमाणको परीक्षणतर्फ सोझिएको छ । उप समितिले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा पाएको छ ।
समितिमा यसअघि पनि प्रश्न उठेका हुन् । तर त्यसको प्रक्रिया कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा थियो । छानबिन समिति बनाउने कि पहिले उपलब्ध कागजात र प्रतिवेदनको अध्ययन गर्ने? भन्ने विषयमा सांसद्हरुबीच मतान्तर थियो । अन्ततः तत्काल दोषी खोज्नेभन्दा तथ्य केलाउने बाटो रोजिएको छ । आज बनेको उपसमितिको कार्यभार पनि त्यही निर्धारण गरिएको छ, जो आफैंमा सही पनि हो । किनभने संसदीय समिति अदालत होइन र सांसदले लगाएको आरोप आफैंमा प्रमाणित फैसला पनि होइन ।
तर घटनाक्रम यहाँसम्म आइपुग्दा एउटा रोचक पात्र लगातार केन्द्रमा देखिन्छन्, ती हुन् —रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनार । सुनारले गत संसदीय निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोसाक, जुत्ता, मोजा, लाठीलगायत सामग्रीमा व्यापक अनियमितता भएको दाबी गर्दै लामो समयदेखि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बिचौलियाको प्रभाव रहेको आरोपसमेत लगाएका छन् । समितिमा उनले कागजात मागिएको १५ दिन बितिसक्दा पनि उपलब्ध नभएको र फेरि करोडौँको टेन्डर अघि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
यतिमात्र होइन, सुनारले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदमै राखेर निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने भन्दै निलम्बन वा जिम्मेवारीबाट अलग राख्नुपर्ने मागसमेत गरेका थिए । त्यही क्रममा आईजीपीको निवासबाट ठूलो रकम चोरी भएको, त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रहरीले यातना दिएको लगायतका गम्भीर आरोप पनि उनले सार्वजनिक गरेका छन् । यी आरोपहरू पनि हालसम्म प्रमाणित तथ्यका रूपमा स्थापित भएका छैनन् ।
सांसद् सुनारले यति संगीन प्रश्न किन र के आधारमा उठाइरहेका छन् ? यसको एउटै उत्तर खोज्नु हतार हुनेछ । एउटा सम्भावना उनी आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी राजनीतिको आक्रामक अनुहारका रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने हो । रास्वपाको राजनीतिक पहिचान नै परम्परागत सत्ता–संरचनाप्रति प्रश्न उठाउने र पुरानो राजनीतिक शैलीलाई चुनौती दिने धरातलमा बनेको छ । त्यसैले प्रहरीजस्तो भरोसायोग्य पुरानो र शक्तिशाली संस्थामाथि प्रश्न उठाउनु पनि त्यसै राजनीतिक भाष्यको निरन्तरता हुन सक्छ । तर यसलाई व्यक्तिगत नियतको अन्तिम निष्कर्ष मान्न सकिँदैन । त्यसका लागि थप प्रमाण चाहिन्छ ।
अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । संसद्मा निर्वाचित सांसदले राज्यको खर्च र सार्वजनिक खरिदमाथि प्रश्न उठाउनु उनको अधिकार मात्र होइन, दायित्व पनि हो । सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि नै गृह मन्त्रालयलाई प्रहरी, सशस्त्र तथा निर्वाचन प्रहरीका पोसाक र सामग्री खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात परीक्षण गरी पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसको अर्थ प्रश्न उठाउने आधार नै थिएन भन्ने अवस्था होइन ।
तर प्रश्न गर्ने र निष्कर्ष सुनाउने विषय एउटै होइन । यही सीमा सुनारको शैलीमा सबैभन्दा बढी विवादको मुद्धा बनेको छ । संसदीय समितिमा प्रहरी नेतृत्वसँग भएको चर्काचर्कीपछि सभामुखदेखि रास्वपा नेतृत्वसम्मले चासो देखाएका थिए । पछि संसद्को अभिलेखबाट सुनारले बोलेका केही शब्द हटाइएको समाचारसमेत सार्वजनिक भएका हुन् । पोसाक खरिदमा अनियमितता भयो कि भएन भन्ने विषयभन्दा सांसद् र आईजीपीबीच कसले कसको झाँको झा¥यो भन्ने बहस ठूलो बन्न थाल्यो भने संसदीय निगरानीको उद्देश्य नै कमजोर हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीको प्रतिरक्षालाई पनि प्रश्नभन्दा माथि राख्न मिल्दैन । कुनै पनि सार्वजनिक अधिकारीमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि त्यसको जवाफ दिनैपर्छ, त्यो पनि शालिनतापूर्वक । संस्थाको मनोबल र प्रहरी संगठनको प्रतिष्ठा जोगाउने सबैभन्दा बलियो उपाय पारदर्शिता नै हो । कागजात सार्वजनिक हुन्छन्, खरिद प्रक्रिया स्पष्ट हुन्छ र स्वतन्त्र अध्ययनले आरोप असत्य ठहर गर्छ भने संस्थामाथिको विश्वसनीयता अझ बलियो हुन्छ ।
त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न ‘सुनार सही कि कार्की?’ होइन । मूल प्रश्न हो—पोसाक खरिदको वास्तविक प्रक्रिया के थियो? कसले आवश्यकता निर्धारण ग¥यो? स्पेसिफिकेसन कसरी बनाइयो? प्रतिस्पर्धा कुन आधारमा भयो? लागत अनुमान कसरी तयार भयो? मूल्याङ्कनका आधार के थिए? आपूर्तिकर्ता छनोट कसरी भयो? तोकिएको गुणस्तरअनुसार सामान आयो कि आएन? बिल र भुक्तानीमा कुनै अस्वाभाविकता छ कि छैन? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व वा बिचौलियाको प्रभाव थियो कि थिएन ? भन्ने हो ।
यस प्रकरणको राजनीतिक आयामलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । सत्तारूढ दलका सांसद् र सुरक्षा निकायको प्रमुखबीच सार्वजनिक रूपमा तल्लो तहको वाकयुद्ध हुनु सामान्य प्रशासनिक घटना होइन । प्रहरी प्रमुख कुनै मन्त्रालयको साधारण कर्मचारी मात्र होइनन्, उनी राज्यको सुरक्षा संरचनाको नेतृत्व गर्छन् । अर्कोतर्फ, सत्तारूढ दलका सांसद्ले संसद्को शक्तिशाली समितिमा बसेर प्रश्न उठाइरहेका छन् । त्यसैले यहाँ व्यक्तिगत तिक्तताभन्दा ठूलो विषय संस्थागत शक्तिसन्तुलन हो ।
संसद्ले प्रहरीलाई जवाफदेही बनाउन पाउँछ । प्रहरी नेतृत्वले पनि आधारहीन आरोपको प्रतिवाद गर्न पाउँछ । तर दुवैको सीमा संविधान, कानून, संसदीय मर्यादा र प्रमाणले निर्धारण गर्छ । सांसद् सुनार स्वयं पनि पछिल्लो समय आफ्ना केही अभिव्यक्ति र शैलीका कारण विवादमा आएका छन् । उनका आरोपलाई केवल विवादित व्यक्तिको बकबक मात्र भनेर खारेज गर्नु गलत हुनेछ । साथै, सांसद भएकै कारण सत्य ठान्नु पनि उत्तिकै गलत । आरोपको मूल्य आरोप लगाउने व्यक्तिको लोकप्रियता वा विवादले होइन, त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणले निर्धारण गर्छ ।
यही कारणले अहिले बनेको मनिष झा नेतृत्वको अध्ययन उप समिति ठूलो परीक्षामा छ । उप समितिले कुनै पूर्वनिर्धारित निष्कर्षतर्फ होइन, प्रमाणतर्फ जानुपर्छ । सांसद् सुनारले आफ्ना दाबीको आधार र प्रमाण उप समितिसामु राख्नुपर्छ । प्रहरी नेतृत्वले पनि खरिद प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात र निर्णयको आधार खुला रूपमा दिनुपर्छ । उप समितिका सदस्यले दुवै पक्षलाई समान मापदण्डमा परीक्षण गर्नुपर्छ ।
यदि अनियमितता भएको रहेछ भने प्रहरी नेतृत्वको हैसियत जस्तोसुकै भए पनि जिम्मेवारी खोसिनुुपर्छ । यदि आरोप प्रमाणित भएन भने त्यही प्रतिवेदनले प्रहरी नेतृत्वमाथि लागेको गम्भीर आरोपलाई तथ्यगत रूपमा खारेज गर्नेछ । दुवै अवस्थामा सत्यको पक्ष बलियो हुन्छ । अन्ततः यो विवादमा सबैभन्दा ठूलो खतरा एउटा छ, त्यो के हो भने भ्रष्टाचारको वास्तविक प्रश्न कतै व्यक्तित्वको टकरावमा हराउने त होइन?
सांसद्ले आईजीपीलाई झाँको झारे कि आईजीपीले सांसद्लाई कडा जवाफ दिए भन्ने विषय केही दिनको राजनीतिक मनोरञ्जन बन्न सक्ला । तर राज्यको ढुकुटीबाट पैसा कसरी खर्च भयो भन्ने प्रश्न वर्षौंसम्म महत्वपूर्ण रहन्छ । त्यसैले अब नारा होइन, नतिजा चाहिएको छ । न ताली, न गाली नै चाहिएको छ । न राजनीतिक पक्षधरता, न संस्थागत बचाउ वा प्रमाण चाहिएको छ ।
पोसाक खरिदमा घोटाला भएको हो भने त्यो खुल्नुपर्छ । नभएको हो भने त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । तर सत्यलाई सांसद्को आक्रोश वा प्रहरी प्रमुखको प्रतिवादमध्ये कसैको आवाजले होइन, स्वतन्त्र र प्रमाणमा आधारित छानबिनले बोल्न दिनुपर्छ । यही नै यो प्रकरणको असली अन्तर्य हो । र यही नै संसद्, प्रहरी नेतृत्व तथा सत्तारूढ राजनीतिक शक्तिको वास्तविक परीक्षा पनि ।