निजामती विधेयकः ३०-५५ को प्रभाव कस्तो होला ?

ऐनाखबर टिम
काठमाडौं । लामो समयको विवाद, राजनीतिक रस्साकस्सी र स्वार्थ समूहहरूको तीव्र खिचातानीपछि अन्ततः सरकारले प्रतिनिधि सभामा संघीय निजामती सेवा विधेयक दर्ता गराएको छ ।

विगतकै सरकारको पालामा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भइसकेको यो विधेयक विभिन्न स्वार्थको टकरावका कारण अलपत्र परेको थियो । नयाँ सरकार गठन भएसँगै परिमार्जनसहित नयाँ ढंगले प्रस्तुत गरिएको यस विधेयकले निजामती प्रशासनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने निश्चित छ । खासगरी कर्मचारी वृत्तमा ’३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर हद’ को प्रावधान र अवकाश उमेरको नयाँ व्यवस्थालाई लिएर अहिले कर्मचारी वृत्तमा व्यापक बहस र चर्चा सुरु भएको छ ।

वर्तमान सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा प्रशासनिक सुधार र संघीयता कार्यान्वयनका लागि केही महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील व्यवस्थाहरू समेटिएका छन् । जसमा उमेर हद र सेवा अवधि (३०÷५५ ) विधेयकको सबैभन्दा बढी चर्चित र विवादित पक्ष हो । कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद र सेवा अवधिलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको ३०÷५५ को प्रावधानले कर्मचारी संगठन र नव प्रवेशीहरूबीच ध्रुवीकरण गराउने देखिएको छ । कतिपय उच्चपदस्थलाई व्यवस्थापन गर्न र प्रशासनलाई चुस्त राख्न यो व्यवस्था ल्याइएको दाबी गरिए पनि यसले कर्मचारीको वृत्तिविकासमा गम्भीर असर पार्ने गुनासो पनि अर्काे पक्षबाट हुने गरेको देखिन्छ । एकपटकलाई यो ५५ मा विदावारी गरी त्यसपछि भने अवकाशको उमेर हदलाई ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पु¥याउने प्रस्ताव पनि यसमा समेटिएको छ।

आज दर्ता भएको विधेयकमा संघ र प्रदेशबीचको विवादलाई पनि समेट्ने प्रयास गरिएको छ । लामो समयदेखि संघ र प्रदेशबीच विवादको विषय रहेको यो मुद्दामा नयाँ विधेयकले स्पष्टता ल्याउन खोजेको छ । प्रदेशको प्रमुख सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाकै पद हुने तर निश्चित अवधिपछि प्रदेशकै क्याडरलाई जिम्मेवारी दिने गरी मध्यममार्गी बाटो खोजिएको छ ।
यसैगरी वृत्तिविकास र बढुवा प्रणालमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई बढी वस्तुनिष्ठ बनाउने, दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेका कर्मचारीलाई बढुवामा प्राथमिकता दिने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको कोटालाई परिमार्जन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्काे वहुचर्चित र विवादास्पद मुद्धाका रुपमा रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती गरिएको छ । नयाँ विधेयकले ट्रेड युनियन अधिकारलाई केही संकुचित गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई मात्र मान्यता दिने र राजनीतिक दल आवद्ध संघ–संगठनहरूको भूमिकाशून्य गर्ने प्रयास गरेको छ ।

यीलगायत अन्य सन्दर्भमा गरिएका परिवर्तनले निजामती सेवालाई दीर्घकालीन प्रभाव र चुनौतीहरू थपिने देखिन्छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र राज्यकोषमा यसका बहुआयामिक र दीर्घकालीन प्रभावहरू पर्ने विज्ञहरुको बुझाइ छ ।

खासगरी, प्रशासनिक नेतृत्वमा अस्थिरता र वृत्तिविकासमा बाधा हुने आंकलन एकथरिले गरेका छन् । ३०÷५५ को प्रावधान वा उमेर हदको हठात् परिवर्तनले अनुभवी कर्मचारीहरू एकैपटक अवकाशमा जाने जोखिम हुने उनीहरुको बुझाइ छ । यसले गर्दा प्रशासनिक नेतृत्वमा ‘भ्याकुम’ सिर्जना हुन सक्ने उनीहरुको तर्क रहेको छ । अर्कोतर्फ, सेवा अवधि र उमेर हदको प्रावधानले युवा पुस्ताको समयमै बढुवा हुने बाटो अवरुद्ध हुने वा कसैलाई विशेष फाइदा पुग्ने गरी पोलिसी ह्याकिङ हुने खतरा पनि उत्तिकै रहने ठम्याइ उनीहरुको देखिन्छ।

अर्कातिर यसले राज्यकोषमा पेन्सनको भारी र आर्थिक भार थपिने चुनौती पनि रहेको औंल्याइएको छ । यदि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकै आधारमा कर्मचारीहरू ५५ वर्षकै उमेरमा ठूलो संख्यामा अवकाशमा पठाइँदा लामो समयसम्म निवृत्तभरण खुवाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालीको औसत आयु बढिरहेको अवस्थामा ५५ वर्षमै उत्पादक जनशक्तिलाई अवकाश दिँदा राज्यको अनुत्पादक खर्च अत्यधिक बढ्नेछ । यसले देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन संकट निम्त्याउन सक्छ भन्ने कोणबाट समेत आलोचना हुने गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले संघीयता कार्यान्वयनमा सहजता र जटिलता थपिने सम्भावना पनि रहेको छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी पठाउने सवालमा केन्द्र सरकारले आफ्नो पकड कायम राख्न खोज्दा संघीयताको मर्ममा प्रहार भएको गुनासो प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको छ । यदि कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान आनाकानी गरिरहे र संघले नै सबै नियन्त्रण गरिरह्यो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह झन् सुस्त र विकेन्द्रिकरणको मर्म कमजोर बन्न सक्छ ।

साथै, कतै नयाँ ऐन जारी भएपछि कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा संकुचन आउने त होइन भन्ने आशंका पनि रहेको छ । कर्मचारी संगठनहरूका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रयास सकारात्मक भए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । विधेयकले कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउनुभन्दा राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढी बफादार बनाउने खालका छिद्रहरू छोडेको खण्डमा प्रशासन संयन्त्र थप निकम्मा बन्न सक्छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक केवल कर्मचारीको जागिर, सरुवा र बढुवाको दस्ताबेज मात्र होइन, यो सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पु¥याउने र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने मुख्य माध्यम हो । स्वार्थ समूहहरूको दबाब र प्रभावमा परेर ल्याइने अपरिपक्व व्यवस्थाहरूले सिंगो राज्य संयन्त्रलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाउन सक्छन् ।

त्यसैले, संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर र गहन छलफल गर्नुपर्छ । ३०÷५५ जस्ता विवादित प्रावधानहरूलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्नुभन्दा राज्यको आर्थिक क्षमता, प्रशासनिक स्थिरता र युवा जनशक्तिको आकर्षणलाई ध्यानमा राखेर परिमार्जन गरिनुपर्छ । निजामती प्रशासनलाई ’कर्मचारीमुखी’ होइन, वास्तविक अर्थमा ’जनमुखी र परिणाममुखी’ बनाउन सके मात्र यो विधेयकको सार्थकता सिद्ध हुनेछ ।