नेपाली न्यायिक इतिहासमा चोलेन्द्रशमशेर जबरा अब एउटा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नाम मात्र रहेन । उनको कार्यकाल, त्यससँग जोडिएका राजनीतिक विवाद, महाअभियोग, न्यायालयभित्रको शक्ति संघर्ष र पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्नका साथै रहष्य उजागर गरेको छ । यसले नेपालमा न्यायालय र राजनीतिक शक्तिबीचको सम्बन्ध कुन तहसम्म गाँसिएको छ भन्ने विचित्रको परिघटना छताछुल्ल पारिदिएको छ । उनलाई मध्यरातमा निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाले न्यायिक वृत्तदेखि संसद्सम्म तरङ्गित बन्यो । रातारात पक्राउ गरिएका चोलेन्द्रलाई प्रहरीले सुरक्षा खतरा रहेको कारण उनलाई प्रहरी वृत्त टेकु लगेको समाचार सार्वजनिक भयो । सरकारले चाहिं चोलेन्द्रलाई पक्राउ नभई सुरक्षाका लागि उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा लगिएको दाबी ग¥यो । करिब १० घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाइएको घटनाबारे सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टमा नै गम्भिर छलफल र चर्चा भए ।
यहीँबाट सुरु भएको छ रहष्यमय घटनाक्रम । किन नियन्त्रणमा लिइयो, अनि किन त्यसै छाडियो? यो प्रश्न गम्भिर छ । यसमा धरैले चासो राखे, प्रतिक्रिया जनाए , तर चोलेन्द्रले भने सार्वजनिक रुपमा केही भनेका छैनन् । रास्वपा पार्टीले पनि यसबारे केही बोलेको छैन । उनीमाथि कुनै आपराधिक अभियोग थिएन भने मध्यरातमा किन नियन्त्रणमा लिनुप¥यो ? यदि वास्तविक सुरक्षा खतरा थियो भने त्यसको प्रकृति के थियो ? र सुरक्षा दिनुपर्ने व्यक्तिलाई प्रहरी कार्यालयमै लैजानुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो ? सरकारको स्पष्टीकरण र सर्वोच्चको असन्तुष्टिबीच देखिएको यो अन्तरले घटनालाई अझ रहष्यमय बनाएको छ ।
तर यो प्रकरणलाई केवल एउटा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको पक्राउ वा उद्धारको घटनाका रूपमा मात्र लिइनु उचित हुँदैन । यसको पछाडि विगत केही वर्ष यता नेपालको न्यायपालिका राजनीतिक छायाँमा कसरी र कुन तहसम्म परेको रहेछ भन्ने पनि उजागर गरिदिएको छ । साथै, न्यायिक नेतृत्वको दुरुह अवस्थालाई पनि यसले राम्रो चित्रण गरेको छ । चोलेन्द्र शम्शेर प्रधानन्यायाधीश रहँदा न्यायालयमाथि राजनीतिक प्रभाव र न्यायिक निर्णयमा स्वार्थको प्रभाव परेको आरोप व्यापक रूपमा उठेको हो । उनीविरुद्ध २०७८ फागुनमा संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसपछि उनी निलम्बनमा परे । जसले गर्दा कार्यकाल पूरा नगरी अवकाश लिन उनी वाध्य भए । महाअभियोग टुंगो नलागेको अवस्थामा संसद्को कार्यकाल समाप्त भएपछि त्यसको औचित्य समाप्त भएको भन्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गत भदौ २४ गते रिट खारेज ग¥यो । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गरेको उक्त फैसलाबाट चोलेन्द्रका पेन्सनलगायत सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको हो ।
यस फैसलालाई कानुनी प्रक्रियाको सामान्य परिणामका रूपमा मात्रै बुझ्नुपर्ने हो । तर त्यसपछि चोलेन्द्रको सार्वजनिक रुपमा बढेको सक्रियताले संशय पैदा गरेको हो । उनको सक्रियताले राजनीतिक वृत्तलाई तरङ्गित बनाइदिएको छ । न्यायालयले महाअभियोगबाट कानूनी रूपमा बाटो खोलेको केही दिनमै उनी पुनः विवादको केन्द्रमा आउनु संयोग मात्र हो कि यसभित्र अर्को शक्तिसमीकरण पनि छ ? यसको उत्तर अनुमानले होइन, प्रमाणले दिनुपर्छ । अहिले सर्वोच्च अदालतभित्रै उठेका प्रश्नहरुले यो प्रकरणलाई अझै विस्मयकारी बनाइदिएको प्रतीत हुन्छ ।
चोलेन्द्रलाई नियन्त्रणमा लिएपछि बसेको फुलकोर्ट बैठकमा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभावका अलावा केही अदालतको कार्यशैली र न्यायिक नेतृत्वको भूमिकाबारे आशंका उब्जाएको पनि चर्चा भएको थियो । यस्तै, विशेष अदालतका केही न्यायाधीशले समेत कार्यक्षेत्रमा बिचौलियाको प्रभाव बढेको गुनासो गरेको प्रसंग फुलकोर्टमा उठेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
यो सामान्य प्रशासनिक असन्तुष्टि होइन । न्यायाधीशहरूले नै अदालतको विश्वसनीयता र न्यायिक नेतृत्वबारे प्रश्न उठाउनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो । अदालतप्रति जनताको विश्वास न्यायको पहिलो शर्त हो । अदालतभित्रै ‘बिचौलिया’, ‘प्रभाव’ वा ‘न्याय किनबेच’ जस्ता प्रश्न उठ्न थाले भने त्यसले फैसला सही भए पनि त्यसप्रतिको सार्वजनिक विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ । कतिपय न्यायधीशले त अहिले न्यायलय सुपरस्टोर जस्तो भएकोसम्म टिप्पणी गरेका छन् ।
यस घटनाक्रममा चोलेन्द्रको पुरानो कार्यकाल पनि स्वाभाविक रूपमा स्मरण हुन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संवैधानिक परिषद्ले अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी सिफारिस गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा परिषद्का सदस्य थिए । ओली, राणा र तत्कालीन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा ती सिफारिस भएका थिए । उक्त प्रक्रियामाथि पछि संवैधानिक र कानूनी प्रश्न उठे ।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा चोलेन्द्रका जेठान गजेन्द्र हमाल मन्त्री बनेको घटना पनि विवादित राजनीतिक प्रसंगमध्ये एक बन्यो । हमालमाथि व्यक्तिगत रूपमा कुनै राजनीतिक दोष प्रमाणित भएको अर्थमा होइन, तर प्रधानन्यायाधीशका नातेदारलाई मन्त्री बनाइएको घटनाले न्यायालय र कार्यपालिकाबीचको दूरीबारे गम्भीर बहस जन्माएको थियो । व्यापक आलोचनापछि हमालले राजीनामा दिएका थिए ।
यी घटनाक्रमले एउटा पुरानो प्रश्न फेरि उठाएको छ । त्यो के हो भने नेपालमा प्रधानन्यायाधीश पद न्यायको सर्वोच्च जिम्मेवारी हो कि राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अर्को केन्द्र ? चोलेन्द्रको कार्यकालमा संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा पनि अत्यन्त विवादित बनेको थियो । पछिल्लो समय पाँच वर्षपछि उनले त्यसमध्ये एउटा फैसलाको पूर्णपाठमा हस्ताक्षर गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । उनको हस्ताक्षर नआएका कारण पूर्णपाठ रोकिएको पनि बताइएको थियो ।
तर अहिलेको बहस अझ जटिल छ, किनकि यसमा वर्तमान राजनीतिक शक्तिहरूका नाम पनि जोडिन थालेका छन् । चोलेन्द्रले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेको, कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा प्रभाव पार्न खोजेको, रास्वपाका केही नेतासँग सम्पर्क राखेको तथा वर्तमान सरकारविरुद्ध राजनीतिक चलखेलमा संलग्न भएको जस्ता आरोप र चर्चा सार्वजनिक वृत्तमा छन् । तर यी सबै दाबी समान प्रमाणका तहमा भने छैनन् । भेट भएको तथ्य र भेटको उद्देश्य एउटै कुरा होइन । कुनै नेतासँग सम्पर्क हुनु र सत्ता परिवर्तनको षडयन्त्रमा संलग्न हुनुबीच ठूलो कानूनी एवं तथ्यगत अन्तर हुन्छ ।
त्यसैले यस्ता आरोपको छानबिन हुनैपर्छ , त्यो प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ । चोलेन्द्रले कसलाई भेटे भन्ने प्रश्नभन्दा पनि किन भेटे, के छलफल भयो, त्यसबाट कुनै राजनीतिक वा न्यायिक निर्णय प्रभावित भयो कि भएन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । रवि लामिछानेसँग जोडिएका मुद्दामा पनि यही सावधानी आवश्यक छ । उच्च अदालत बुटवल इजलासका मुख्य न्यायाधीश वासुदेव आचार्यको इजलासले लामिछानेलाई बिगो बराबरको बैंक जमानत लिएर सर्तसहित थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको तथ्य अभिलेखमा छ । पछि न्याय परिषद्ले आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्षका रूपमा पठाउने निर्णय गरेको हो । तर यी दुई घटनाबीच राजनीतिक लेनदेन वा दबाब थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्न, यसका लागि थप प्रमाण आवश्यक हुन्छ ।
यही कारण चोलेन्द्र प्रकरणलाई ‘कसको पक्षमा को ?’ भन्ने राजनीतिक चश्माबाट मात्र हेर्नु खतरनाक हुन सक्छ । किनकी आज कुनै न्यायाधीश वा पूर्वप्रधानन्यायाधीश अमूक राजनीतिक समूहसँग नजिक देखिएर एउटा फैसला गर्छन् भने त्यसलाई प्रमाणबिना राजनीतिक सौदाबाजी भन्न मिल्दैन । तर न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभाव, अस्वाभाविक सम्पर्क वा राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रमाण भेटिए त्यसलाई पनि ‘न्यायिक स्वतन्त्रता’को आवरणमा लुकाउन मिल्दैन । सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अहिले यही हो कि न्यायालय आफैंले आफ्नो शुद्धीकरण कसरी गर्ने ?
चोलेन्द्रको प्रसंगमा अर्को विडम्बना पनि छ । उनीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग दर्ता भयो, लामो समय निलम्बित रहे, तर अन्ततः महाअभियोगको अन्तिम राजनीतिक निरूपण हुन सकेन । अदालतको पछिल्लो फैसलाले उनीविरुद्धको अभियोग खारेज गरेपछि फेरि चलखेल बढ्नु गज्जबको संयोग हो त? चोलेन्द्र पक्राउपछि फेरि सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएका छन् । तर त्यसै समयमा अदालतभित्रै न्यायिक नेतृत्वमाथि असन्तुष्टि देखिनु संयोगभन्दा ठूलो संस्थागत संकेतका रुपमा बुझ्नु जरुरी सक्छ ।
अहिले सरकारसँग पनि केही प्रश्न छन् । यदि चोलेन्द्रलाई वास्तवमै सुरक्षा खतराबाट जोगाउन नियन्त्रणमा लिइएको हो भने त्यो खतरा के थियो ? सुरक्षा खतरा सम्बन्धी सूचना कहाँबाट आयो ? किन मध्यरातमै प्रहरी कार्यालयमा लैजानुप¥यो ? कुन कानूनी प्रक्रियाअन्तर्गत उनलाई नियन्त्रणमा लिइयो ? अनि परिवारको जिम्मा लगाउँदा कुन आधारमा छाडियो ? सरकारले यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्छ । विपक्षी दलहरूले पनि यही घटनाबारे संसद्मा सरकारसँग जवाफ मागेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत प्रहरी अधिकारीलाई सोधपुछका लागि बोलाएर यही प्रश्न गरेको छ ।
त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण प्रश्न हो, यदि यो केवल सुरक्षा प्रकरण हो भने किन यसले सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टलाई समेत आपत्ति जनाउने अवस्थामा पु¥यायो ? उत्तर खोज्ने क्रममा कुनै व्यक्ति विशेषलाई दोषी ठहर गरिहाल्नु हुँदैन । तर घटनाक्रमलाई सामान्य पनि मान्न मिल्दैन । चोलेन्द्रशमशेर नेपालको न्यायालयका एक विवादित अध्यायका प्रतिनिधि हुन् भन्ने कुरा उनका कार्यकालका घटनाक्रमले देखाएका छन् । तर उनको आलोचना गर्दैमा न्यायालयका अहिलेका सबै समस्या समाप्त हुँदैनन् । बरु अहिलेको चुनौती भनेको ‘चोलेन्द्र प्रवृत्ति’ कुनै एक व्यक्तिमा सीमित छ कि संस्थागत कमजोरीको परिणाम हो भन्ने पहिचान गर्नु हो ।
यदि न्यायाधीश राजनीतिक शक्तिको सम्पर्कमा पुग्छन्, राजनीतिक दलहरू न्यायिक निर्णयलाई आफ्नो रणनीतिक हतियार बनाउन खोज्छन्, बिचौलियाहरू अदालतको वरिपरि सक्रिय हुन्छन् र न्यायिक नियुक्ति तथा इजलास गठनमाथि प्रश्न उठ्छ भने दोष एउटा व्यक्तिको मात्र हुँदैन । त्यसको जिम्मेवारी सम्पूर्ण राजनीतिक र न्यायिक संरचनाले लिनुपर्छ ।
नेपाललाई अहिले चाहिएको पनि यही स्पष्टता हो । सत्ता बदल्ने खेलमा अदालत प्रयोग हुनु हुँदैन । साथै, सरकार जोगाउन पनि अदालत प्रयोग हुनु हुँदैन । कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीश शक्ति केन्द्र बन्न खोजे त्यसलाई निस्तेज बनाउने जिम्मेवारी राज्यको हो, तर त्यसको प्रमाण दिन सक्नुपर्छ । प्रश्न गर्ने मात्र होइन, त्यसको उत्तर संस्थागत ढङ्गबाट पारदर्शी भएर आउनुपर्छ । अनि मात्र सरकार र न्यायलयप्रतिको जनआस्था र भरोसा अझै चुलिने छ ।
चोलेन्द्र पक्राउ वा उद्धार प्रकरणको वास्तविक रहस्य पनि अन्ततः यही हो । आखिर उनी किन नियन्त्रणमा परे भन्ने मात्र होइन, राज्यका संयन्त्रहरू एकअर्कामाथि कति विश्वास गर्छन् भन्ने मूल प्रश्न हो ।
न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्दा सरकार मौन बस्न मिल्दैन । सरकारमाथि प्रश्न उठ्दा न्यायालय मौन बस्न मिल्दैन । राजनीतिक दलमाथि प्रश्न उठ्दा अदालतले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उभिन सक्नुपर्छ । र न्यायालयमाथि आरोप लाग्दा स्वयं न्यायालयले पनि आफ्नो ढोका बन्द गरेर बस्ने होइन, तथ्य र प्रक्रियाबाट जवाफ दिन सक्नुपर्छ ।
किनकि लोकतन्त्रमा अदालत केवल फैसला सुनाउने ठाउँ होइन, नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्र पनि हो । त्यो भरोसा एकपटक भत्कियो भने कुनै पनि राजनीतिक शक्ति, कुनै पनि सरकार र कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले त्यसलाई सजिलै पुनर्निर्माण गर्न सक्दैन ।
चोलेन्द्र प्रकरणले आज फेरि यही कठोर प्रश्न हाम्रो सामु खडा गरिदिएको छ । के राजनीति न्यायालयभित्र पसिरहेको हो, वा न्यायालय आफैं राजनीतितर्फ तानिँदै गएको हो ? यसको जवाफ व्यक्ति विशेषको आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, निष्पक्ष छानबिन, प्रमाण र संस्थागत पारदर्शिताबाट मात्र आउन सक्छ । त्यसका लागि सम्वद्ध सबै पक्ष गम्भिर हुनैपर्छ , नत्र यो प्रकरण फेरि पनि रहष्यकै गुफा भित्र छिर्ने छ र पारदर्शी समाज तयार गर्न अर्काे प्रकरण फेरि घट्नुपर्ने हुन सक्छ ।
प्रतिक्रिया