काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको उद्धार तथा राहतका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना, राहत तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीका लागि विभिन्न सुविधा दिने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकका निर्णय सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन एकीकृत व्यवसाय पुनर्स्थापना योजनाअन्तर्गत राहत, कर तथा महसुलमा सहुलियत र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत २५ हजार मेट्रिक टन चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
भोटेकोशी बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ । उद्धारका क्रममा घाइते भएकालाई निःशुल्क औषधि उपचार तथा मृत्यु भएमा परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
सरकारले २०८३ साल भदौ २३ गते जेनजी शहीद दिवसका अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको सम्मानमा भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णयसमेत भएको छ । उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गत राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया