वि.स. २०८२ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन एउटा ऐतिहासिक मोडमा छ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले आफ्नै आवाज र उम्मेदवारीसहित राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा हस्तक्षेप सुरु गरेको छ । नेपालको पछिल्लो निर्वाचन परिदृश्यमा समावेशिता, समानता र सामाजिक न्यायका नाराहरू व्यापक रूपमा सुनिन्छन् । तर प्रश्न यो हो—यी शब्दहरू कति व्यवहारमा रूपान्तरण भएका छन् ।
मायाको पहिचान नेपालले हालसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ४० भन्दा बढी राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूको विस्तृत समीक्षा गरेको छ। उक्त समीक्षाबाट प्राप्त निष्कर्षले देखाउँछ कि धेरै दलहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नाम त उल्लेख गरेका छन्, तर उम्मेदवारी, नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयन योजनामा गम्भीर कमी देखिन्छ । धेरै दलका घोषणापत्रमा समानताका सामान्य भाषा भए तापनि वास्तविक उम्मेदवारी र नीतिगत स्पष्टताको कसीमा दलहरूको स्थिति फरक–फरक देखिन्छ ।
नेकपा (एमाले)
घोषणापत्रमा उल्लेखित हुबहु वाक्यः ‘ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सहाराविहीन, अभिभावकविहीन व्यक्ति, पछाडि पारिएका, उपेक्षित, पीडित, दलित तथा अन्य उत्पीडित समुदाय, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने, सम्मानजनक जीवन दिने र मानवीय मूल्य तथा हितको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने घोषणा गर्दछौं ।
मुख्य बुँदा- सामाजिक सुरक्षा भत्ता, रोजगारी प्राथमिकता, स्वास्थ्य सुविधा, महिला(केन्द्रित कार्यक्रम)मुक्त स्वास्थ्य सेवाहरू, मातृत्व भत्ता, निःशुल्क सेनिटरी प्याड) ।
विश्लेषण- एमालेले समुदायलाई संरक्षण र मानवीय मूल्य को पाटोबाट समेटेको छ । घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा यौनिक तथा लैङ्गिक दुवै पक्ष समावेश भएता पनि प्रत्यक्ष वा समानुपातिक उम्मेदवार प्रस्तुत गरेको छैन, जसले नीति र व्यवहार बीच ठूलो खाडल देखाउँछ ।
नेपाली कांग्रेस
घोषणापत्रमा उल्लेखित हुबहु वाक्य- ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिको संवैधानिक हकको कार्यान्वयन गर्दै नागरिकता लगायतका कागजातमा उनीहरूको पहिचानलाई सम्मान गरिनेछ । विद्यालय र अस्पतालहरूमा विभेदमुक्त वातावरणको ग्यारेन्टी गरिनेछ ।’
मुख्य बुँदा- विभेदमुक्त शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, समान अवसर, सबैको सम्मान र पहुँच सुनिश्चित ।
विश्लेषण- कांग्रेसले दुवै शब्द — लैङ्गिक र यौनिक — स्पष्ट रूपमा समावेश गरेको छ । तर वास्तविक उम्मेदवार शून्य भएका छन्, जसले भाषिक प्रतिबद्धता र व्यवहारबीच स्पष्ट अन्तर देखाउँछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
घोषणापत्रमा उल्लेखित हुबहु वाक्य ः ‘महिला वा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको कम्तीमा ६० प्रतिशत शेयर वा सहभागिता भएका व्यवसायहरूलाई विशेष सहुलियत र सञ्चालन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।’
मुख्य बुँदा- आर्थिक सशक्तिकरण र उद्यमशीलतामा प्राथमिकता, महिला एवं यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यवसायीहरूको विशेष समर्थन ।
विश्लेषण- रास्वपाले यौनिक अल्पसङ्ख्यक मात्र उल्लेख गरेको छ लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको स्पष्ट उल्लेख छैन । यसले यो स्पष्ट गर्छ कि को नीति लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पक्षमा त छ, तर जेन्डर आइडेन्टीको पक्षमा स्पष्ट नीति छैन ।
त्यसैगरी, १ प्रत्यक्ष र १ समानुपातिक उम्मेदवार उठाइएको भएता पनि कानुनी, संवैधानिक अधिकारको ग्यारेन्टीको भाषामा कमजोरी देखिन्छ ।
समावेशी समाजवादी पार्टी
घोषणापत्रमा उल्लेखित हुबहु वाक्य ः ‘समावेशी समाजको निर्माणका लागि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई विशेष आरक्षण र सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी आर्थिक रूपमा सबल बनाइनेछ ।’
मुख्य बुँदा- आरक्षण, तालिम, आर्थिक सशक्तिकरण ।
विश्लेषण- यो पार्टी सबैभन्दा अग्रगामी देखिन्छ । प्रत्यक्ष ६ जना र समानुपातिक १३ जना— कुल १५ पीआर उम्मेदवारहरूमध्ये बढी सहभागिता भएका उम्मेदवार खडा गरेर यसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ मानक स्थापित गरेको छ ।
यो केवल घोषणापत्रको सजावट होइन — वास्तविक शक्ति हस्तान्तरण र समुदायको क्षेत्रमा भागीदारीको प्रत्यक्ष उदाहरण हो ।
गतिशील पार्टी
घोषणापत्रमा उल्लेखित हुबहु वाक्य- ‘हरेक नागरिकलाई आफ्नो यौनिकता र लैङ्गिक पहिचानका आधारमा बाँच्न पाउने पूर्ण अधिकार हुनेछ । ‘तेस्रो लिङ्गी’ भनेर गरिने अपमानजनक व्यवहारलाई दण्डनीय बनाइनेछ ।’
मुख्य बुँदा- पहिचानको सम्मान, दण्डनीय कानुनी संरक्षण ।
विश्लेषण- यहा पहिचानको सम्मानको कुरा भएता पनि “तेस्रो लिङ्गी” शब्दलाई नै अपमानजनक भनेर प्रस्तुत गर्नु भाषिक र पहिचानको दृष्टिले गलत बुझाइ उत्पन्न गर्ने सम्भावना रहन्छ । १ जना समानुपातिक उम्मेदवार उठाइएको छ। यसले समुदायको संवेदनशीलता बुझ्न अझै गृहकार्य आवश्यक रहेको देखाउँछ ।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी
घोषणापत्रमा उल्लेखित हुबहु वाक्य- ‘यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई पनि अन्य नागरिक सरह समान अधिकार र राज्यका अवसरहरूमा समानुपातिक पहुँचको व्यवस्था गरिनेछ ।’
मुख्य बुँदा- समान अवसर र समानुपातिक पहुँच ।
विश्लेषण- यसले “यौनिक अल्पसङ्ख्यक” मात्र समेटेको देखिन्छ ‘लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक’ को स्पष्ट शब्दावली मिसिंग छ । भाषा सामान्य भएता पनि नीतिगत गहिराइ कमजोर छ । १ जना समानुपातिक उम्मेदवार उठाइएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी
घोषणापत्रमा उल्लेखित हुबहु वाक्य- ‘पहिचान र अधिकारका लागि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको हक(हितलाई संविधानको मर्म अनुसार पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ ।’
मुख्य बुँदा- संवैधानिक हकको कार्यान्वयन, अधिकार संरक्षण ।
विश्लेषण- भाषामा स्पष्टता भए पनि प्रत्येक प्रत्यक्षरसमानुपातिक उम्मेदवारको संख्या शून्य छ । जसले समावेशिता नारा र व्यवहारबीचको अन्तर देखाउँछ ।
उज्यालो नेपाल पार्टी
घोषणापत्रमा उल्लेखित हुबहु वाक्य – ‘समाजमा रहेका सबै प्रकारका लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्दै यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई सामाजिक मूलधारमा ल्याइनेछ ।’
मुख्य बुँदा- सामाजिक समावेशिता, विभेद अन्त्य, समाजमा बराबरी ।
विश्लेषण- नीतिगत भाषा सकारात्मक भए पनि ‘लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक’ शब्दावली स्पष्ट छैन र प्रत्यक्षरसमानुपातिक उम्मेदवार स्तरमा प्रतिनिधित्व छैन ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
घोषणापत्रमा उल्लेखित हुबहु वाक्य- ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको संवैधानिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै उनीहरूको पहिचान, समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरिनेछ । राज्यका सबै संरचना र निकायहरूमा समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त लागू गरिनेछ ।’
मुख्य बुँदा
संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन
राज्य संरचनामा समावेशी प्रतिनिधित्व
सामाजिक न्याय र पहिचानको संरक्षण
ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित समुदायको राजनीतिक सहभागिता
विश्लेषण- माओवादी केन्द्रले ऐतिहासिक रूपमा “पहिचान र समावेशिता” को मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाको केन्द्रीय भाग बनाउँदै आएको छ। घोषणापत्रमा “लैङ्गिक तथा यौनिक” दुवै शब्द स्पष्ट रूपमा समावेश छन्, जसले नीति भाषामा समावेशिताको संकेत दिन्छ। तर व्यवहारिक पक्षमा उम्मेदवार चयनको तथ्यांक हेर्दा प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ समुदायको प्रतिनिधित्व देखिँदैन। यसले माओवादी केन्द्रको वैचारिक प्रतिबद्धता र व्यावहारिक कार्यान्वयनबीच अझै पनि अन्तर रहेको देखाउँछ।
निष्कर्ष
१. प्रतिनिधित्वको केन्द्र ः समावेशी समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ उल्लेख्य उम्मेदवार दिएको छ, जसले समुदायलाई नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा पुर्यारउने दिशामा सकारात्मक उदाहरण बनेको छ ।
२. घोषणापत्र भर्सेस व्यवहार ः एमाले, कांग्रेस जस्ता ठूला दलहरूले सुन्दर भाषा प्रयोग गरे पनि उम्मेदवार नदिएर समुदायलाई ‘भोट बैंक’ को रूपमा मात्र हेरिएको संकेत देखाउँछन् ।
३. केवल ‘यौनिक अल्पसङ्ख्यक’ मात्रस् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीले “सिर्फ यौनिक अल्पसङ्ख्यक” शब्द प्रयोग गरेका छन् जसले जेन्डर आइडेन्टी पक्षलाई स्पष्ट रूपमा समेटेको छैन ।
४. भाषिक, पहिचान विवाद- गतिशील पार्टीको “तेस्रो लिङ्गी” सम्बन्धी वाक्यले पहिचान र सम्मान सन्दर्भमा गलत बुझाइ उत्पन्न गर्ने सम्भावना देखाएको छ ।
५. अन्य दलहरूमा अस्पष्टतास् धेरै दलहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको स्पष्ट उल्लेख समेत गरेका छैनन् ।
नेपालको लोकतन्त्रमा केवल घोषणापत्रमा लेखिएका शब्दले मात्र अधिकार सुनिश्चित हुँदैन । त्यसका लागि संसदमा प्रत्यक्ष उपस्थिति, नेतृत्व र नीति निर्माण प्रक्रियामा वास्तविक भागीदारी आवश्यक छ। यस चुनावले सामुहिक समावेशिताको मात्र होइन, पहिचान र हक अधिकारको अगाडि बढाइ को परीक्षा पनि हो । सुनिलबाबु पन्त
प्रतिक्रिया