सर्वोच्चले हदबन्दी नाघेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेचबिखन रोक्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका क्रममा आफ्नो नाममा वर्गीकृत गरी दर्ता गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा बेचबिखन गर्नुपर्ने तथा सो अवधि नाघेपछि सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(च) मा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ मार्फत गरिएको संशोधनलाई कार्यान्वयन नगर्न प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले २०७९ मंसिर १० गते आदेश दिएको हो। इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी सहभागी थिए।

उक्त संशोधित प्रावधानविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (CBFIN) सहितका आवेदकहरूले नेपाल सरकार तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।

अन्तरिम आदेशपछि तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा दर्ता भई रोकिएका गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री प्रक्रियामा सरकारले स्वीकृति नदिए पनि अगाडि बढ्न सक्ने मार्ग खुलेको छ।