बहुदलिय न्यायको सिद्धान्त विपरित टिआरसि विधेयक : अधिवक्ता बस्नेत

काठमाडौं । अधिवक्ता डा. ज्ञान बहादुर बस्नेतले संक्रमणकालिन न्याय (टिआरसि)सम्बन्धि विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदन दरपिट भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । बुधबार बार एशोसियसनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यो विधेयक अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको कानूनदेखि बहुदलिय न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको हुनाले रिट निवेदन दिएपनि दरपिट भएको बताए ।

उनले भने, ‘टिआरसि विधेयक १८ वर्षपछि आजको दिनमा पारित गरेर जाने भन्ने किसिमले संसदनमा प्रस्तुत भएको छ । हिजो पेश भयो आजै जबरजस्ती तरिकाले पास गरेर जाने भनेर अगाडि बढेको छ । यो विधेयक अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको कानून देखि हाम्रो बहुदलिय न्यायको सिद्धान्त विपरित, यो पीडक उन्मुख भएको र पीडितको पक्षमा नभएका विभिन्न बुदामा हाम्रो असहमति रहेको छ । यसबारेमा सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थियौं । यो रिट दरपिट भएको छ ।’

यसको साथै, उनले मानव अधिकार उल्लंघन भनेको गम्भिर नै रहेको भन्दै गम्भिर र सामान्य भन्न नहुने पनि बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो माग भनेको गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघन र सामान्य मानव अधिकार उल्लंघन भन्ने बुदामा गम्भिर र सामान्य छुट्टाउनु हुदैँन् । मानव अधिकार उल्लंघन भनेको गम्भिर नै हो यसमा सबै पर्छ । गम्भिर कुरालाई पनि सामान्य हो भनेर राखेर हुदैँ्न् ।’ यो दरपित विरुद्धको निवेदन तयार गरिसकेका भन्दै यो प्रक्रिया यही नरोकिने पनि उनको भनाई छ ।