खानेपानीको क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परेन : सचिव आचार्य

काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले सरकारले खानेपानीलाई प्रर्याप्त बजेट नदिएको गुनासो गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तरगत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले दिगो लक्ष्य हासिल गर्ने भनेर मात्र नहुने भन्दै त्यो हिसाबको बजेट पनि आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले खानेपानीलाई प्रर्याप्त बजेट दिदैन । दिगो लक्ष्य प्राप्त गर्ने खालको बजेट हामीलाई प्राप्त हँुदैन् । त्यसले गर्दा खानेपानीको सवालमा सरकार र राज्यको पनि ध्यान कम देखिएको छ ।’

यसको साथै, उनले खानेपानी जस्तो आधारभूत कुरालाई नियमावलीको पहिलो नम्बरमा राख्नु पर्ने भन्दै नियमावली संसोधनको काम छिटो भन्दा छिटो गर्न आग्रह पनि गरेका छन् ।

उनले भने, ‘खानेपानी सम्बन्धी नियमावली छिटोभन्दा छिटो संसोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु पर्छ । खानेपानी जस्तो आधारभूत कुरालाई उहाँहरुको नियमावलीको प्राथमिकतामा पनि ४ नम्बरमा रहेछ त्यसलाई पनि एक नम्बरमा राख्नु पर्छ । सिचाइभन्दा खानेपानी जहिले पनि अगाडि हुनुपर्छ । उहाँहरुले नियमावली संसोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउछु भन्नु भएको छ । जति छिटो यो काम हुन्छ त्यती हामीलाई सहज हुन्छ । यो पाइपलाइन विस्तारको काम उहाँहरुको स्वीकृती विना गर्न सकेका छैना त्यही भएर खानेपानीको क्षमता बढ्न सकेको छैन् ।’

उनले अहिले मेलम्चीको पानी बन्द भएको र बागमतीको पानीमा पनि धेरै फोहोर र लेदो भएको कारणले प्रशोधन गर्न नसकेको भन्दै करिब ७ करोड लिटर मात्र पानी काठमाडौंमा आपूर्ती भइरहेको पनि जानकारी दिएका छन् ।

उनले भने, ‘काठमाडौंमा लोकल स्रोतहरुबाट झण्डै १०, १२ करोड लिटर पानी उत्पादन गरिरहेका थियौं । यो साल वर्षा लगातार भएको हुनाले अहिले ६, ७ करोड लिटर पानी मात्र काठमाडौंमा आपूर्ती गरिरहेका छौ । पानीको संकट बढ्दो छ । अहिले मेलम्ची बन्द छ, बागमतीको पानीमा पनि धेरै फोहोर र लेदो भएको कारणले प्रशोधन गर्न नसकेको अवस्था छ यो सबै कारणले गर्दा ६, ७ करोड लिटर मात्र पानी काठमाडौंमा आपूर्ती भइरहेको छ ।’

बैठकमा दिगो विकास लक्ष्य नं ६ अन्तर्गतको दिगो स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र खानेपानीको सहज आपूर्तिमा देखिएका समस्याबारे छलफल भएको हो ।