काठमाडौँ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको डेढ दशक पूरा भएको छ । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
माओवादीले थालेको दश वर्षभन्दा लामो सशस्त्र द्वन्द्वको आजैका दिन अन्त्य भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
सम्झौतापछि तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन बाटो खुलेको थियो । शान्ति सम्झौताअनुसार नै नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाका साथै २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएको थियो । सङ्क्रमणकालीन न्यायको भने अहिलेसम्म पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार द्वन्द्वको अन्त्य, संविधान सभाको निर्वाचन गरी संविधान बनाउने, गणतन्त्र घोषणा, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन जस्ता मुख्य कार्यभार सम्पन्न भएका छन् । द्वन्द्वकालमा राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । यसबारे शान्ति सम्झौतायता बनेका कुनै पनि सरकार गम्भिर बन्न सकेका छैनन् ।
वितेका १५ वर्षमा पटक पटक सरकार परिवर्तन भए पनि ती सरकारको नेतृत्वकर्ताबाट आफूलाई न्याय दिन कुनै पहल नभएको पीडितको गुनासो छ । बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, यातना तथा यौन हिंसालगायतका घटनाका पीडित अहिलेसम्म न्याय नपाउँदा खिन्न छन् ।
सरकारले २०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेकामा अहिलेसम्म ती आयोगमा ६० हजारभन्दा धेरै उजुरी परेका छन् । ती उजुरी थाति नै छन् । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका झण्डै दुई हजार ५ सयभन्दा व्यक्तिको अवस्था अज्ञात छ ।
प्रतिक्रिया