काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम सांसद प्रदिप पौडेलले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा तत्कालीन सरकार र नेतृत्वले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको बताएका छन् । उनले अदालतले नै नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर किटान गरेको संलग्न सबैलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग समेत गरेका छन् ।
मंगलबार दिउँसो सामाजिक संजालमा अदालतको फैसलाको प्रति सार्वजनिक गर्दै नेता पौडेलले भनेका छन्,‘स्वार्थ समूहलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने÷ लिने गरी कानुन नै संशोधन गरेर नीतिगत निर्णय गर्ने कार्य जघन्य अपराध हो । कानूनको ठाडो उल्लघंन हो । शक्ति र पहुँचका आधारमा गरिएको खुलमखुला गरिएको भ्रष्टाचार हो ।’
ऐन संशोधन गर्नु कपटपूर्ण र संविधान विपरित कार्य भएको भनेर अदालतले स्पष्ट भनिसकेकाले अदालतले नै नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर किटान गरेको यस घोटालामा संलग्न सबैलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याइन उनले जोड दिएका छन् ।
नेता पौडेलले फैसलाले राज्यको तर्फबाट गरिने नीतिगत निर्णयमा हुने गरेका ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई प्रतिबिम्बित गरेको, राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर वा पहुँचका आधारमा निश्चित स्वार्थ समुहले गर्ने भ्रष्टाचार र आपराधिक क्रियाकलापबारे सत्यतथ्य यसले उजागर गरेको ठहर समेत गरेका छन् ।
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले भूमि ऐनको १८ औँ संशोधन गरेर ६८ अर्बको ३ सय ४३ बिघा जग्गा भूमाफियालाई बुझाउन नीतिगत निर्णय गरेको देखिन्छ’, पौडेलले लेखेका छन् ।
पौडेलको भनाई
’गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण’का बारेमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको पूर्णपाठ फैसला सरसर्ती अध्ययन गरे ।
यो फैसलाले राज्यको तर्फबाट गरिने नीतिगत निर्णयमा हुने गरेका ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर वा पहुँचका आधारमा निश्चित स्वार्थ समुहले गर्ने भ्रष्टाचार र आपराधिक क्रियाकलापबारे सत्यतथ्य यसले उजागर गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले भूमि ऐनको १८ औँ संशोधन गरेर ६८ अर्बको ३ सय ४३ बिघा जग्गा भूमाफियालाई बुझाउन नीतिगत निर्णय गरेको देखिन्छ ।
फैसलाको पूर्णपाठको पृष्ठ ५ मा स्पष्ट भनिएको छ – “नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८८।३।१३ को बैठकले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रा.ली. को नाममा दर्ता कायम गरी रहेको झापा जिल्ला साविक अनारमनी गा.वि. स. वडा नं. १ हाल बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं. ६ मा रहेको ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा प्रदेश नं. १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गर्यो ।“
यसै हरफमा उक्त कार्यलाई मन्त्रिपरिषद् बाट भएको “गैरकानुनी कार्य“ भन्दै अन्तिम वाक्यमा – “कपटपूर्ण विधायनको रूपमा कानुन नै संशोधन गरियो“, भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ ।
यसैगरी पृष्ठ ६ मा पनि – “३४३ बिगाहा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गालाई भने घर जग्गा व्यवसायको प्रयोजनमा लगाउने उद्देश्य पूरा गर्न कानुन संशोधन भएको स्पष्ट देखिन्छ“, भनेर फैसलामा राखिएको छ ।
यसै हरफमा – “गीरीबन्धु टी स्टेट प्रा. ली. को स्वीकृति सकिहाल्ने लक्ष्यले कानुन बनाएको देखिन्छ“, भनेर फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
यसरी स्वार्थ समूहलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने÷ लिने गरी कानुन नै संशोधन गरेर नीतिगत निर्णय गर्ने कार्य जघन्य अपराध हो । कानूनको ठाडो उल्लङ्घन हो । शक्ति र पहुँचका आधारमा गरिएको खुलमखुला गरिएको भ्रष्टाचार हो ।
’तत्कालीन सरकार र त्यसको नेतृत्वले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ, ऐन संशोधन गर्नु कपटपूर्ण कार्य हो, संविधान विपरित कार्य भएको छ’, भनेर अदालतले स्पष्ट भनेको छ । त्यसैले, अदालतले नै नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर किटान गरेको यस घोटालामा संलग्न सबैलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याइनु पर्दछ ।
प्रतिक्रिया