काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले अटेरी गरेपछि आयोगको औचित्यतामा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकामध्ये ८९ प्रतिशतभन्दा बढीलाई सरकारले कारबाही गर्न अटेरी गरेपछि आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा आयोगले ६६ जनालाई दोषी किटान गरेको थियो…
