काठमाडौं । नेपाल सरकार र क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ । बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उद्योगहरुको नवीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत रहेको क्रसर व्यवसायी र सरकारबीच सहमति भएको हो । सहमति अनुसार सरकारले निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० चाँडो पारित गरी निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन्, व्यवस्थापन,…
