काठमाडौं । ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा सरकारले गैर संवैधानिक तरिकाले ठेक्का दिएको सम्बन्धमा परेका ६ वटा रिट खारेज भएका छन् । भारतीय कम्पनी भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई ठेक्काको अवधि २ वर्ष थप गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले सदर गरेको हो । २०७८असोज २३ गते लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरसँगको सम्झौता थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा…
