काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै आरोपित पदाधिकारी निलम्बित नहुने व्याख्या गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले प्रक्रिया सुरु नगरी प्रस्ताव दर्ताकै भरमा निलम्बन हुने संविधानको समेत परिकल्पना नभएको सर्वोच्चको व्याख्या छ । अदालतले सभामा प्रस्ताव पेस भई छानबिन समितिमा पठाएपछि मात्र प्रस्तावको प्रक्रिया सुरु हुने व्याख्या गरेको छ । २०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला…
