काठमाडौं ।नागरिक संघ संस्थाहरुको राष्ट्रिय छाता संस्था गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले सरकारले संघ संस्थाहरुप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार गरिरहेकोप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । नयाँ संविधान र संघीय संरचनापछि पनि तीनै तहका सरकारले संघसंस्थाहरुप्रतिको धारणा, नीति र व्यवहार विभेदकारी रहेकाले त्यसलाई सच्याउन माग गरेको हो । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले विश्वमा भएका भू–राजनीति, युद्ध अपराध र मानव अधिकार हननका विरुद्धमा मानव अधिकारकर्मीहरु तथा नागरिक समाजको उचित पहिचान, संरक्षण र सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि ध्यान केन्द्रीत पनि गराएको छ । नेपालमा रहेका विद्यमान असमानता (शिक्षा, स्वास्थ्य, बसाईंसराई, जलवायु परिवर्तन र विपद, आयस्तर, राजनीतिक संरचना, खाद्यसुरक्षा) साथै लैङ्गिक तथा जातीय असमानता वीचको अन्तरसम्बन्ध, उमेर, क्षमता, आधारभूत सेवामा पहुँच र क्षेत्रीय असमानताको आयामलाई पनि उजागर गर्दै नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै असमानता अन्त्य गर्ने प्रमुख उपाय भएकाले त्यसमा ध्यान दिन अपिल गरेको हो । महासंघले २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै अपिल गर्दै नागरिक संघसंस्थालाई नियमन तथा सहजीकरण गर्ने निकायका रुपमा स्थापित समाज कल्याण परिषदको भूमिकामाथि व्यापक प्रश्न उठेकाले (नवीकरण, स्वीकृती, अनुगमन, प्रशासनिक झन्झट, संघसंस्थालाई करदाता र स्रोत असुल गर्ने माध्यमका रुपमा लिई परिषद संचालन गर्ने, सहजिकरणको सट्टा बढी नियन्त्रणमुखी बनेकाले) समयानुकुल तत्काल पुनःसंरचना गर्न समेत माग गरेको छ । यस्ता छन् २१ बुँदे घोषणापत्र १. नेपाल २०२६ को नोभेम्बरमा मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नती हुने विषयमा नेपालको तयारी र यसवाट पर्ने बहु आयामिक प्रभावमा गंम्भिर समिक्षा गर्दै प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सबै सरोकारवाला सँगको सहकार्यमा निर्दिष्ट रणनीतिहरु तयार गरी लागू गर्न यो नागरिक सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ । २. नयाँ संविधान र संघीय संरचना पछि पनि तीनै तहका सरकारको संघसंस्थाहरुप्रतिको धारणा, नीति र व्यवहार विभेदकारी रहेकोले सो सच्याई सामाजिक संघसंस्थालाई विकासका साझेदारका रुपमा अंगीकार गर्दै सोही बमोजिमका ऐन, कानुन, नियामावली, निर्देशिका तथा कार्यक्रमहरुको तत्काल व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछ । ३. नागरिक समाज र संघसंस्थाहरुको प्रभावकारिता र दिगोपनाको लागि अहिलेको संकुचित नागरिक सहभागिताको अवस्थामा सरकारले सामाजिक उद्यमशिलता र प्रत्यक्ष साझेदारीको नीति, सामाजिक उत्तरदायित्व कोष, सरकारका विभिन्न विषयगत कोष (स्वास्थ्य सेवा कर कोष, वातावरण कोष) एकीकृत गरी त्यसमा नागरिक समाजको प्रत्यक्ष र सहज पहुँच हुनसक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछ । ४. नागरिक संघसंस्थालाई नियमन तथा सहजीकरण गर्ने निकायका रुपमा स्थापित समाज कल्याण परिषदको भूमिकामाथि व्यापक प्रश्न उठेकाले (नवीकरण, स्वीकृती, अनुगमन, प्रशासनिक झन्झट, संघसंस्थालाई करदाता र स्रोत असुल गर्ने माध्यमका रुपमा लिई परिषद संचालन गर्ने, सहजिकरणको सट्टा बढी नियन्त्रणमुखी बनेकाले) समयानुकुल तत्काल पुनःसंरचना गर्न यो नागरिक सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ । ५. जलवायु परिवर्तनले देशलाई गंभिर असर पारेको बर्तमान परिवेशमा विपद् तथा ठूला क्षतिहरु भविश्यमा अझै बढी वेर्होनु पर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारको नेतृत्वमा विश्वभरी हिमालको मुद्दा स्थापीत गर्न, जलवायु न्याय र लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग हरित वित्त (नचभभल ाष्लबलअष्लन) नेपाललाई उपलब्ध गराउन माग गर्दै, तीनै तहका सरकारले सोही बमोजिमका नीति, योजना तथा संरचनाको व्यवस्था गरी वातावरणमैत्री तथा जलवायुजन्य जोखिमको जानकारहरुसँग सहभागितामूलक विकास अभ्यासहरु अवलम्वन गर्न र आवश्यक पर्ने वित्तिय श्रोत सुनिश्चितताका लागि जोडदार माग गर्दछ । ६. नेपाल फाइनान्सीयल एक्सन टास्क फोर्सको ग्रे लिस्टमा पर्नु,…
