काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गठित गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिको आइतबार बसेको १२ औँ बैठकमा उपस्थित सरकारी प्रतिनिधिहरूले एकताको महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित कार्यसमिति नै वैधानिक हुने र मे महिना पछि अर्को अधिवेशन आयोजना गर्छु भन्नु सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हुने स्पष्ट पारेका छन् । बैठकमा बोल्दै कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव अरुणा जोशीले सर्वोच्च अदालतको परमादेश…
