काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे)ले इजरायलले प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा हुने मृत्यु र क्षतिलाई कम गर्न सबैले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने बताएको छ ।
दक्षिण अफ्रिकाले दायर गरेको निवेदनमा शुक्रबार आदेश गर्दै सन् १९४८ मा नरसंहार रोक्न संयुक्त राष्ट्र नरसंहार महासन्धिलाई अनुमोदन गरिएको र यसलाई इजरायलले उल्लंघन गरेको बताउँदै आईसीजे प्यालेस्टिनी जनताको जीवन प्रतिकूल परिस्थितिमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
उसले प्यालेस्टिनी जनताका लागि तत्काल आधारभूत सेवा र मानवीय सहायताको व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा इजरायलले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने भनेको छ ।
आईसीजेको निर्णयपछि राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा र दक्षिण अफ्रिकाको सत्तारुढ दलले खुशी व्यक्त गरेका छन् । दक्षिण अफ्रिकाको विदेश मन्त्रालयले प्यालेस्टिनी जनताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानून र न्यायको सन्दर्भमा आईसीजेको फैसला निर्णायक विजयको दिशामा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा रहेको बताएको छ ।
यो निर्णयपछि सबै देशहरूमा इजरायलको सैन्य कारबाहीलाई समर्थन नगर्न नैतिक दबाब पर्नेछ । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले आईसीजेको निर्णयलाई ‘अपमानजनक’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । उनले यसअघि पनि आफूले अदालतको आदेश नमानेको बताएका थिए ।
गत वर्ष इजरायल र हमासबीच हिंसात्मक द्वन्द्व सुरु भएको हो । २०२३ को अक्टोबर ७ मा इजरायलमा हमासको आक्रमण पछि, इजरायल डिफेन्स फोर्स (आईडीएफ) का सैनिकहरूले गाजा पट्टीमा जवाफी कारबाही सुरु गरेका थिए । अहिलेसम्म २६ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ ।
गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अक्टोबर ७ बाट सुरु भएको द्वन्द्वमा हालसम्म २६ हजार प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भइसकेको छ । ६२,६०० भन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन् । इजरायली सेनाका अनुसार उसले करिब ९ हजार आतङ्ककारीलाई मारेको छ । तर, उनले यसको कुनै प्रमाण भने दिएका छैनन् ।
सघन जनसङ्ख्या र आवासीय क्षेत्रमा युद्धका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या धेरै छ । इजरायली सेना (आईडीएफ)का अनुसार आक्रमण सुरु भएदेखि हालसम्म १९५ सैनिक मारिएका छन् । प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले हमासको उन्मूलन नभएसम्म आक्रमण नरोेक्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया