रोल्पा । लुम्बिनी प्रदेशमा १०९ स्थानीय तह रहेका छन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । एक वर्षमै सरकारको बेरुजु रकम एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँले बढेको महालेखाकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै पालिकाकाे बेरुजु ४२ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रहेको छ । तर लुम्बिनी प्रदेशमा प्युठानका दुई वटा पालिकाले देशभरमै उत्कृष्ट परिणाम हासिल गरेका छन । प्युठानका मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिकामा बेरुजु शून्य रहेको छ । मल्लरानी गाउँपालिका र सरुमारानी गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा शून्य बेरुजु भएको थियो भने दोस्रो पटक पनि आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को पनि बेरुजु शून्य भएको हो । मल्लरानी गाउँपालिकामा पहिले बालकृष्ण थापा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए भने अहिले महेश केसी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका छन । त्यस्तै सरुमारानी गाउँपालिकामा पहिले चिन्तामणी रेग्मी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए भने अहिले देवीराम पाठक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । रेग्मीले करिब २७ महिना त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरेका थिए । ‘त्यो गाउँपालिकामा जाँदा करिब ८ करोड ६० लाख बराबर पालिकाको बेरुजु भएको थियोे’ उनले भने । त्यस्तै अर्का थापाको पनि त्यस्तै रहेको छ, आफू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर गएको र करिब २९ महिना त्यहाँ काम गरेको उनी बताउँछन् । त्यहाँ आफू जाँदा करिब ६ करोड बराबर बेरुजु भएको उनले बताए । यसै सन्दर्भमा पत्रकार सुर्य प्रकाश बुढा मगरले दुबै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सँग गरिएको संवाद
तपाईले कहिल्यै जानाजान हत्यारालाई न्यायाधीशले सफाई दिएको सुन्नुभएको छ ?
लेखापरीक्षकका आफ्नै मूल्य-मान्यता र दायरा हुन्छन् ।उनीहरूलाई जाँच्ने निकाय पनि हुन्छ ।
मानौं, एकछिनलाई तपाई नै अडिटर हुनुभयो र अडिट गर्दा तपाईले गम्भीर त्रुटी भेट्नुभयो भने तपाईं नदेखेजस्तो गर्न सक्नुहुन्छ ? लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा सार्वजनिक हुने, शंका लागेमा पुनः परीक्षण हुनसक्ने र लेखापरीक्षकको जागिरीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने विषय हो । तसर्थ, यो विषय बिजुलीपानी सुरमा रातारात मोलमोलाई गरेर सल्टयाउने विषय होइन । यस्तो कल्पना गर्न थाल्नुभयो भने तपाई आफैँलाई सिध्याउन आफैं पाइला चाल्दै हुनुहुन्छ । अब जिज्ञासा राख्ने र आफूले पनि सुधार गर्न चाहने समूहतर्फ लागौं । हाम्रो समुदायमा केही सकारात्मक सुधार गनुपर्छ र थिति बसाउनुपर्छ भन्ने सोच भएका महान व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ तर निकै कम । मलाई लाग्छ संख्या ठूलो कुरा होइन, डढेलो सानो झिल्कोबाट सुरु भएजस्तै परिवर्तन पनि सानो समूहबाट सुरु हुन्छ । यही तथ्यलाई मनन गर्दै शून्य बेरुजुको अभियानमा यहाँको पालिका पनि समाहित होस् भन्ने अपेक्षा राख्दै मैले अनुभूत गरेका केही भोगाई र धारणाहरूका आधारमा पालिकाले सुधार गर्नैपर्ने प्रमुख विषयहरू यहाँहरूमाझ पस्किन चाहन्छु ।
स्पष्ट कार्ययोजना
बेरुजु शून्य एकै रातमा वा चामत्कारिक रूपमा हासिल गर्न सकिने विषय होइन । जसरी परिवर्तन क्रमिक रूपमा हुने गर्दछ, त्यसरी नै आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन पनि क्रमशः सुधार हुँदै जाने विषय हुन्छ । तसर्थ हामीले कुनै वर्षको बेरुजु शून्य बनाउने लक्ष्य लिन्छौं भने वर्षको शुरुवातमा नै सो वर्षमा कसरी काम गर्ने ? त्यसको प्रष्ट खाका बनाएर लागु गर्नुपर्दछ । बजेट विनियोजन भैसकेपछि ठेक्काहरू कहिलेसम्म खोलिसक्ने, उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्ने समयसीमा कति रहने, कुन-कुन चौमासिकको कुनकुन समयमा कुनकुन कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने, सो कामका लागि जिम्मेवार व्यक्ति र शाखा कुन कुन रहने, त्यसको कार्यान्वयनको स्पष्ट रूपरेखा तयार पारेर लागु गर्नुपर्छ । जसले गर्दा समयमै काम गर्न सकिन्छ ।समयमै काम हुँदा सोको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सकिन्छ र केही त्रुटि देखिएमा समयमै सच्याउन समेत सकिन्छ । आर्थिक वर्षको शुरुवाती ६ महिनासम्म चुपचाप बस्ने र जेठ लागेपछि कस्सिने अनि असारमा बल्ल काम गर्ने परिपाटीले थुप्रै समस्या सिर्जना हुने गरेका छन् । त्यतिबेला अस्वाभाविक रूपमा हुने मूल्यवृद्घिले उपभोक्ता मारमा पर्ने र आफ्नो लगानी उठाउनका लागि गलत काम गर्ने, उक्त समयमा श्रम शक्तिको व्यस्तताका कारण योजना सम्पन्न नभई भुक्तानी लिन खोज्ने, कार्यालयले अनुगमन गर्न नपाउने, समयमा भुक्तानी दिन नसकी हिसाब मिलान गर्न गाह्रो हुने लगायतका थुप्रै कारणले काम राम्रो हुन सक्दैन र बेरुजुको मात्रा समेत बढ्न जान्छ । हिसाब नमिलेकै कारण कतिपय स्थानीय तहको करोडौं बेरुजु आएको हामीले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पढ्ने गरेका छौँ ।
कानुन बनाएर मात्र खर्च गर्ने
शासन विधिले गर्छ, हामीले अबलम्बन गरेको प्रणालीले गर्छ, कानुनले गर्छ । व्यक्ति त कानुन कार्यान्वयन गर्ने पात्र मात्र हो।र हामीलाई अप्ठेरो पर्दा बचाउने भनेको पनि कानुन नै हो । कानुनको पालना गर्नु हामी सबैको दायित्व पनि हो । स्थानीय तहमा जनताले तत्काल सेवा चाहन्छन् ।जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने हुँदा कहिलेकाहीँ उनीहरूको दबाब थेग्न गाह्रो पनि होला । त्यसैले धेरैजसो स्थानीय तहमा पछि कानुन बनाउला भनेर कहिलेकाहीँ दबाब थेग्न नसकेर त कहिलेकाहीँ कानुन बनाउन अल्छी मानेर कानुन नबनाई काम गर्ने र भुक्तानी दिने गरेको देखिन्छ । यो दुबै गलत प्रवृत्ति हो । खर्च गरिसकेर कानुन बनाउनुको कुनै अर्थ छैन । किनभने कानुन कहिल्यै पनि भूतप्रभावी हुँदैन, यो कानुनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । हाम्रो पालिकामा कानुन नबनाएरै काम गर्ने परिपाटी छ भने त्यो सबैभन्दा ठूलो मुर्खता हो र यस्तो परिपाटी नत्याग्दासम्म बेरुजु शून्य बनाउने सपना देख्नु भनेको सर्वथा असम्भव कुरा हो ।कानुन विपरितका खर्चहरू सबै अनियमित मानिन्छन् । तसर्थ आफ्नो स्थानीय तहलाई आवश्यक नीति, ऐन, कानुन बनाएर अद्यावधिक गरिराख्ने र कुनै नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्नुछ भने पहिले सो सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्दछ । अहिले कानुन बनाउन खासै गाह्रो छैन । धेरै कानुनहरू मन्त्रालयले नमुनाको रूपमा तयार पारेर पठाइराखेको हुन्छ । अन्य पालिकाले निर्माण गरेका कानुनहरू पालिकाको वेबसाइटमा हेरेर संघीय र प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी काम गर्न सकिन्छ।यदि हामीले कानुनलाई पछ्यायौं भने सिस्टमले हामीलाई अवश्य पछ्याउनेछ ।
नियमित छलफल र अन्तरक्रिया
कुनैपनि मान्छे आफैंमा पूर्ण र सबैक्षेत्रमा विज्ञ हुँदैन । त्यसमा पनि स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकार यति व्यापक छन् की ती सबै क्षेत्रमा पोख्त हुनका लागि हाम्रो एक जुनि काफी छैन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको छनोट प्रक्रिया र काम कर्तव्य पृथक पृथक छन् । तर पनि दुवैको सन्तुलित सम्बन्धबाट स्थानीय तहको काम अगाडि बढ्ने हो । यस्तो अवस्थामा फरकफरक स्कूलिङका कारण कहिलेकाही द्वन्द्वको अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ । त्यसैगरी विषयगत शाखाहरूका पनि आफ्ना आफ्ना काम कारबाही छन् । सो क्रममा अन्तरशाखागत द्वन्द्व पनि सिर्जना हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा छलफल र संवादले एउटा साझा बिन्दु पहिल्याउन मद्दत गर्दछ । त्यसैले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचमा नङ र मासु जस्तो सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । शाखाहरूबीच समन्वय गरी एउटै लक्ष्यमा अगाडि बढ्नका लागि निर्णय प्रक्रियामा सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीको अनिवार्य सहभागिता आवश्यक हुन्छ।शाखाहरूको जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर समन्वय, सहकार्य, छलफल, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सम्बन्धित विषय क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको अनिवार्य सहभागिता, नियमित स्टाफ मिटिङ तथा आवस्यकता अनुरूप सम्बन्धित शाखा, प्राविधिक तथा वडाका कर्मचारीसँग बैठक राखी नियमित सम्पर्क कायम गरी सम्भावित समस्याहरूलाई समयमै निवारण गनुपर्दछ । यसले आन्तरिक तिक्तता न्यूनीकरण गर्दै सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै बुझाईमा एकरूपता ल्याएर साझा लक्ष्यमा सबैलाई एकत्रित गर्दछ ।
कर्मचारी उत्प्रेरणा
मनव संशाधान यस्तो साधन हो जसले उत्पादनका अन्य साधनहरूलाई चलायमान बनाएर प्रतिफल दिने काम गर्दछ । यदि त्यहि साधन निष्क्रिय रह्यो भने हामीले नतिजा हासिल गर्न सक्दैनौंजसरी अन्य भौतिक साधनलाई सर्भिसिङ गरेर सही अवस्थामा राख्नुपर्छ । त्यसरी नै मानव संशाधनलाई पनि हामीले पुनर्ताजगी गरिराख्नुपर्छ । जब मान्छे भित्रैदेखि काम गर्न लालायित हुँदैन तबसम्म उसलाई हामी पूर्ण रूपले उपयोग गर्न सक्दैनौं । मानव संशाधनको उपयोग सबैभन्दा जटिल विषय हो । तसर्थ कार्यालयले समयसमयमा क्षमता अभिवृद्घि तालिम सञ्चालन गर्ने, कर्मचारीको गुनासो संबोधन गर्ने, कार्यसम्पादन सम्झौता गरी निश्चित लक्ष्य दिने र सो लक्ष्यमा खरो उत्रनेलाई पुरस्कार तथा अटेरी गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ । मलाई लाग्छ, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सेनाको कमाण्डरजस्तो निर्णय र नेतृत्व क्षमता भएको र अन्य कर्मचारीहरू माहुरीजस्तो कर्मठ हुनुपर्दछ । यदि यस्तो हुन सक्यो भने कार्यालयको मुहार अवश्य फेरिन्छ । हामीले सरुमारानी गाउँपालिकामा मासिक कार्यसम्पादनको आधारमा उत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गरी पुरस्कृत गर्ने परिपाटीको विकास गरेका छौँ । जसले कार्यसम्पादन,प्रतिवेदन प्रणाली तथा कर्मचारी उत्प्रेरणाको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ।यो अन्य पालिकाको लागि पनि ग्रहण गर्न लायक कुरा हुन सक्छ ।
सेवाग्राहीलाई अभिमुखीकरण
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मात्र कानुन बुझेर र कार्यालय व्यवस्थित र चिटिक्क पारेर मात्र संगठनको लक्ष्य पूरा हुँदैन।सोही बमोजिम सेवाग्राहीलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्दछ । तसर्थ सेवाग्राहीको स्तर अनुरूप आवस्यकता बमोजिम अभिमुखीकरण तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक हुन्छ । योजना कार्यान्वयन गर्ने उपभोक्ता समितिलाई अभिमुखीकरण गरेमा योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया, करका विषयहरू, फरफारक सम्बन्धमा जानकारी हुन्छ र योजना सम्पन्न गर्न र भुक्तानी लिँदा पेश गर्नुपर्ने कागजात मिलाएर ल्याउन सक्षम हुन्छन् । त्यस्तै, राजश्व संकलनका लागि, अन्य कुनै कामका लागि अनलाइन सफ्टवेयर, एपको सुरुवात गर्दा वा स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कुनै नयाँ कार्यक्रमको सुरुवात गर्दा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेमा त्यसले हाम्रो उक्त कामलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न मद्दत पुर्याउँछ । नागरिकले पनि अपनत्वको महसुस गर्दछन् । स्थानीय तहका हरेक कामकारबाहीहरूमा सहभागी हुन्छन् । यसले पारदर्शितालाई समेत बढावा दिन्छ ।
प्रभावकारी अनुगमन मूल्यांकन
स्थानीय तहमा योजना लगायत हरेक कार्यक्रमको अनुगमनका लागि पालिका तथा वडा स्तरमा आ–आफ्नो तहका अनुगमन संयन्त्र छन् । यदि तिनीहरूले आफ्नो काम इमान्दारिताका साथ मात्रै गर्ने हो भने बेरुजुको ठूलो मात्रा ह्वात्तै घटेर जान्छ । हुन त प्रभावकारी अनुगमन गर्दा उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्षले फित्ता लगाएर नापे भन्ने गुनासो पनि बेलाबेलामा सुनिन्छ ।अनि अनुगमन समितिले फिल्डमा ननापेर के सरकारी गाडी लिएर सेल्फी खिचेर फेसबुकमा पोष्ट गर्नुपर्ने हो त ? यो कुरा बुझ्नुस् कि तपाई जुन दिनबाट अरुलाई खुसी बनाउन थाल्नुहुन्छ, त्यही दिनबाट तपाई त सकिनुभयो नै राज्यलाई पनि घात गर्दै हुनुहुन्छ।अनुगमन भनेको पैसा काट्नु हैन, यथार्थ मूल्यांकन गर्नु हो । अनुगमन समितिले पनि पारिवारिक, राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठेर यथार्थ मूल्यांकन र सुधारको सोच लिएर आफ्नो काम स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्दछ । प्रभावकारी अनुगमनले ठगिखाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै काम गर्ने मान्छेलाई प्रोत्साहित गर्ने काम पनि गर्दछ । साथै यसले समाजमा काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश समेत प्रवाह गर्दछ । तसर्थ कम्तिमा २ तहको/पटक अनुगमन भयो भने नमिलेको काम त्यहीं सुधारेर अघि बढ्न र जवाफ दिन समेत सजिलो हुन्छ । यो पनि वित्तीय सुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण औजार हो ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको पालना
भनिन्छ‘गल्ती गर्नु भुल होइन, गल्ती दोहोर्याउनु मुर्खता हो।’नजानेर गल्ती हुनु स्वाभाविक मानिएला तर पुनः त्यही गल्ती दोहोर्याउनुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिंदैन । हरेका स्थानीय तहमा आफ्नै आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा छ । जसले चौमासिक रूपमा लेखापरीक्षण गर्दछ ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष लेखापरीक्षण गर्दछ । दुबैले आफ्ना प्रतिवेदनहरूमा नमिलेका कुराहरूमा विभिन्न कैफियतहरू देखाउँछन् । हामीले यस्ता कैफियतहरूलाई सुधार्दै लैजाने हो भने बेरुजु भन्ने चिज नै रहँदैन । कहिंकतै कागजात छुटेको रहेछ भने आन्तरिक लेखापरीक्षणले सो कुरा औल्याउने बित्तिकै सुधार गर्ने हो भने मलेप आउँदासम्म ती समस्या समाधान भैसकेका हुन्छन् । मलेपले आफ्नो प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा कानुनी ब्यवस्थासहित त्रुटिहरू देखाएको हुन्छ । कानुनको अध्ययन गरी सुधार गर्दै लैजाने हो भने उसले नयाँ नियम प्रतिपादन गरेर लेख्ने कुरा त हुँदैन । साथै, हामीले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा रकम बाहिर तानेका बेरुजु मात्र हेर्छौं/पढछौं । तर सैद्घान्तिक बेरुजु पनि महत्वपूर्ण बेरुजु हो र त्यसलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । त्यसो गर्न सक्यो भने बेरुजुसँग तर्सेर बस्नु पर्दैन।मलेपको कार्यालयका लेखापरीक्षकसँग कानुनी कुरामा मज्जाले बहस गर्न सकिन्छ । मलाई लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछि एकजना डाइरेक्टर सापले भन्नुभाथ्यो, प्रायःस्थानीय तहमा मनलागी काम गर्छन् र कुरा गर्दा थप कुरा खुल्ने डरले केही नबोली बस्छन् तर तपाईँले घनिभूत रूपमा छलफल गर्नुभयो र हामीलाई पनि क्लिएर हुने मौका मिल्यो।हाम्रो पनि धेरै बेरुजु टिपौं भन्ने चाहना हुँदैन । जवाफै नदिएपछि त टिप्नैपर्छ । भन्छन् नि प्रभावकारी र दिगो सिकाई गल्तीबाट हुन्छ । यसर्थ लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित हाम्रा कमि कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै तपाईंहरू दृढ भएर लाग्नुभयो भने सम्झनुहोस् तपाई बेरुजु शून्यको दिशामा अघि बढ्दै हुनुहुन्छ ।
अभिलेख/श्रेस्ता व्यवस्थापन
हाम्रो सेवा प्रवाह र भुक्तानी प्रक्रिया यस्तो छ कि फिल्डमा भएको कामसँगै कागज पनि चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ । अडिट गर्दा भौतिक निरीक्षण गर्ने कार्य हुँदैन भन्दा नि हुन्छ । यसर्थ फिल्डमा जतिसुकै राम्रो काम भएता पनि सोही अनुरूप कागजात जुटाउन सकिएन भने त्यो काम भएको देखिंदैन । त्यसकारण हामीले राख्नुपर्ने कागजातको चेकलिष्ट बनाई सोही बमोजिम आवस्यक प्रमाण तयार गर्नुपर्छ । प्रत्येक शाखा/वडाले आफूसँग सम्बन्धित फाइललाई ब्यवस्थित रूपमा फाइलिङ गरी अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने र कुनै कार्यक्रम गरिसकेपछि पेश गर्नुपर्ने कागजात पनि सोही चेकलिष्ट बमोजिम तयार गरी पेश गर्न सकेमा मलेपलाई विश्वस्त बनाउन सकिन्छ । मलेपका प्रतिवेदनहरू हेर्दा बेरुजुको ठूलो हिस्सा त कागजात नपुगेर/नमिलेर देखिने गरेको हाम्रो अनुभव छ । हामीले योजना/कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा, अनुगमन गर्दा, सार्वजनिक सुनुवाई गर्दा, कार्य सम्पन्न हुँदा हरेक चरणमा निर्णय/माइन्युट गर्ने, फोटाहरू लिने, सबैलाई उपस्थिति गराउने,सोको प्रतिवेदन दिने, कार्यपत्र पेश भएको भए फाइलमा संलग्न गरेर राख्ने जस्ता कार्यहरू गर्यौ भने मलेपलाई सम्झाइबुझाइ गर्न सकिन्छ । यसरी कागजात नपुगेर/नमिलेर आउने बेरुजु हटेर जान्छ ।
लेखा समितिको क्रियाशीलता
स्थानीय तहका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न समितिहरू बनाई कार्यान्वयन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तिनै समितिहरूमध्ये लेखा समिति पनि एउटा महत्वपूर्ण समिति हो। स्थानीय तहमा बेरुजु आउन नदिन होस् चाहे पुरानो बेरुजु सम्परीक्षण गराउन त्यसमा लेखा समितिको सक्रियताले ठूलो अर्थ राख्छ।स्थानीय तहको नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु त झन लेखा समितिमा छलफल गरी गाउँ सभाबाट निर्णय गराएपछि मात्र हट्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसका साथै बेरुजु कम गर्न आवस्यक निर्देशन दिने, असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु सम्बन्धमा पत्राचार गर्ने, बेरुजुको अवस्था लगायतका विषयमा वार्षिक प्रतिवेदन गाउँसभामा पेश गरी छलफल गर्ने समेतका काममा लेखा समिति सक्रिय रहन्छ । यसरी लेखा समिति जति सक्रिय रह्यो, बेरुजुको मात्रा त्यति कम हुँदै जान्छ ।
समयमै सम्परीक्षण गराउने
बेरुजुको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र आवस्यक प्रमाणसहित मलेपको कार्यालयमा सम्परीक्षणका लागि कागजात पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।३५ दिनभित्र पेश गर्न नसकेमा पुनः ३० दिनसम्मका लागि म्याद थप गर्न सकिन्छ।यसरी पेश गर्दा असुल गर्नुपर्ने भनेको रकम असुल गरी दाखिला गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ । अनियमित बेरुजु गाउँसभाबाट नियमित गराएपछि कट्छ भने प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बेरुजुको प्रमाण पेश गरी निर्धारित समयसीमाभित्र प्रतिक्रिया लेखेर पेश गर्यो भने बेरुजु सम्परीक्षण भई हटेर जान्छ।अन्तिम प्रतिवेदनमा सो बेरुजु उल्लेख हुँदैन । तर कतिपय स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सो प्रक्रिया थाहा नभएको कारण यो आइडिया नभएर पनि बेरुजुको लगत बढ्दै गएको बुझिन्छ । तसर्थ प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा देखिएको बेरुजुलाई तुरुन्तै सम्परीक्षण गराइहाल्नुपर्छ किनकी पछि प्रमाण संकलन गर्न झनै कठिन हुन्छ । यसरी प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा बेरुजु देखिएता पनि त्यसलाई सम्परीक्षण गरेर शून्य बनाउन सकिन्छ ।
अन्य
१.खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना बनाई लागु गर्ने।
२. टुक्रे योजना छनोटलाई निरुत्साहित गर्ने।
३. सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिने।
४. अत्यावश्यक काम बाहेक पेश्की नदिने र समयमै फर्छ्यौट गर्ने।
५. करका नियमहरू कडाइका साथ पालना गर्ने/गराउने।
६. योजना/बजेट तर्जुमाका सम्पूर्ण चरणहरू पालना गर्ने।
७. संघ प्रदेशलाई फिर्ता गर्नुपर्ने/बुझाउनुपर्ने रकम समयमै बुझाउने।
८. आवश्यकता भन्दा बढी सामान खरिद नगर्ने र मौज्दात बाँकी नराख्ने।
९. खर्च लेख्दा सम्बन्धित शिर्षक यकिन गरेर मात्र खर्च लेख्ने।
१०. अनावश्यक भत्तालाई निरुत्साहित गर्ने।
११. भवन तथा सडक निर्माण सम्बन्धी मापदण्डको पालना गराउने।
१२. प्राविधिक रूपमा जटिल मानिने कामहरू उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगराउने।
१३. त्रैमासिक रूपमा स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशन गर्ने।
१४. कानुन बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई र वार्षिक समीक्षा नियमित गर्ने।
१५. हेल्प डेस्कको स्थापना गरी सेवा लिने तरिकाबारे जानकारी गराउने।
१६. कुनै नयाँ काम गर्दा सर्वदलीय,सर्वपक्षीय भेला बोलाई सबैसँग सहकार्य र समन्वयमा जोड दिने।
१७. सकारात्मक आलोचनाहरूलाई आत्मसाथ गरी सुधार गर्दै लैजाने।
१८. स्थानीय तहहरूबीच सिकाई अभ्यासहरू आदानप्रदान गर्ने।
१९. इन्धनको प्रयोग, सवारी मर्मत, खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने।
२०. शाखा तथा कर्मचारीको प्रतिवेदन प्रणाली, विदा तथा काज जस्ता कुरालाई व्यवस्थित गर्ने।
२१. हरेक निर्णय र भुक्तानी गर्दा पर्याप्त छलफल र सम्बन्धित शाखाको राय अनिवार्य लिने।
त्यस्तै मल्लरानी गाउँपालिकाका निवर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण थापाको पनि उस्तै टिप्पणी रहेको छ । उनले पनि स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार बमोजिम आवश्यक नीति, ऐन तथा कानुन बनाए अद्यावधिक गराइ राख्नु पर्ने समेत बताए । साथै बेरुजु शून्य बनाउनमा एउटा व्यक्तिको मात्र नभएर सबै कार्यरत कर्मचारीहरुको र जनप्रतिनिधिहरुको पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग र योगदान रहेको समेत बताए । आफू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा अरुको भन्दा केही बढी योगदान हुनु स्वाभाविक भएको र त्यसलाई अन्यथा लिनु नपर्ने समेत बताए।दुबै गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अहिले नेपालमा उत्कृष्ट कार्य गर्दा पनि राज्यको ध्यान जान नसक्नु दु:खद पक्ष भएको समेत बताएका छन । अहिले राम्रा व्यक्ति भन्दा पनि हाम्रा व्यक्ति भन्ने प्रवृत्तिले गर्दा नातावाद र कृपावादीले गर्दा राम्रो व्यक्तिहरु किनारा लाग्ने र उनीहरू प्रति नजर समेत नजाने गरेको बताएका छन् ।
अन्त्यमा बेरुजु शून्य कायम गर्ने कुरा असम्भव छ भनेर छक्क परेर नबसौं।अरुका राम्रा कुराको अनुसरण गरौँ, आफ्नोमा भएका नमूना अभ्यासहरू शेयर गरौँ ।३/३ ओटा ठाँउबाट आगोको झिल्का बल्न शुरु गरेको छ । यसलाई डढेलो जस्नै ७५३ ओटै स्थानीय तहमा फैलाउँ । आफ्नो आफ्नो पालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बेरुजु शून्य बनाउने घोषणा गरौँ । बेरुजु विरुद्घ शून्य सहनशीलताको नीति लिएर यसलाई तत्परताका साथ पालना गरी बेरुजुरहित स्थानीय तह बनाई स्थानीय तहप्रति हेर्ने कुदृष्टि बदल्दै स्थानीय तह संघीयताका महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हुन र स्थानीय तहमा गएको १ रूपैयाँ पनि दुरूपयोग हुँदैन । साथै स्थानीय तहबिना संघीयताको कार्यान्वयन र नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न सम्भव छैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न आजैदेखि एकजुट भएर लागौँ।सबैलाई अग्रिम शुभकामना । (चिन्तामणी रेग्मी सरुमारानी गाउँपालिका, प्युठानका निवर्तमान प्रशासकीय अधिकृत हुन भने बालकृष्ण थापा मल्लरानी गाउँपालिका, प्युठानका निवर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।
प्रतिक्रिया