काठमाडौं । अरुण–४ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको सतलज जलविद्युत निगमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सोमबार लुम्बिनीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध सञ्चालक नन्दलाल शर्माले एमओयूमा हस्ताक्षर गरे ।
गत चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र अनुसार सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुको संयुक्त लगानीमा अरुण–४ जलाशययुक्त परियोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो ।
९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट जति नै अरुण–४ बाट नेपालले मासिक रुपमा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछ । अरुण–४ सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्छ । अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ ।
आयोजनामा प्राधिकरणको ४९ र सतलजको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । आयोजना संखुवासभाको मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ । २०७८ मा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणपत्र बमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा अरुण–४ को निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको हो । आयोजनाको अनुमानित लागत ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाबाट वार्षिक औसत दुई अर्ब १४ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।
प्रतिक्रिया