ओली निरंकुशता विरुद्ध तालमेल

● हरि अधिकारी 

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सत्तासीन रहेको ५ दलको गठबन्धनले यसै महिनाको ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनाव आफ्नो समूहमा सामेल दलहरूका बीच तालमेल गरी लड्ने निर्णय गरे अनुसार देशभरका ७५३ पालिकाहरू मध्ये अधिकांशमा गठबन्धनका तर्फबाट खडा गरिने साझा उमेदवारहरूको मनोनयनपत्र दाखिल गरेको छ । यसरी कुन कुन पालिकाहरूमा कुन कुन दलबाट उम्मेदवारी दिने भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउँन सजिलो भने थिएन गठबन्धनका नेताहरूका लागि ।

ठूलो सकस र निकै कष्टसाध्य कसरतपछि मात्र उनीहरू एउटा टुङ्गोमा पुग्न सकेका थिए । लामो समयको रन्थन-मन्थन पछि गरिएको दलीय भागबन्डाका क्रममा बाँडफाँडको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहनु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दल नेपाली कांग्रेसले पाएको छ, जसलाई आजको पार्टीगत अवस्थितिका हिसाबले हेर्दा स्वाभाविक नै मान्नु पर्दछ ।

गठबन्धनका सदस्य दलहरूबाट र विशेषगरी नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताबाट अन्तर्घात भएन भने देशैभरिबाट ओलीको एमाले सिनित्तै बढारिने छ । 

प्रारम्भिक अनुमान अनुसार नेपाली कांग्रेसले पालिकाहरूका कुल स्थानहरू मध्ये राजधानी महानगर काठमाडौँको मेयर सहित करिव ६० प्रतिशत स्थानमा आफ्ना उमेदवारहरूलाई उतार्ने अवसर पाएको देखिन्छ । त्यसपछि बढी लाभको स्थितिमा प्रचण्डको माओवादी केन्द्र रहेको देखिन्छ भने अत्यन्त थोरै प्रभावक्षेत्र रहेको चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई गन्तीमा नलिने हो भने माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनालको नेपाल एकीकृत समाजवादी पार्टी सबैभन्दा कम स्थानमा चित्त बुझाउँन बाध्य भएको छ । माऊ पार्टीलाई छोडेर अर्काको आश्रयमा आएकाहरूको यस्तो हबिगत हुनुलाई अनपेक्षित भन्न सकिन्न । 

सत्ताधारी गठबन्धनमा सामेल दलहरूले स्थानीय तहको चुनाव यसरी मिलिजुली लड्न खोजिएको कुरा ठीक बेठीक के हो भन्ने विषयलाई लिएर पक्ष-विपक्षमा भिन्न भिन्न मत जाहेर गरिएका  छन् । कतिपय स्वयम्भू विश्लेषक र अभिमत-निर्माताहरूका दृष्टिमा सत्तासीन गठबन्धनले यसरी मिलेमतोमा चुनाव लड्नु अनैतिक विषय हो भने अर्काथरी जानिफकारहरूको विचारमा तालमेल गरी चुनाव लड्ने वर्तमान सत्ताधारी गठबन्धनको यो निर्णय तात्कालिक रणनीतिक दृष्टिले उपयुक्त मात्र होइन, अत्यावश्यक भविता पनि हो ।

नेकपा एमालेले चलाएको भ्रष्टाचारको घृणित दुष्चक्रको वास्ता नगरेको पनि प्रष्टत: देखिन्छ । सरकारी सेवामा रहँदा स्वच्छ छवि बनाएका तिनले राजनीतिमा प्रयोग हुनसक्ने तालमेलको संस्कृतिलाई हचुवाका भरमा निषेध गर्न खोजेको यो प्रसङ्ग दुखदायी छ ।

तालमेलका पक्षधरहरूको तर्क छ: “केपी ओलीका रूपमा विक्रमको २०७४ सालमा भएका चुनावहरूदेखि  समसामयिक राजनीतिको क्षितिजमा देखापरेका रबर्ट मुगाबेका नेपाली संस्करणले चुनावका माध्यमबाट नै निरंकुश तानाशाह बन्ने जुन दुराकांक्षा राखेका छन् त्यसमाथि अंकुश लगाउँन पनि ५-दलीय गठबन्धनले आउँदो संघीय र प्रादेशिक संसदहरूको चुनावसम्म नै आपसमा तालमेल मिलाउँन आवश्यक छ ।” 

यो अति गम्भीर र जायज विमर्शको कुनै जवाफ कतैबाट आएको छैन । सरकारी सेवाबाट अवकास लिएपछि आचानक सर्वज्ञ-विशेषज्ञको अवतारमा प्रकट भएका एकजना विद्वानले त “तालमेलका आधारमा लडेर जितेका जनप्रतिनिधिहरूबाट भ्रष्टाचार हुन सक्छ” भन्नेजस्तो गज्जबको हावादारी कुरा गरेको पनि सुनिएको छ । ती पूर्व-कर्मचारीले गठबन्धनका उमेदवारहरूलाई जनप्रतिनिधिहरू नभएका बेलामा स्थानीय तहमा बनाइएका सर्वदलीय संयन्त्रजस्तै ठानेको कुरा बुझ्न विशेषज्ञ भइरहनु पर्दैन । साथै तिनले एकलौटी रूपले सत्तासीन भएको नेकपा एमालेले चलाएको भ्रष्टाचारको घृणित दुष्चक्रको वास्ता नगरेको पनि प्रष्टत: देखिन्छ । सरकारी सेवामा रहँदा स्वच्छ छवि बनाएका तिनले राजनीतिमा प्रयोग हुनसक्ने तालमेलको संस्कृतिलाई हचुवाका भरमा निषेध गर्न खोजेको यो प्रसङ्ग दुखदायी छ ।

गठबन्धनका सदस्य दलहरूमै पनि यस विषयलाई लिएर कहिल्यै पनि एकमत थिएन, छैन । यो मतभिन्नता नेपाली कांग्रेसमा बढी मुखरित भएको देखिन्छ । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटकका रूपमा रहेको त्यस पुरानो राजनीतिक संगठनमा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पार्टीको १४औँ अधिवेशनमा देउवासँग स्पर्धा गरेर हारेका, उनका आन्तरिक प्रतिद्वन्द्वी शेखर कोइरालाका बीच यस मुद्दालाई लिएर गम्भीर मतभिन्नता रहेको पाइन्छ । चौधौँ अधिवेशनमै सभापतिभन्दा इतर समूहबाट उमेदवारीमा दिई विजयी भएका उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि गठबन्धनलाई यथारूप कायम राखी ५ दलको तालमेलका आधारमा चुनाव लड्ने कुराको विपक्षमा नै थिए ।

सत्ताधारी गठबन्धन एकगठ भएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको यो परिस्थितिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सामु अस्तित्व-रक्षाको चुनौती खडा गरिदिएको छ । त्यसैले हुनु पर्दछ, गठबन्धनले गरेको चुनावी तालमेलको सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रोक्सीका रूपमा नै किन नहोस् एमालेकँणहरूबाट नै भएको देखिन्छ ।

पार्टीले औपचारिक निर्णय गर्दै गठबन्धनका सदस्य दलहरूका बीचको चुनावी तालमेलमाथि लालमोहर लगाइदिएपछि यी तीनै जना युवा नेताको स्वर दबेको भने देखिन्छ । सभापति देउवाले पार्टी संगठनमाथिको आफ्नो सुदृढ नियन्त्रणका बलमा गठबन्धनका सदस्य दलहरूसँग तालमेल गरेर चुनावी दङ्गलमा उत्रिनु पर्दछ भन्ने आफ्नो निर्णयलाई पार्टी समग्रको निर्णय बनाइदिनु भएपछि सो प्रस्तावको विरोधमा उठेको स्वर दबिनु स्वाभाविक नै हो । यस प्रकरणमा देउवाको तर्क छ: 

“गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिका रूपमा गठबन्धनलाई यथारूप कायमै राखी २०७९ सालभित्र हुने ३ तहका चुनाव ५ दलका बीच तालमेलका आधारमा लड्नु लडाउँनु मेरो नैतिक जिम्मेवारीको विषय हो । आजको नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा सबैभन्दा उपयुक्त रणनीतिक  कदम पनि यही हो ।” यस प्रसङ्गमा सभापति देउवालाई पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले खुलेर समर्थन गर्नु भएको छ । पौडेलले गरेको यो समर्थनलाई लिएर पनि छिद्रान्वेषीहरूले अनेक कुरा गरेका छन् । यो लेखकका विचारमा पौडेलजीले यस पटक सही कुरामा सही वकालत गर्नु भएको छ । 

सत्ताधारी गठबन्धन एकगठ भएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको यो परिस्थितिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सामु अस्तित्व-रक्षाको चुनौती खडा गरिदिएको छ । त्यसैले हुनु पर्दछ, गठबन्धनले गरेको चुनावी तालमेलको सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रोक्सीका रूपमा नै किन नहोस् एमालेकँणहरूबाट नै भएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा सक्रिय, एक प्रकारका एमाले साइबर सैनिकहरू लगातार गठबन्धनको रणनीति विरुद्ध विषवमन गरिरहेका पाइन्छन् । शुरूमा उनीहरू गठबन्धनका नेताहरूले स्थानीय निकायका पदहरूको भागबण्डा नै मिलाएर गर्न सक्दैनन् र तिनका बीच ठूलो रडाको मच्चिन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क थिए सायद ।

त्यसैले, उनीहरूको ध्यान गठबन्धनका लागि सहमतिमा पुग्न अति कठीन भरतपुर र पोखरा जस्ता स्थानको मुद्दालाई उछाल्नमै केन्द्रित देखिएको थियो । तर जब सत्तासीन समूहका नेताहरूले २/४ स्थान छोडेर अधिकांश स्थानको भागबण्डा आपसी सहमतिमा गर्न सफलता हासिल गरे र समूहका सदस्य दलका समर्थक मतदाताले एकढिक्का भएर गठबन्धनले मैदानमा उतारेका उमेदवारका पक्षमा मतदान गर्ने वातावरण बन्यो, त्यतिबेलासम्म एमालेका लागि धेरै ढिलो भइसकेको थियो । अर्को पार्टीको कमजोरीमा खेलेर राजनीति जोगाइरहेका एमालेहरूका लागि विपक्षीहरूको एकता वास्तवमै कहालिलाग्दो स्थिति बन्न पुगेको थियो ।

एक्लै लड्दा पनि नेपाली कांग्रेसले बहुमत पाउँनसक्ने स्थितिमा प्रचण्ड वा माधवकुमार  नेपालको राजनीति बचाउँनकै लागि शेरबहादुर देउवाले  चुनावी तालमेल गरेको आरोप लगाएर आन्दोलित भएका कांग्रेसजनहरू नभएका होइनन् । उनीहरूको चिन्ता र सरोकार निर्मूल्य होइन र छैन । विशेष गरी चितवनको भरतपुर महानगरपालिका र जनकपुरधाम नगरपालिकाका कांग्रेसहरू बढी उद्वेलित भएका छन् । यस प्रसङ्गमा एउटा कुरो यो पनि छ कि देशभरि कांग्रेसको वर्चश्व स्थापित गर्न रणनीति बनाइरहेका कांग्रेस सभापतिका लागि कुनै जिल्लाका कार्यकर्ताहरूको भावना र मागको उनीहरूले चाहेको स्तरमा सम्बोधन गर्न सम्भव नहुन पनि सक्दछ ।

अहिले भएको पनि त्यही हो । जुन ठाउँमा आफूलाई मन नपर्ने किसिमको उमेदवारीमा आएको छ त्यसलाई नकार्ने अधिकार त हरेक नागरिकलाई हुन्छ नै । नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता र मतदाताले पनि आफ्नो त्यो नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गरेर आफूलाई मन नपरेको उमेदवारको विरुद्ध मतदान गर्ने परम्परा शुरू गर्नु पर्‍यो । भरतपुरमा कांग्रेसले इन्डोर्स गरेकी माओवादीकी रेणू दाहाललाई हराएर देखाइदिन सके देशभरि नै एउटा फरक सन्देश जान सक्थ्यो । 

सभापति देउवालाई पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले खुलेर समर्थन गर्नु भएको छ । पौडेलले गरेको यो समर्थनलाई लिएर पनि छिद्रान्वेषीहरूले अनेक कुरा गरेका छन् । यो लेखकका विचारमा पौडेलजीले यस पटक सही कुरामा सही वकालत गर्नु भएको छ । 

पछिल्लो सूचना अनुसार नेकपा एमाले पूरापूर प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुगेको छ । वास्तवमा उसले यस पटकको चुनावमा पार्टीका तर्फबाट उमेदवार बनाउँन आशा र भरोसा जगाउँन सक्ने व्यक्ति नै पाउँन सकेको छैन । काठमाडौँ महानगरको मेयर पदमा एमालेले स्त्रीहरूमाथि दुराचार गरेको आरोप लागेका बिलकुलै भङ्ज्याहा चरित्रका केशव स्थापितलाई उमेदवार बनाएको छ भने नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज जस्ता ठाउँमा अर्को पार्टीबाट आएका अवसरवादीहरूलाई उमेदवार बनाएको छ ।

पार्टीबाट माधव नेपाल-झलनाथ समूह बाहिरिएपछि ओलीसँग चुनावमा उमेदवार बनाउँन मिल्ने विकल्प व्यक्तित्वहरू नै नभएको स्थिति बनेको छ । त्यसैले यस पटक ओलीले धेरै जसो पुराना पदाशीनहरूलाई नै फेरि एकपल्ट मैदानमा उतारेका छन् जुन उनका लागि वाटरलू हुने लगभग तय छ । गठबन्धनका सदस्य दलहरूबाट र विशेषगरी नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताबाट अन्तर्घात भएन भने देशैभरिबाट ओलीको एमाले सिनित्तै बढारिने छ । 

Source: INS.NEWS