विपत्तिले सिकाएको पाठ

प्रकृति जब क्रोधित हुन्छ, तब यसले सीमाना र मानवीय संरचना मात्र होइन, भूगोलको शासकीय घमण्डलाई समेत क्षणभरमै बगाइदिन्छ । हालै लाङटाङ हिमशृङ्खलाको उत्तरी भेगमा आएको भीषण हिमचट्टान पहिरो र त्यसपछिको भोटेकोशी–त्रिशूली नदी कोरिडोरमा मच्चिएको विनाशकारी हिमबाढीले नेपालको हिमाली संवेदनशीलता र जलवायु संकटको डरलाग्दो रूप एकपटक फेरि छताछुल्ल पारेको छ । झण्डै पाँचहजार मिटर उचाइको अनकन्टार भूगोलबाट खसेको लेदो र गेग्रान यति तीव्र गतिमा ओर्लियो कि तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले पूर्वसूचनाका लागि पर्याप्त समय समेत पाएनन् । जसले गर्दा रसुवागढी, टिमुरे र स्याफ्रुबेँसीका सयौँ घरहरू, ३० भन्दा बढी पक्की पुल र नेपाल–चीन व्यापारको लाइफलाइन मानिने सडक सञ्जाल क्षणभरमै बगरमा परिणत भए । देशकै ऊर्जा मेरुदण्ड मानिने त्रिशूली–१, त्रिशूली ३ ए, चिलिमे र रसुवागढी जस्ता अर्बौँका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्रै मजदुरहरूले ज्यान गुमाउनु परेको दारुण दृश्यले हाम्रो प्राविधिक सुरक्षा र पूर्वाधार निर्माणको धज्जी उडाइदिएको छ ।

यो अभूतपूर्व त्रासदीले २०७१ सालमा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरो होस् वा २०७२ को महाभूकम्पकै निरन्तरताको रुपमा लिन हामी अभिसप्त छौं । यस्तै २०७८ को मेलम्ची बाढीले राजधानीको खानेपानीको लाइफलाइन नै रोकिने अवस्थामा पु¥याइ दिएको थियो । अहिले फेरि पछिल्लो विपत्तिले विगतको नियतिलाई पुनः ब्युँताइदिएको छ । अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भनेझैँ, विगतमा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी र सुनकोशीले निम्त्याएको विनाशको त्यो भयानक त्रासदी र भयको छाया अहिले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका पीडितहरूको आँखामा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । सिन्धुपाल्चोकले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको भौगर्भिक विस्थापन, क्षयीकरण र असुरक्षाबाट यदि राज्यले बेलैमा सही पाठ सिकेको भए, आज रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनाका डिजाइनहरू, सुरुङको सुरक्षा मापदण्ड र नदी किनारका बस्तीहरूको व्यवस्थापन निकै सुरक्षित र वैज्ञानिक हुन सक्थ्यो । तर, इतिहासको गल्तीबाट नसिक्ने शासकीय कमजोरीका कारण सिन्धुपाल्चोकको नियति आज रसुवा र नुवाकोटको यर्थाथ बन्न पुगेको छ, जहाँ प्रकृति र प्रविधिको असफलता एकैसाथ प्रतिविम्बित भइरहेको छ ।

यो महाविपत्ति केवल एउटा मौसमी दुर्घटना होइन, अपितु जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रा उच्च हिमाली क्षेत्रहरू कति तीव्र गतिमा पग्लिँदै विस्फोटक बन्दैछन् भन्ने कुराको गम्भीर सूचक हो । अब हामी परम्परागत मनसुनी बाढीको रैथाने मोडेलमा मात्र ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था बिल्कुलै छैन । राहत वितरण र उद्धारको तदर्थवादी घेराभन्दा माथि उठेर राज्यले अब चीनसँगको सीमापार नदी अनुगमन र भूउपग्रहमा आधारित तत्काल पूर्वसूचना प्रणालीलाई चुस्त बनाउन आवश्यक भइसकेको छ । नदीको बहाव क्षेत्र र कमजोर पहाडी खण्डहरूमा जलविद्युत् र सडक निर्माण गर्दा कडा वातावरणीय तथा भौगर्भिक मापदण्ड लागू नगर्ने हो भने हाम्रा विकासका प्रयासहरू बालुवामा पानी सरह हुनेछन् । रसुवा र नुवाकोटको यो घाउ निको हुन लामो समय लाग्नेछ, तर सिन्धुपाल्चोकको त्रासदी भोगिसक्दापनि अब राज्य संयन्त्रले चेतेन र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दह्रो आवाज उठाएन भने, हाम्रा अर्बौँका पूर्वाधार र अमूल्य मानवीय जीवन यसैगरी बगिरहने नियति सधैँ दोहोरिरहनेछ ।

विपत्तिले सिकाएको यो पाठबाट अब पनि हामीले नसिक्ने हो भने अझै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ । यसै सन्दर्भमा मौसम पूर्वानुमान विभागले यही असोज ९ देखि ११ गतेसम्म अति भारी वर्षासँग क्षतिको पूर्वानुमानसहित सतर्कता अपनाउन पूर्वसूचनाहरु जारी गरेको छ । यसमा पनि सम्वद्ध पक्षले यथासमय सकेको पूर्व तयारी गर्न आवश्यक छ । नत्र फेरि हामी अर्काे विपत्ति र त्यसले गरेको वितण्डाका नयाँ समाचार लेख्न र सुन्न वाध्य हुनेछौं ।