ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपाल किन अटाएन?

छिमेकी मुलुक भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्दै ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । भारत र चीनजस्ता भूराजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा शक्तिशाली मुलुकहरू निर्णायक भूमिकामा रहेको यो संगठनको गतिविधिमा पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले समेत गम्भीर चासो राख्दै आएका छन् । विश्वको कुल अर्थतन्त्रमा बलियो हिस्सा ओगट्ने यस मञ्चमा हुने निर्णयहरूले दक्षिण एसियाको शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन् । तर, दुई विशाल छिमेकीको बीचमा रहेको नेपालका लागि भने यो सम्मेलन कूटनीतिक असफलता र क्षेत्रीय उपेक्षाको एउटा नमीठो परिघटना साबित भएको छ । नयाँ दिल्लीको भव्य सम्मेलन कक्षमा छिमेकीहरूले भविष्यको वैश्विक रणनीतिको खाका कोरिरहँदा नेपाल भने सीमापार प्राकृतिक विपद्को छटपटीमा थियो । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा समेत नेपाल ब्रिक्स सम्मेलनको ढोका ढकढक्याउन असमर्थ देखियो । भारत चीनसँग यसमा कूटनीतिक पहलसमेत गर्न नसक्नु नेपालको गम्भिर असफलता हो ।

सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा, गएको भदौ १० गते तिब्बतको लाङटाङ हिमाल क्षेत्रमा ५.२ म्याग्निच्युडको धक्का बराबरको विशाल हिमपहिरो खस्दा ल्हेंदे खोला र भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा इतिहासकै भयानक बाढी र लेदो प्रवाह भएको थियो । यस विपद्मा परी नेपालमा हालसम्म एक हजार ३८६ मानिसले ज्यान गुमाए भने पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता भए । भौतिक क्षतिको हिसाबले नेपालको पुनर्निर्माण लागत मात्रै पाँच अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात, करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । रसुवागढी भन्सार कार्यालय पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनुका साथै करिब एक हजार विद्युतीय सवारी साधन र सयौँ कन्टेनरहरू बाढीले बगायो । यति मात्र होइन, १२ वटा जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा पाँच सय भन्दा बढी मजदुरहरू थुनिएको र अरबौँको पूर्वाधार नष्ट भएको छ ।

तिब्बतबाट सुरु भई नेपालमा भीषण प्राकृतिक र मानवीय संकट निम्त्याएको यो सीमापार पर्यावरणीय विपद् ब्रिक्स सम्मेलनको एजेन्डा बन्नुपर्ने थियो । पर्यावरण र प्रकोप व्यवस्थापनमा सहकार्यको नारा दिने ब्रिक्स मुलुकहरू, विशेष गरी भारत र चीनले यो संकटलाई ’ब्रिक्स घोषणापत्र’ मा समेट्नु त परको कुरा, नेपाललाई एक पर्यवेक्षक वा विशेष अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेर क्षेत्रीय ऐक्यबद्धता देखाउने सामान्य शिष्टाचार समेत देखाएनन् । छिमेककै यत्रो ठूलो जनधनको क्षति र पर्यावरणको मुद्धालाई घोषणापत्रमा एक हरफ पनि स्थान नदिनुले ब्रिक्सको साझा भविष्यको नारालाई गिज्याइरहेको छ ।

यस परिदृश्यले नेपालको कूटनीतिक संयन्त्र कतिसम्म शिथिल र प्रभावहीन छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र नयाँ दिल्ली तथा बेइजिङस्थित कूटनीतिक नियोगहरूले यति ठूलो राष्ट्रिय विपद्लाई क्षेत्रीय मञ्चको बहसको विषय बनाउन वा छिमेकीहरूसँग बेलैमा लबिइङ गर्न पूर्ण रूपमा असफल रहे । नेपालले आफूलाई दुई उदीयमान शक्तिबीचको ’गतिशील पुल’ भनिरहँदा, व्यवहारमा भने हाम्रा छिमेकीहरूले नेपाललाई केवल आफ्नो सुरक्षा स्वार्थ र सीमा सुरक्षाको साँघुरो दृष्टिबाट मात्र हेरिरहेका छन् भन्ने कटु सत्य यो घटनाले उजागर गरेको छ । छिमेकीहरूको यो उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण र नेपालको लज्जास्पद कूटनीतिक लाचारीको चौतर्फी आलोचना हुनु स्वाभाविक छ ।

अब नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्नैपर्छ । साना र मौसमी एजेन्डामा अल्झिनुको साटो जलवायु परिवर्तन र सीमापार प्राकृतिक प्रकोप जस्ता अस्तित्ववादी संकटहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बलियो तथ्याङ्कसहित उठाउन सक्नुपर्छ । हाम्रा छिमेकीहरूले पनि ’छिमेकी पहिलो’ को नारालाई केवल भाषणमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ । नेपालको पीडालाई नजरअन्दाज गरेर न त भारत सुरक्षित रहन सक्छ, न त चीन नै । क्षेत्रीय सद्भाव र साझा विकासका लागि शक्तिशाली छिमेकीहरूले साना राष्ट्रहरूको अस्तित्व र सरोकारलाई उचित स्थान दिनैपर्छ ।