हिमबाढीको प्रलयमा राज्यको खोजी

नेपाल फेरि एकपटक प्रकृतिको निर्मम प्रहारबाट स्तब्ध भएको छ । चीनको तिब्वत हुँदै भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी हिमबाढीले नेपालको आर्थिक, समाजिक र सांस्कृति परिदृश्य नै तहसनहस बनाइ दिएको छ । यसले त्यस भेगमा वासिन्दाको जीवन र घरबार मात्र लगेन, अपितु नागरिकका आशा–भरोसासमेत बगाइदिएको छ । करिव हजार जनाको ज्यान गइसकेको छ भने अरु दसांै हजार बेपत्ता भएका छन् । ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको यो विपत्ति सामान्य होइन, यो बदलिँदो हिमाली वातावरण र कमजोर विपद् तयारीप्रति प्रकृतिले दिएको कठोर चेतावनी पनि हो ।
सबैभन्दा पीडादायी पक्ष उद्धारको अवस्था देखिएको छ । जोखिममा परेका नागरिकलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने समयमा सडक र पुल भत्किएका छन्, सञ्चार सम्पर्क अवरुद्ध छ, कतिपय स्थानमा हेलिकोप्टर पुग्नसमेत कठिन भएको छ । अझ बाढीले बनाएको नयाँ ताल फुट्यो भन्ने हल्ला र त्राशदीयुक्त समाचारले उद्धार कार्यसमेत पटक–पटक रोक्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा उद्धारकर्मीले ज्यान जोखिममा राखेर काम गरिरहेका छन्, तर उनीहरूसँग आवश्यक अत्याधुनिक उपकरण, प्रविधि र पहुँच पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ । भारत र चीनबाट आएका उद्धारकर्मीको प्रयासले पनि आशातीत सफलता पाउन सकिरहेको समाचार छैन । टनेलमा फसेका सयौं नागरिकको अझै अत्तोपत्तो छैन ।
विपद् व्यवस्थापनको अर्थ विपद् आएपछि हेलिकोप्टर उडाउनु र राहत सामग्री बाँड्नु मात्र होइन । विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्नु, पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउनु, जोखिमयुक्त बस्तीको नक्सांकन गर्नु, सुरक्षित स्थान र उद्धार मार्ग तयार राख्नु तथा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको संयन्त्रलाई नियमित अभ्यास गराउनु यसको मूल आधार हो । नेपालमा यी विषयमा वर्षौँदेखि चर्चा हुँदै आएको छ, तर हरेक विपत्तिपछि एउटै प्रश्न दोहोरिन्छ—हामीले अघिल्लो विपत्तिबाट के सिक्यौँ?
हिमताल विस्फोट र हिमनदीजन्य बाढी नेपालका लागि नयाँ खतरा होइनन् । हिमताल विस्फोटका घटना विगतमा पनि नेपाल र तिब्बतबाट नेपालतर्फ भएका छन् । तर जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा जोखिमको स्वरूप अझ जटिल बन्दै गएको वैज्ञानिक चेतावनीलाई हामीले पर्याप्त गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनौँ । हिमालमा हुने परिवर्तनको मूल्य तल्लो तटीय बस्तीले जीवन र सम्पत्तिबाट चुकाउनुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
यतिखेर दोषारोपणको समय होइन, जवाफदेहिता चाहिएको छ । सरकारले तत्काल उद्धार, खोजी, उपचार र राहतलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । बेपत्ता नागरिकको खोजीमा आधुनिक प्रविधि, ड्रोन, भू–उपग्रह सूचना, विशेष उद्धार टोली र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत निर्बाध परिचालन गर्नुपर्छ । परिवारजनलाई सूचना दिने भरपर्दो संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । राहत वितरणमा पारदर्शिता र प्रभावित नागरिकको सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा अब विपद् व्यवस्थापनलाई बजेट सक्ने प्रशासनिक कार्यक्रम होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंगका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । हिमतालको नियमित निगरानी, बहु–जोखिम पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय समुदायलाई उद्धारसम्बन्धी तालिम अनिवार्य बनाउनुपर्छ । हिमबाढीले हामीलाई एउटा कठोर सत्य सम्झाएको छ—प्रकृतिलाई रोक्न सकिँदैन, तर त्यसबाट हुने मानवीय क्षति घटाउन सकिन्छ । प्रश्न अब हिमबाढी फेरि आउँछ कि आउँदैन भन्ने होइन, बरु, अर्को विपत्ति आउँदा हामी आजभन्दा कति तयार हुनेछौँ, त्यो महत्पूर्ण पक्ष हो । यदि यो विपत्तिबाट पनि राज्यले पाठ सिकेन भने अर्को त्रासदीलाई ‘प्राकृतिक विपत्ति’ भनेर मात्र पन्छाउने नैतिक अधिकार हामीसँग रहनेछैन ।