काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरूको एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०८३ भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र रसुवागढी र भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावितहरूको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक उद्धार कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
बाढीबाट प्रभावितको राहत तथा उद्धारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो ।
यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि बाढीपीडितका लागि आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक दिने घोषणा गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया