काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका कार्यक्षेत्रभित्र दर्ता भएका १ हजार ९१२ सहकारी संस्थामध्ये आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ६६७ वटा मात्रै नवीकरण भएका छन्। महानगरले यसलाई अधिकांश सहकारी संस्थागत नियमन र सम्पर्कभन्दा बाहिर रहेको वा निष्क्रिय रहेको संकेतका रूपमा लिएको छ।
सहकारी विभागले शुक्रबार कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलसमक्ष वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो । विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार गत वर्ष १०३ सहकारीका १ हजार ७१२ ऋणीलाई एसएमएस र पत्राचारमार्फत ऋण तिर्न सहजीकरण गरिएको छ ।
त्यस्तै ५८ सहकारीमा बचतकर्ता र व्यवस्थापनबीचको विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप गराइएको छ । कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न उजुरीको प्रतीक्षा नगरी सम्भावित समस्या पहिचान गरेर समयमै कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक उपाय अपनाउन निर्देशन दिइन्।
महानगरका अनुसार १० हजार २३४ बचतकर्ताले ८ अर्ब १९ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत फिर्ताको माग गर्दै उजुरी दिएका छन्। यससँगै ९१५ सहकारीविरुद्ध कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पत्राचार गरिएको छ भने १८७ सहकारीलाई थप कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
विभागले ४० सहकारीको सघन अनुगमन, १६३ संस्थाको सूक्ष्म निरीक्षण तथा ७० संस्थाको विनियम संशोधन स्वीकृत गरेको जनाएको छ । साथै गैरनेपाली नागरिकलाई सदस्य बनाएर बचत संकलन गर्ने सहकारीलाई रोक लगाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको विभागले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया