काठमाडौं । सरकारले बालश्रम नियन्त्रण तथा उन्मूलनका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बालश्रममुक्त नेपाल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै पुरानो कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ ऐन ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको छ ।
विश्व बालश्रमविरुद्धको दिवसको अवसरमा नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै श्रम मन्त्रालयका उपसचिव जितेन्द्र शर्माले नेपालको संविधान, विद्यमान कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार बालश्रमलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको उल्लेख गर्दै बालश्रम अन्त्यका लागि सरकार बहुआयामिक रूपमा सक्रिय रहेको बताए ।
उनका अनुसार मन्त्रालयले हाल १० वर्षे राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५)८८ कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसअन्तर्गत स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर ‘बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा अभियान’ सञ्चालन भइरहेको छ । अभियानको उद्देश्य स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्दै क्रमशः सम्पूर्ण देशलाई बालश्रममुक्त बनाउनु रहेको उनले बताए।
शर्माले बालश्रमको समस्या केवल श्रमसँग मात्र सम्बन्धित नभइ गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, सामाजिक विभेद र कमजोर आर्थिक अवस्थासँग जोडिएको जटिल सामाजिक समस्या भएको बताए।
उनले भने,‘बालश्रमको मूल कारण गरिबी हो । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा बालबालिका विद्यालयभन्दा श्रममा जान बाध्य हुन्छन् । त्यसैले समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
उनले स्थानीय तह नै नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले बालश्रमका कारण, अवस्था र जोखिमबारे सबैभन्दा बढी जानकार हुने बताए । यही कारणले मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग नजिकबाट सहकार्य गर्दै क्षमता अभिवृद्धि, अन्तरक्रिया, प्रशिक्षण तथा अनुगमनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए।
कार्यविधि संशोधन हुँदै
उपसचिव शर्माका अनुसार बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि–२०७७ कार्यान्वयनमा रहेको भएपनि अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । त्यसैले कार्यविधिको पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन गर्न लागिएको छ ।
उनले भने,‘हालसम्म केही स्थानीय तहले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् तर समग्र संख्याको हिसाबले उपलब्धि सन्तोषजनक छैन । त्यसैले कार्यविधिमा रहेका कमजोरी पहिचान गरी सुधार गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार कार्यविधि संशोधनको अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेको छ।
पुरानो ऐनको ठाउँमा नयाँ कानुन
बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्ने ऐन–२०५६ संघीय शासन प्रणाली आउनुभन्दा अगाडि बनेको कानुन भएकाले वर्तमान संरचनासँग मेल नखाने अवस्था रहेको शर्माले बताए।
‘पुरानो ऐनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई चिन्दैन। अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवारी, अनुगमनको अधिकार र कारबाहीको भूमिका दिन आवश्यक छ,’उनले भने।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनलगायतका संस्थाहरुले अवलम्बन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा नेपालले गरेका सन्धि–सम्झौतासमेतलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ ऐन तयार गरिएको छ । हाल उक्त विधेयक कानुन मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा रहेको र आवश्यक सहमति प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने उनले जानकारी दिए।
२०७ पालिकालाई अनुदान
बालश्रममुक्त घोषणा अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आर्थिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
शर्माका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा एउटा पालिकालाई तीन लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइन्छ भने बालश्रममुक्त घोषणा भइसकेपछि त्यसको दिगोपनाका लागि थप २ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिन्छ।
हालसम्म २०७ वटा पालिकाले यो अभियानमा सहभागिता जनाइसकेका छन्। ती पालिकाहरूलाई प्रारम्भिक अनुदान उपलब्ध गराइसकिएको छ ।
यद्यपि, सम्पूर्ण वडा बालश्रममुक्त घोषणा भएपछि मात्र पालिकालाई पूर्ण रूपमा बालश्रममुक्त स्थानीय तह मानिने व्यवस्था छ । हालसम्म देशभर १३ वटा स्थानीय तह मात्रै पूर्ण रूपमा बालश्रममुक्त घोषणा भएका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बालश्रम
शर्माका अनुसार विगतमा होटल, रेस्टुरेन्ट, उद्योग तथा घरेलु श्रम क्षेत्रमा बालश्रम बढी देखिने गरेको भए पनि अहिले यसको स्वरूप परिवर्तन भएको छ ।
‘अहिले बालश्रम अनौपचारिक र लुकेका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको छ । विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा बालबालिकाको श्रम प्रयोग हुने क्रम अझै देखिन्छ,’ उनले भने।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालका कुल बालश्रमिकमध्ये करिब ८७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन् । कृषि क्षेत्र अनौपचारिक प्रकृतिको भएकाले अनुगमन गर्न कठिन हुने र यही कारणले बालश्रम नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको उनले बताए ।
यसबाहेक घरेलु श्रम, मनोरञ्जन क्षेत्र, नाइट क्लब तथा केही अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि बालश्रमको जोखिम कायम रहेको उनको भनाइ छ ।
११ लाखभन्दा बढी बालबालिका श्रममा
नेपालसँग रहेको पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षण (२०१७÷१८) अनुसार देशभर करिब ११ लाख ८२ हजार बालबालिका श्रममा संलग्न थिए । यो संख्या कुल बालबालिकाको करिब १५ दशमलव ३ प्रतिशत हो ।
हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नयाँ श्रमशक्ति सर्वेक्षण सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसको प्रतिवेदन आगामी वर्षसम्म सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
‘हामीलाई विश्वास छ, नयाँ तथ्यांकमा बालश्रमको दर उल्लेखनीय रूपमा घटेको देखिनेछ,’ शर्माले भने ।
स्थानीय तहलाई अनुगमनको अधिकार
बालश्रम नियन्त्रणमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती अनौपचारिक क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नु रहेको शर्माले बताए ।
हाल देशभर श्रम कार्यालयको संख्या सीमित भएकाले प्रत्येक गाउँ–बस्ती र घरपरिवारसम्म पुग्न कठिन हुने उनको भनाइ छ ।
यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ कानुनमा स्थानीय तहलाई अनुगमन तथा कारबाहीको अधिकार दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
‘कुन घरमा को बस्छ, बालबालिकाको अवस्था के छ, विद्यालय गएको छ कि छैन भन्ने जानकारी स्थानीय तहलाई हुन्छ । त्यसैले उनीहरूलाई अधिकार र जिम्मेवारी दुवै दिनुपर्छ,’ उनले बताए।
बालश्रम देखिए कहाँ खबर गर्ने ?
बालश्रममा परेका बालबालिकाको उद्धार तथा संरक्षणका लागि विभिन्न संयन्त्र सक्रिय रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहका बालकल्याण अधिकारी, रोजगार संयोजक, नजिकको श्रम कार्यालय, नेपाल प्रहरी, बालबालिका खोजतलास तथा समन्वय केन्द्रको हटलाइन नम्बर १०४, बाल हेल्पलाइन १०९८ तथा श्रम मन्त्रालयको कल सेन्टर ११४१ मा जानकारी गराउन सकिने शर्माले बताए । जानकारी प्राप्त भएलगत्तै उद्धार, पुनःस्थापना तथा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले स्पष्ट पारे।
सबैको साझा जिम्मेवारी
उपसचिव शर्माले बालश्रम उन्मूलन सरकारको मात्र दायित्व नभएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, विद्यालय, अभिभावक, स्थानीय तह र निजी क्षेत्र सबैको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताए ।
‘बालश्रम एक सामाजिक समस्या हो। यसलाई अन्त्य गर्न सरकार मात्र होइन, समाजका सबै पक्षले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
विश्व बालश्रमविरुद्धको दिवसको सन्दर्भमा उनले सबैलाई बालश्रममुक्त समाज निर्माणको अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै बालबालिकाको अधिकार संरक्षणलाई साझा दायित्वका रूपमा लिनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया