गणतन्त्र समस्याको समाधान होइन, मौलिक व्यवस्था आवश्यक छ : अध्यक्ष लिङ्देन

काठमाडौं । नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको झन्डै दुई दशक पुग्न लागेको छ । निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र जनआन्दोलनको जगमा स्थापित यो व्यवस्थाले देमा आमूल परिवर्तन ल्याउने जनअपेक्षा थियो । तर, झन्डै बीस वर्षको कालखण्डलाई राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक शिथिलता र सामाजिक निराशाबाहेक आम नागरिकले ठोस उपलब्धि महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले वर्तमान व्यवस्थाले देशका आधारभूत समस्याहरू हल गर्न नसकेको दाबी गरे ।

गणतन्त्र स्थापनापछिका दुई दशकलाई समीक्षा गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘हामीले त प्रारम्भदेखि नै गणतन्त्र समस्याको समाधान होइन भनिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूले गणतन्त्रलाई सबै रोगको ओखतीका रूपमा प्रस्तुत गरेपनि व्यवहारमा यसले नयाँ र थप जटिल सङ्कटहरू मात्रै थपेको छ ।

वर्तमान व्यवस्थाले समाजलाई धु्रवीकृत गरेको र राजनीतिक प्रतिशोधको संस्कृति विकास गरेको लिङदेनको बुझाइ छ । बहुसङ्ख्यक नागरिकले आफूलाई राज्यको मूलधारबाट टाढा र पाखा परेको महसुस गरिरहेका छन् ।
‘कसैले कसैलाई निषेध नगर्ने र कसैले पनि म अलग छु, पाखा छु भनेर महसुस गर्न नपर्ने मौलिक व्यवस्था नै यो मुलुकको समस्याको समाधान हो,’ उनले भने ।

राजनीति ‘हार र जित’को खेल होइन
उनले अहिलेको राजनति ‘हार र जित’को खेलमा मात्रै सीमित भएको र यसले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘देशलाई यस्तो मौलिक व्यवस्थाको खाँचो छ, जहाँ कोही पनि पराजित हुनु पर्दैन र सबैले सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘विगत २० वर्षको अभ्यासले के प्रमाणित गरिसकेको छ भने समस्या केवल व्यक्ति वा नेतृत्वमा मात्रै सीमित छैन । नेताहरू फेरिए पनि सरकारहरू बदलिए पनि जनताको अवस्था नबदलिनुको मुख्य कारण व्यवस्थाकै त्रुटी हो ।’

अब देशका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति, राजा र नयाँ पुस्ता मिलेर एउटा नयाँ समझदारीका साथ अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनी बताउँछन् । नेपाली राजनीतिमा सँधै चर्चा हुने विषय हो राजनीतिक स्थिरता । राजनीतिक दलहरूले स्थिर सरकार नहुँदा देश विकास हुन नसकेको तर्क गर्दै आएका छन् । तर, अध्यक्ष लिङ्देनले यो तर्कलाई पूर्ण रूपमा सत्य नरहेको बताउँछन् ।

उनले नेपालीहरुको कमजोरी औँल्याउँदै भने, ‘हाम्रो सर्ट मेमोरी छ । नेपालीहरू अलि पहिलेका कुराहरू तुरुन्तै बिर्सिहाल्छौँ। विगतको इतिहास हेर्ने हो भने, जब–जब कुनै राजनीतिक दलले संसदमा स्पष्ट बहुमत वा दुई तिहाइको नजिक मत प्राप्त गर्यो, ती संसदहरू पाँच वर्षसम्म चल्नै सकेका छैनन् ।’

चुनावमा बहुमत पाउनु वा एउटै दलको सरकार बन्नु मात्रै स्थिरताको ग्यारेन्टी होइन भन्ने कुरा इतिहासले सिद्ध गरिसकेको उनले टिप्पणी गरे । लिङ्देनका भने, ‘एउटा संसदीय चुनावमा एउटा राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्नु मात्रै स्थिरताको पर्याय होइन रहेछ ।’

बहुमत पाएपछि नेताहरूमा जितको उन्माद बढ्ने, विपक्षीलाई पाखा लगाउने र जनताका आकांक्षाहरूलाई बिर्सने प्रृत्ति देखिन्छ । उनीहरूले आफूलाई प्राप्त जनमतलाई जिम्मेवारी भन्दा पनि शक्तिको प्राप्तिका रूपमा बुझ्ने गरेका छन् । यही अंहकारका कारण देशमा पटक–पटक ठूला राजनीतिक दुर्घटनाहरू भएका छन् ।

वर्तमान संसद पनि यो खतराबाट अछुतो नरहेको उनको दाबी छ । उनका अनुसार सरकार परिवर्तन हुनु वा बहुमतको अङ्कगणित मिल्नुले मात्रै देश सही बाटोमा जाँदैन भन्ने कुरा विगतका असफल अभ्यासहरूले देखाइसकेका छन् ।
अध्यक्ष लिङ्देनका अनुसार कुनैपनि राजनीतिक व्यवस्था आफैँमा अन्तिम सत्य वा साध्य हुन सक्दैन, त्यो जनताको सेवा गर्ने एउटा साधन मात्र हो ।

अध्यक्ष लिङ्देनले व्यवस्थाको परिभाषा दिँदै भने, ‘कुनैपनि व्यवस्था आफैँमा साध्य होइन, त्यो साधन मात्रै हो। साध्य भनेको चाहीं जनताको सुख, समृद्धि, रोजगारी अथवा जनताको खुसीयाली हो ।’ ‘यदि कुनै व्यवस्थाले जनतालाई आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक शान्ति र रोजगारी दिन सक्दैन भने त्यसलाई बोकिरहनुको कुनै औचित्य हुँदैन । अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाले युवाहरूलाई देशभित्र कुनै भविष्य देखाउन सकेको छैन । दुई दशकको अवधिमा युवा पलायनको दर झन् भयावह बनेको छ,’ उनले थप भने, ‘हाम्रा युवाहरू विदेश जानेक्रम अहिले पनि रोकिएन मत्र होइन, युवाहरूका लागि एकमात्र विकल्प जस्तो बन्न थालेको अवस्था छ ।’

देशको अर्थतन्त्र खाडी र अन्य मुलुकमा पसिना बगाउने युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्समा टिकेको भन्दै उनले ऊर्जावान् युवाहरूलाई श्रम बजारमा बेचेर देश धान्नुपर्ने लज्जास्पद अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘आज देशको अर्थतन्त्र देशभित्रको उत्पादन वा उद्योगमा होइन, तिनै खाडी र अन्य मुलुकमा पसिना बगाउने युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्समा टिकेको छ । राज्यले आफ्ना ऊर्जावान् युवाहरूलाई श्रम बजारमा बेचेर देश धान्नुपर्ने बाध्यात्मक र लज्जास्पद अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले के प्रमाणित गर्छ भने, यो व्यवस्थाले देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान पूर्ण रूपमा असफल भएको छ र अब यसमा आमूल सुधार वा पुनर्विचार गर्न ढिला भइसकेको छ,’ उनले भने ।

पछाडि फर्कने व्यवस्थाको कुरा होइन
राप्रपाले उठाउँदै आएको राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको मुद्दालाई धेरैले इतिहासतिर फर्कने वा पश्चगामी कदमका रूपमा आलोचना गर्ने गरेका छन् । तर, अध्यक्ष लिङ्देनले यसको स्पष्टीकरण दिँदै यस्तो कदम पश्चगामी नभएर भविष्यको पुस्ताका लागि भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘हामीले अहिले राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्रको कुरा गरेको पछाडि फर्कने कुरा गरेको होइन ।’

उनका अनुसार राप्रपाले चाहेको राजसंस्था रुल गर्ने वा सक्रिय शासन चलाउने राजा होइन । त्यो त देशको एउटा साझा अभिभावक (अभिभावकीय संस्था) मात्रै हो । राजाले दैनिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने छैनन्, तर देशको अस्मिता र संविधानको रक्षाका लागि मियोका रूपमा काम गर्ने लिङ्देन बताउँछन् । लिङ्देनले राजाको भूमिकाबारे, ‘उनले ठिक पनि गर्दैनन्, बेठिक पनि गर्दैनन् तर बेठिक हुन दिँदैनन् ।’ अहिलेको नयाँ पुस्तामा राजा हुनु भनेको प्रजातन्त्र अन्त्य हुनु हो भन्ने जुन भ्रम छ, त्यसलाई चिर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘संसारका उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू जस्तै बेलायत, जापान, डेनमार्क, स्पेन र थाइल्यान्डमा आजपनि राजंस्था र प्रजातन्त्र सँगसँगै सफलतापूर्वक चलिरहेका छन् । त्यसैले नेपालमा पनि राजासहितको उन्नत प्रजातन्त्र नै देशको राजनीतिक स्थिरता र दीर्घकालीन हितको बलियो आधार हुन सक्छ ।’ हालै सम्पन्न निर्वाचन र त्यसपछि बनेको नयाँ सरकार, जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पनि बलियो उपस्थिति छ, त्यसप्रति लिङ्देनले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । नयाँ सरकार गठन भएको छोटो समय भएकाले तुरुन्तै कडा टिप्पणी गरिहाल्नु उचित नहुने भन्दै उनले नयाँ शक्तिहरूलाई गम्भीर सुझाव दिएका छन् । उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अथवा अहिलेको सरकारले यो शक्ति मात्रै प्राप्त गरेको छैन, जिम्मेवारी पनि प्राप्त गरेको छ । यो कुरा चाहीं कहिल्यै पनि बिर्सनुहुँदैन ।’

नयाँ दलहरुले अहङ्कार पाल्नु हुँदैन
नयाँ आएका दलहरूले विगतका शासकहरूको गल्तीबाट सिक्नुपर्ने र हामीले मात्रै जितेको हो, अरूको अस्तित्व छैन भन्ने अहङ्कार पाल्नु नहुने उनको भनाइ छ । सरकारका प्रारम्भिक गतिविधिहरू हेर्दा कताकता अनुभवको कमी, अध्ययनको अभाव र निर्णय प्रक्रियामा अलमलिएको जस्तो देखिने उनले टिप्पणी गरे ।
लिङ्देनले भने, ‘प्रारम्भिक के गतिविधिह हेर्दाखेरि कहीं अलमलिएको हो कि ? अध्ययनको कमी भयो कि ? अनुभवको कमी भयो कि ? छलफलको कमी भयो कि ? भन्ने कुराहरू पनि देखिन्छन् ।’ यद्यपि, उनीहरूलाई काम गर्न केही समय पर्खिएर हेर्नुपर्ने उनको आशय छ ।

लिङ्देनका अनुसार नेपालको भौगोलिक अवस्थिति अत्यन्तै संवेदनशील मोडमा छ । उत्तरतर्फ उदयमान महाशक्ति चीन र दक्षिणतर्फ द्रुत आर्थिक विकास गरिरहेको भारतको बीचमा नेपाल अवस्थित छ । दुवै देश फरक–फरक राजनीतिक दर्शन र सामरिक रणनीतिसहित अघि बढिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा फस्ने खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘नेपाल भूराजनीतिको चक्रयूहमा फस्ने जुन खतराहरू देखिएको छ, त्यसबाट बचाउनको लागि नयाँ मौलिक व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ ।’ देशलाई बचाउनका लागि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भएका तीनवटा ठुला राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धिलाई आत्मसात गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

समावेशी समानुपातिकता सकारात्मक
२००७ सालको परिवर्तन जसले देशमा प्रजातन्त्रको जग बसायो, २०४६ सालको परिवर्तन जसले देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गर्यो । २०६२÷६३ को आन्दोलन । राप्रपाको यस आन्दोलनप्रति थुप्रै असहमति र असन्तुष्टिहरू भए तापनि यसले ल्याएको समावेशी समानुपातिकतालाई उले सकारात्मक उपलब्धिको रूपमा स्वीकार गरेका छन् ।

लिङ्देनका अनुसार अबको बाटो यी तीनवटै उपलब्धीहरू—प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था र समावेशी समानुपातिकतालाई अक्षुण राख्दै, त्यसमा राजसंस्थालाई पनि जोडेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु पर्नेछ । राजाले विगतमा गरेका गल्तीहरूलाई सच्याउँदै भविष्यमा गल्ती गर्न नपाउने गरी संवैधानिक दायराभित्र बाँधेर राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु नै नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ ।

अध्यक्ष लिङ्देनले देश अहिले पनि गम्भीर अनिश्चय र अस्थिरताको जगमा उभिएको चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार चुनाव हुनु वा नयाँ सरकार बन्नु मात्रै समस्याको स्थायी समाधान होइन । देशको अस्तित्व, सार्वभौमिकता र भावी सन्ततिको भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि सबै राजनीतिक दल, राजसंस्था र नागरिक समाजका बीचमा एउटा बृहत् ‘राष्ट्रिय सहमति’ निर्माण हुनु आवश्यक छ ।

उनले भने, ‘यस्तो बेला सबै राजनीतिक शक्तिहरूले संयमता अपनाएर एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर देशलाई अगाडि लानुपर्छ । यसमा ढिलो गर्नुहुन्न । जति धेरै ढिलाइ गरिन्छ, देश त्यति नै ठुलो सङ्कटमा फस्ने र त्यो वर्तमान पुस्ता मात्र नभई भावी सन्ततिका लागि पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुने छ ।’

लिङ्देनले नेपाली राजनीतिमा पश्चगमन र अग्रगमनको परम्परागत भाष्यलाई चिर्दै एक नयाँ मौलिक बहसको सुरुवात गर्न आव्हान गरेका छन् ।