समीप घिमिरे
सहायक डिन
राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, जनकपुर
जनकपुर । स्थापना भएको लामो समयपछि लय समाएको जनकपुरधामस्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले कानुन संकायको पनि अध्ययन अध्यापन गराइरहेको छ । पछिल्लो समय कानुन विषयप्रति विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढी देखिएकाले विश्वविद्यालयले कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
विश्वविद्यालय अन्तर्गत मानविकी तथा कानुन संकायका सहायक डिन समीप घिमिरेका अनुसार हाल नेपाली समाजमा कानुन पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना विस्तार भएकाले पनि विद्यार्थी आकर्षित भएका हुन् । ‘साइन्स पढ्नेहरु इन्जिनियर, मेडिकलतिर आकर्षित हुन्थे । कानुन कहाँ पढ्ने भन्ने कुराहरु सोसाइटीसम्म पुगेकै थिएन । अहिले थ्री जीपीएको आरआरएमा आउने गरी विद्यार्थीहरु एकदम प्रतिस्पर्धी भएर आएका छन्,’नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै उनले भने ।
उनका अनुसार पहिले विज्ञान संकायका विद्यार्थीहरू मुख्यतः इन्जिनियरिङ वा चिकित्सा शिक्षातर्फ केन्द्रित हुने गरेपनि अहिले कानुन शिक्षालाई पनि प्रतिस्पर्धात्मक र व्यवसायिक विकल्पका रूपमा हेरिन थालेको छ । विशेषगरी तराई क्षेत्रमा कानुन अध्ययनप्रतिको आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘तराईमा पनि अहिले ‘ल’ संकायको आकर्षण एकदमै बढेको छ । हाम्रो विश्वविद्यालयले लिएका प्रोग्राम पनि एकदमै राम्रो र उपयोगी छन् । पहिले पहिले विद्यार्थीहरु स्कूल लेभलसम्म अलिकति ट्यालेन्ट छन् भने उनीहरुले साइन्स चलन थियो तर अहिले ट्रेन्ड बदलिएको छ ।’
विश्वविद्यालयले हाल बीए–एलएलबी, एलएलबी तथा एलएलएम कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । बीए–एलएलबीमा सीमित कोटामा भर्ना लिइने भए पनि प्रतिस्पर्धा उच्च रहेको उनले भनाइ छ । हाल केन्द्रीय क्याम्पसमा बीए–एलएलबीका लागि ५० जना विद्यार्थी भर्ना गरिन्छ भने माग अनुसार थप विद्यार्थी समेट्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘हामीले अहिले ५० जनाको भर्ना गर्छौँ । १०० वा २०० जना चाहन्छौँ भने पनि त्यो विद्यार्थी यहाँ फुलफिल हुने अवस्था छ । अनि यस बर्षबाट हामीले एलएलबी र एलएलएमको प्रोग्रामहरु सुरु गरेका छौँ। एलएलबी पनि सुरु गरेका छौं । तर १०० जनाको कोटामा पनि एलएलबी चाहीं सुरु गरेका छौं।’
यसै वर्षदेखि विश्वविद्यालयले एलएलबी र एलएलएम कार्यक्रम पनि सुरु गरेको हो । एलएलबी कार्यक्रम जनकपुरधाम र काठमाडौं दुवै स्थानमा सञ्चालन भइरहेको छ भने एलएलएम कार्यक्रम हाल काठमाडौंमा सञ्चालनमा रहेको र आगामी वर्षदेखि जनकपुरधाममै विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
शुल्क संरचनाबारे जानकारी दिँदै सहायक डिन घिमिरेले एलएलबीको तीनवर्षे कार्यक्रम ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम खर्चमा पूरा गर्न सकिने बताए । पाँचवर्षे बीएएलएलबी कार्यक्रमको शुल्क तीन लाख रुपैयाँभन्दा कम रहेको उनले जानकारी दिए । निजी कलेजहरूको तुलनामा विश्वविद्यालयको शुल्क निकै सस्तो रहेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘क्रमशः हामी यहाँ एलएलएमको कार्यक्रम संचालन गर्ने तयारी गरिराखेका छौं । एलएलबीको लागि अहिले ५० हजारभन्दा कम शुल्क लाग्छ ।’
कानुन अध्ययनभित्र पछिल्लो समय कमर्सियल ल, बैंकिङ ल, इन्स्योरेन्स ल, साइबर क्राइम, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी कानुनलगायत विषयमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढेको उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयले एलएलएम कार्यक्रममा बैंकिङ, इन्स्योरेन्स तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गरेको छ । यसका साथै विश्वविद्यालयले नेपालमै पहिलोपटक हेल्थ ल, स्पोट्र्स ल र कन्जर्भेसन ल जस्ता विषयलाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरेको जनाएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन, मेडिकल नेग्लिजेन्स तथा विभिन्न स्वास्थ्य परिषद् र आयोगसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई हेल्थ ल अन्तर्गत अध्ययन गराइने सहायक डिन घिमिरेले बताए । उनका अनुसार कानुन शिक्षा केवल वकालतमा सीमित नभई स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, निजी क्षेत्र, अनुसन्धान, अध्यापन तथा सरकारी सेवामा समेत रोजगारीको राम्रो सम्भावना रहेको छ ।
संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म कानुनी अधिकृतको आवश्यकता बढ्दै गएको उनले उल्लेख गरे । कर्पोरेट क्षेत्रमा पनि कानुन पढेका विद्यार्थीहरुको माग बढेकाले रोजगारीको संभावन रहेको उनले बताए । राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले कानुनसँगै प्रविधिमैत्री तथा व्यवसायिक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।
हाल विश्वविद्यालयमा बीसीए, एमसीए, सिभिल इन्जिनियरिङ, कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टलगायत कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् भने मिथिला आर्ट र पूर्वीय दर्शनजस्ता विषयमा पनि अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ । कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बोल्दै सहायक डिन घिमिरेले नेपालमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार हुँदै गएको बताए । यद्यपि राजनीतिक प्रभाव, कानुनबीचको द्वन्द्व तथा कार्यान्वयनका कमजोरीका कारण चुनौती भने अझै कायम रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया