‘आकस्मिक घटनाका कारण कालोसूचीमा परेका व्यवसायीका लागि छुट्टै आयोग बनाएर छानविन गर्नुपर्छ’

विभिन्न आकस्मिक घट्नाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका व्यवसायीहरूका लागि सरकारले विशेष कार्यविधि ल्याउनुपर्छ । ऋण तिर्न नसकेर भूमिगत भएका वा अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न छुट्टै आयोग वा कार्यविधि चाहिन्छ ।
लिला दाहाल‘काका’
युवा उद्यमी एवम शेयर विश्लेषक

काठमाडौं । दुई तिहाइ नजिकको बहुमतसहित बनेको सरकारले प्रारम्भिक चरणमा केही सकारात्मक संकेत देखाएपनि व्यवहारिक र नीतिगत कमजोरी स्पष्ट रुपमा देखिन थालेको व्यवसायीहरुको बुझाइ छ । सरकारको एक महिने कार्यकालप्रति नेपाल न्यूज बैंकसँगको विशेष कुराकानीमा मिश्रित धारणा राख्दै युवा व्यवसायी लिला दाहाल‘काका’ले यस्तो बताएका हुन् ।

उनका अनुसार आम जनतामा सरकारप्रति अपेक्षा र समर्थन देखिए पनि निजी क्षेत्र भने गम्भीर चिन्तामा रहेको छ । दाहालले सरकारको मुख्य कमजोरीमध्ये एक व्यवसायीमाथिको कारबाही शैली भएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार कुनैपनि व्यवसायीलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सिधै पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा लगानीको वातावरणलाई नोक्सान पु¥याउँछ ।

‘व्यवसायीलाई अग्रिम सूचना, बैंक खाता रोक्का र अनुसन्धानको प्रक्रिया अपनाउनुपथ्र्यो, तर सीधै धरपकड गर्दा साना–ठूला सबै व्यवसायी डराउने अवस्था बनेको छ,’ उनले भने । यस्तो प्रवृत्तिले केवल सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र नभइ समग्र अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने दाबी गरे । ‘एउटा ठूलो व्यवसायीलाई थुन्दा साना व्यवसायी पनि डराउँछन्, लगानी घट्छ र अन्ततः अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँछ,’ उनले टिप्पणी गरे ।

दाहालले पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, विशेषगरी इन्धन मूल्यवृद्धि र आपूर्ति अस्थिरताले निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै त्यसको असर व्यवसायीमाथि थप दबाबका रूपमा देखिएको बताए । यस्तो अवस्थामा राज्यले व्यवसायीलाई थप दबाब दिने नीति लिनु उचित नहुने उनको तर्क छ ।

उनका अनुसार हाल बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अत्यन्तै घटेको छ । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह करिब १९ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई ‘लगानी सुस्तताको स्पष्ट संकेत’ भने । ‘ऋण लिन चाहने नै घटेका छन किनकि व्यवसायीहरू डराएका छन् वा कालोसूचीमा परेका छन,’उनले भने ।

पर्यटन, शिक्षा र शेयर बजारमा लगानी गरेका दाहालले करिब १ लाख १५ हजारभन्दा बढी व्यवसायी कालोसूचीमा रहेको दाबी गर्दै धेरै व्यवसायी विदेश पलायन भएको बताए । उनका अनुसार यसले देशभित्रको उत्पादन र लगानी क्षमतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।

भूकम्प, कोरोना, जेनजी आन्दोलनलगायत आकस्मिक घट्नाका कारण कालोसूचीमा परेका व्यवसायीका लागि सरकारले छुट्टै आयोग गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनका अनुसार कर, बैंक ऋण र निजी दायित्वलाई पुनर्संरचना गरी उनीहरूलाई पुनः अर्थतन्त्रमा फर्काउने नीति आवश्यक छ । ‘राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्वलाई व्यवस्थित गरेर व्यवसायीलाई पुनः सक्रिय बनाउने नीति नल्याए समस्या झन् गहिरिन्छ,’ उनले भने ।

दाहालले कर प्रणाली अत्याधिक कठोर भएको उल्लेख गर्दै साना तथा मझौला व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार उच्च कर संरचनाले साना व्यवसायीको अस्तित्व नै संकटमा पारिरहेको छ । उनले कारोबारमा आधारित न्यून दरको कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

शेयर बजारको अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै उनले सरकारको आक्रामक शैलीका कारण बजारमा गिरावट आएको बताए । ‘व्यवसायीमाथि अनावश्यक दबाब आउँदा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर बजारमा देखिन्छ,’ उनले भने । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानका लागि पनि व्यवहारिक नीति आवश्यक रहेको उनले बताए । उनका अनुसार नियन्त्रण मात्र होइन, सहकारीलाई सक्रिय बनाएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दाहालले रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर हुने चेतावनी पनि दिए । विदेशबाट आउने पैसा उपभोगमै सीमित नभई उत्पादन र लगानीमा प्रयोग हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘रेमिटेन्सले देश चलिरहेको छ, तर उत्पादन बढाउने नीति नल्याए यो टिक्दैन,’ उनले भने ।

उनले कृषि र स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । कोदो, स्थानीय खाद्यान्न तथा घरेलु उत्पादनको बजार विस्तार गर्न राज्यले नीतिगत समर्थन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । शहरी विकास र आवास नीतिबारे बोल्दै दाहालले अव्यवस्थित शहरीकरण दीर्घकालीन जोखिम भएको बताए । उनका अनुसार साना टुक्रा जमिनमा अनियन्त्रित निर्माणले भविष्यमा पानी निकास समस्या र भू–धंसावको जोखिम बढाउन सक्छ । उनले घर निर्माण र ऊर्जा उपयोगमा समेत नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट र पूर्वाधार विकास आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ ।

दाहालले सरकारलाई सुशासनको नाममा मात्र कठोर कदम नभई व्यवहारिक, व्यवसायमैत्री र लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन आग्रह गरे । ‘यदि नीति परिवर्तन भएन भने अर्थतन्त्र झन् कमजोर हुन्छ, त्यसको असर रोजगारीदेखि बैंकिङ प्रणालीसम्म पर्छ,’ उनले चेतावनी दिए । मुलुकको वर्तमान आर्थिक संकट समाधानका लागि सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट र नीति ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । उनले ठूला परियोजना र सीमित वर्गलाई मात्र केन्द्रित गर्दा तल्लो तहसम्म रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको बताए ।

ब्रिज कोर्सलाई प्रतिबन्ध होइन, नियमन गरौँ
शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको अन्यौलप्रति टिप्पणी गर्दै उनले ब्रिज कोर्स जस्ता शैक्षिक कार्यक्रमलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘ब्रिज कोर्सलाई भोकल्ली मात्र नभई कम्प्युटर, संगीत, खेलकुद र सिपमूलक तालिमसँग जोडेर कम्बाइन कोर्स बनाउनुपर्छ,’उनले भने ।

निश्चित शुल्क तोकेर अनुगमन गर्ने हो भने यसले गाउँका विद्यार्थीलाई सहरका छात्रवृत्ति र अवसरसँग जोड्ने पुलको काम गथ्र्यो । अहिले बन्द हुँदा विद्यार्थी र अभिभावक दुवै अन्यौलमा छन् ।‘

कालो सूची र ऋणको समस्या
विभिन्न आकस्मिक घट्नाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका व्यवसायीहरूका लागि सरकारले विशेष कार्यविधि ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । उनले भने,‘ऋण तिर्न नसकेर भूमिगत भएका वा अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीको सम्पत्ति बेचेर ऋण राफसाफ गर्ने वातावरण बनाउन एउटा आयोग वा कार्यविधि चाहिन्छ । यसो नगर्ने हो भने थप व्यवसायीहरू कालो सूचीमा पर्ने र बजारमा लगानी नहुने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ ।’ उनले नेपालका लागि ८ देखि ११ प्रतिशतको ब्याजदर उपयुक्त हुने समेत बताए ।

पर्यटन क्षेत्रमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि डलर आर्जन हुने क्षेत्रमा लगाइएको भ्याट हटाउनुपर्ने दहालको तर्क छ । ‘पस्मिना, ट्रेकिङ, ट्राभल र होटल जस्ता डलर भित्रिने स्रोतमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउनु व्यावहारिक छैन,’ उनले भने । उनले भुटानको मोडेल जस्तै नेपालका तीन र चार तारे होटलहरूमा अनिवार्य रूपमा नेपाली उत्पादनकै बफेट राख्ने नीति ल्याउन सुझाव दिए ।
साथै, लुक्ला जस्ता दुर्गम पर्यटकीय स्थलमा सुविधासम्पन्न अस्पताल र पदयात्रा क्षेत्रमा उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन सके पर्यटकको संख्या र बसाई अवधि बढाउन सकिने उनको अनुभव छ ।

बजेट र संघीयताको कार्यान्वयन
संघीय सरकारले बजेट मुठ्ठीमा पारेर राख्न नहुने भन्दै दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए । ‘बजेटको रोटेसन नहुँदासम्म पब्लिकको हातमा पैसा पुग्दैन,’ उनले भने,‘उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी र बजारीकरणको चक्र पूरा गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।’

झन्झटिलो दर्ता प्रक्रिया र नीतिगत सुधार
कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया अझै पनि पञ्चायतकालीन शैलीकै झन्झटिलो रहेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘यूकेमा एक डलरमा कम्पनी खुल्छ, यहाँ धेरै ठाउँमा दर्ता र बैंक ग्यारेन्टीको चक्करले नयाँ उद्यमी निरुत्साहित छन,’ दहालले भने । आइटी क्षेत्रमा जस्तै पर्यटन र निर्यातमा पनि सहुलियत दिनुपर्ने र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिए । सरकारले व्यवसायीलाई तर्साउने मात्र नभई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएमा मात्रै १९ अर्बको ऋण प्रवाहलाई ४० अर्बसम्म पु¥याउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

कर्मचारीको व्यवहारमा सुधार, तर प्रणाली अझै झन्झटिलो
कुराकानीका क्रममा दाहालले सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीको कार्यशैलीमा केही सकारात्मक परिवर्तन आएको बताउँदै पहिले जस्तो आज हुँदैन, भोलि आउनुस् भन्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएको बताए । प्राविधिक रूपमा सहजीकरण हुन थालेको छ,’उनले भने तर, कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया भने अझै पनि पञ्चायती शैलीको रहेको र यसलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । कम्पनी रजिस्ट्रार, ट्याक्स, भ्याट, प्रदेश र स्थानीय तह गरी धेरै ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने झन्झटले नयाँ उद्यमीलाई निरुत्साहित गरेको उनको तर्क छ

राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई प्रोत्साहन र पुँजी पलायनमा कडाइ
दाहालले नेपालभित्रै लगानी गर्ने राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई राज्यले सम्मान र सहुलियत दिनुपर्ने बताए । ‘जसले नेपालमै लगानी गरेर रोजगारी दिइरहेको छ, उसलाई आयको स्वयं घोषणा गर्ने अवसर दिएर सहुलियत दिनुपर्छ,’ उनले भने । तर, नेपालमा कमाएर दुबई, अष्ट्रेलिया वा अमेरिका जस्ता देशमा पैसा लैजानेहरूलाई भने कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोडदिए ।

पूराना दलको योगदान र वर्तमान चुनौती
पूराना राजनीतिक दलहरूलाई मात्र गाली गरेर समाधान ननिस्कने भन्दै उनले विगत १५ वर्षमा द्वन्द्व, भुईँचालो र कोरोना जस्ता संकटका बाबजुद पनि पूर्वाधार विकासमा केही कामहरू भएको बताए । उनका अनुसार अबको मुख्य चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध र इन्धन संकटका कारण बढ्ने महँगी र त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असरलाई व्यवस्थापन गर्नु हो ।

रोजगारी र सामाजिक स्थिरताको मेरुदण्ड
यदि साना र मझौला व्यवसायी कसिने परिस्थिति बन्यो भने सडकमा रहेका सुकुम्वासी वा बेरोजगारले काम पाउँदैनन् । नागरिक व्यस्त भए मात्र सडकमा आन्दोलन कम हुन्छ र घरको चुल्हो बल्ने उनले दाबी गरे । ठूला विजिनेस हाउसको कर घटेमा राज्यलाई राजस्वमा घाटा हुने भए पनि साना व्यवसायी धराशायी भएमा देशमा बेरोजगारीको विकराल समस्या आउने उनको चेतावनी छ ।

करको दायरा र कार्यविधिमा सुधारको माग
८० लाख देखि एक करोडसम्मको कारोबार गर्ने साना व्यवसायीलाई भ्याटको झन्झटमा हाल्नुभन्दा निश्चित प्रतिशत कर तोकेर दायरा बढाउन उनले सुझाब दिए । यसो गर्दा राजस्व पनि उठ्ने र सुशासन पनि कायम हुने उनको विश्वास छ । दाहालले सरकारले व्यवसायीलाई थ्रेड (डर) देखाउनुको सट्टा ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र आगामी बजेटले मध्यम वर्गीय व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।