नेपालमा ५ प्रतिशत मातृमृत्युको कारण असुरक्षित गर्भपतन

काठमाडौं । आधुनिक गर्भनिरोधका साधनहरुको प्रयोग दर बढ्नको सट्टामा कमी हुँंदै गएको एक तथ्याङकले देखाएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले बुधबार काठमडौंमा आयोजना गरेको ‘परिवार योजना र रणनीतिक मार्ग’ कार्यक्रममा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार समूह (आरएचआरडब्लुजी) का संयोजक तथा अधिवक्ता नविनकुमार श्रेष्ठले सर्वसुलभ तथा निशुल्क साधनको उपलब्ध नहुदाँ यसको प्रयोगमा कमी आएको बताए । 

उनका अनुसार ‘पिछडिएका र सिमान्तकृत जस्तै अपाङ्गता, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक वर्गमा यसको पहुँच ज्याँदै न्यून रहेको छ । त्यसैगरी, दुर्गम र बसाई गरेर शहरी क्षेत्रमा आएकाहरुमा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने चेतनाको अभाव छ । गैरसरकारी तथा निजी संस्थाले प्रदान गरेको सेवामा कटौती हुदाँ पनि यसको प्रयोगमा कमी आएको छ । गतल भाष्य, आर्थिक तथा लगानीमा कमी र सेवाको न्यून गुणस्तरले पनि प्रभाव पारेको छ । 

गर्भनिरोधक साधनको ज्ञानको अभावमा सरकारको परिवार योजना कार्यक्रमलाई असर गर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । त्यसैगरी उनले नेपालमा अझै ५ प्रतिशत मातृमृत्युदर असुरक्षित गर्भपतनका कारणले हुने गरेको तथ्याङ सार्वजनिक गरे । 
परिवार योजना महिला तथा पुरुष दुवैको मौलिक हक भएका कारणले यससम्बन्धमा सरकारले दिएको सेवा अत्यन्त कम भएको उनको तर्क छ । विगतमा गर्भ निरोध साधनको प्रयोग र प्रजनन् दरमा सुधार देखिएपनि हाल विभिन्न चुनौती थपिएका छन् । 
उनले भने, ‘सन् २००६ सम्म गर्भनिरोधक साधनको प्रयोगदर ४४ र कुनै पनि साधनको प्रयोग ४८ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यस अवधीमा कुल प्रजनन दर ६।१ बाट घटेर ३।१ मा झरेको थियो ।’

अहिले प्रजनन् दरमा कमी भएतापनि गर्भ निरोधका आधुनिक साधनको प्रयोगमा प्रगति छैन । त्यसैगरी नेपालमा जनसंख्या वृद्धि र प्रजनन् दरमा कमी मिथ्या भएको तथ्याङ सार्वजनिक भएको छ । 
आरएचआरडब्लुजीका अनुसार जनसंख्या वृद्धि कम हुनुको कारण गर्भनिरोध साधनको प्रयोगमा कमी नभइ बसाइसराई, ढिला विवाह, एक सन्तानको योजना र वैदेशिक रोजगार रहेको छ । यहि अवस्थामा नेपालको जनसंख्या ऋणत्मक हुनअझै २५–४० वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

परिवार योजनालाई थप सुदृढीकरण गर्न सुशासन, जवाफदेशी नेतृत्व तथा आर्थिक श्रोत परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव श्रेष्ठले दिएका छन् । 
परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शर्मिला दाहालले दातृसंस्थाको सहयोगमा कमी आएका कारण परिवार योजना कार्यक्रमका असर गरेको बताइन् । उनले कार्यक्रममा भनिन्, ‘युएसएडले परिवार योजना र गर्भपतनलाई धेरै प्राथमिता दिदैँन । नेपाल बजेट क्लाम गर्दा पनि उक्त विषय शिर्षक नआउने गरी राख्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

‘दातृसंस्था युएनएफपीले हरेक वर्ष ३०–३२ मिलियन बराबरको सहयोग किनेर विश्वरभर अनुदान दिन्थ्यो । उक्त बजेट घटेर १.०६ मिलियन पुगेको छ । अब हामी आफैले गर्नुपर्ने छदाहाल थप भन्छिन्, ‘गत वर्षको तथ्याङ हेर्दा परिवार नियोजनको साधनको प्रयोग घट्दै गएको देखिन्छ । सीपीआर पनि घट्दै गएको छ । ३४ प्रतिशत घटेको छ । सूदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा अझै कम देखिन्छ ।’
नेपाल सरकारले परिवार योजना र प्रजनन् स्वास्थ्यको कार्यक्रम पहिलेको जस्तो प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै उनले आमा सुरक्षा र खोप कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिएको उनले बताइन् ।

‘बजेटमा सीमितता छन् । जम्मा ६ करोड बजेट छुट्याइन्थ्यो । तर २५ करोड नभई पुग्दैन । त्यो बढेर अहिले १७ करोडसम्म पुगेको छ । बजारमा आवश्यक कण्डम पनि नपाइने अवस्था छ । महिलाको लागि आवश्यक अस्थाई साधनको अभाव छ । असुरक्षित गर्भपतनलाई रोक्न आवश्यक साधनको अभाव छ,’ दाहालले भनिन् । 
तर देशभरका प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरुमा परिवार योजना सेवा साधन पुगेको दाहालको दाबी छ ।