लोकतन्त्रको दुई दशक : उपलब्धि, चुनौती र अबको रूपान्तरण

२०६३ वैशाख ११ गतेको दिन नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा युगान्तकारी प्रस्थान विन्दु हो । १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा तत्कालीन निरंकुश शाही कदमलाई परास्त गर्दै जनताले आफ्नै शक्तिको पुनःस्थापना गरेको यो दिन नै ‘लोकतन्त्र दिवस’ हो । यसको मुख्य दर्शन राज्यशक्तिको स्रोत जनता नै हुन् भन्ने थियो, जसले दशकौंदेखिका केन्द्रीकृत सत्तालाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने संकल्प गरेको थियो । दार्शनिक रूपमा यो लोकतन्त्र केवल शासन व्यवस्था परिवर्तनको प्राविधिक विषय मात्र नभई सामाजिक न्याय, समावेशिता र विधिको शासनको बलियो जगमा उभिएको एउटा जीवन्त आदर्श हुनुपर्ने थियो ।

२०६३ देखि २०८३ सम्मको यो २० वर्षको लामो यात्रामा नेपालले एकात्मक राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको ऐतिहासिक र संरचनात्मक छलाङ मारेको छ । यद्यपि, उच्च दार्शनिक सिद्धान्त र भुइँतहको व्यवहारका बीचमा देखिएको गहिरो खाडलले गर्दा आजपनि आम नागरिकमा पूर्ण अपनत्व र सन्तुष्टि भने पैदा हुन सकेको छैन ।

विगत २० वर्षको कालखण्डमा नेपालले दुई पटकको संविधान सभाको अभ्यासबाट नयाँ मौलिक संविधान प्राप्त गर्यो, जसले धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिक समावेशितालाई संवैधानिक रूपमै संस्थागत गर्यो । यो उपलब्धि सामान्य थिएन, तर विडम्बनापूर्ण कुरा के रह्यो भने राजनीतिक दल र नेतृत्वले लोकतन्त्रलाई केवल सत्ता आरोहणको औजार र चुनावी जोडघटाउको माध्यमका रूपमा मात्र प्रयोग गरे ।

यसले गर्दा व्यवस्था परिवर्तन भएपनि नागरिकले अनुभूत गर्ने ‘डेलिभरी’ वा सेवा प्रवाहको पक्ष निकै कमजोर र निराशाजनक रह्यो । जनताले ०६३ मा जुन अदम्य उत्साह र बलिदानको भावनाका साथ सडकमा उत्रिएका थिए, उनीहरूको मूल सपना आर्थिक समृद्धि, विधिको शासन र भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन थियो । तर, बढ्दो नीतिगत विचलन, दलभित्रको अलोकतान्त्रिक सिन्डिकेट र दण्डहीनताले गर्दा लोकतन्त्रको ‘अमृत’ सीमित राजनीतिक र व्यापारिक वर्गले मात्र चाख्न पाएको भान आम जनमानसमा परेको छ । ०८३ को यो संघारमा उभिएर हेर्दा, लोकतन्त्रले केही संरचनात्मक सफलता त हासिल गरेको छ, तर जनजीविका र सुशासनको कसीमा अझै निकै कठिन यात्रा तय गर्न बाँकी देखिन्छ।
लोकतन्त्रको २० वर्षे नलीबेलीः उद्देश्य र वास्तविक परिणाम

०६३ को जनआन्दोलनको प्राथमिक उद्देश्य १० वर्षे लामो र पीडादायी सशस्त्र द्वन्द्वको स्थायी अन्त्य गरी मुलुकमा शान्ति बहाली गर्नु र नेपाली जनतालाई वास्तविक अर्थमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउनु थियो । सैद्धान्तिक रूपमा यो एउटा ‘प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र’ को मोडल थियो, जसले नागरिकका आधारभूत मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने परिकल्पना गरेको थियो । विचारधारात्मक हिसाबले यसले उदारवादी लोकतन्त्रका मूल्य र समाजवादी अर्थव्यवस्थाका सकारात्मक पक्षलाई फ्युजन गरेर ’समृद्ध नेपाल’ को राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, विगत दुई दशकको परिणामलाई सूक्ष्म रूपमा समीक्षा गर्दा हामीले केही विरोधाभासपूर्ण र मिश्रित चित्रहरू पाउँछौ । एकातिर राज्यका हरेक अंगमा दलित, महिला, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व र पहुँच सांकेतिक रूपमा बढेको छ भने, अर्कोतिर राजनीतिको चरम व्यापारीकरण र ‘डनवाद’ का कारण इमानदार कार्यकर्ता र निष्ठावान नागरिकहरू राजनीतिबाटै किनारा धकेलिने खतरा बढेको छ ।

पछिल्लो दुई दशकमा राज्यको पुनर्संरचना भएर शक्ति तल्लो तहसम्म त पुग्यो, तर कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा पूरानै सामन्ती र केन्द्रमुखी मानसिकता अझै हावी देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा पर्यो, जसले गर्दा ऊर्जावान युवा जनशक्ति भविष्य नदेखेर लाखौको संख्यामा विदेशिनु पर्ने राष्ट्रिय बाध्यता झन् भयावह बन्दै गयो। ०६३ को आन्दोलनले खोजेको परिणाम सुशासन र कानुनी राज्य थियो, तर व्यवहारमा दलीय भागबण्डा, ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा राजनीतिक संरक्षण र ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ को जालोले मुलुकलाई गाँज्यो । यसले गर्दा लोकतन्त्रको लाभ आम विपन्न नागरिकको चुल्होसम्म पुग्नै सकेन । यद्यपि, एउटा सुखद पक्ष के छ भने यो अवधिमा नागरिक चेतना र सूचनाको हकको प्रयोग निकै सशक्त भएको छ । आजको नेपाली नागरिक हिजोको जस्तो केवल ’मूकदर्शक’ वा रैती मात्र छैन; उसले सत्तालाई प्रश्न गर्न सिकेको छ र सामाजिक सञ्जाल एवं प्रविधिको प्रयोग गर्दै शासन व्यवस्थालाई जवाफदेही बनाउन निरन्तर खबरदारी गरिरहेको छ ।

लोकतन्त्र कुनै एक पटक स्थापना गरेपछि सँधैलाई पुग्ने ’तयारी वस्तु’ होइन, यो त निरन्तर मलजल र सुधार आवश्यक पर्ने प्रक्रिया हो । २० वर्षको यो चुनौतीपूर्ण अनुभवले हामीलाई के सिकाएको छ भने, केवल बाह्य व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्र नागरिकको जीवनस्तर फेरिने रहेनछ, यसका लागि राजनीतिक पात्र र प्रवृत्तिमा पनि आमूल रूपान्तरण अनिवार्य छ ।

नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट घटकहरूले आफूलाई लोकतन्त्रको एकमात्र ‘व्याख्याता र पहरेदार’ दाबी गरिरहँदा, उनीहरूले आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पिने कुरामा भने ठूलो कन्जुस्याइ गरेको देखिन्छ। नेतृत्व हस्तान्तरणको अभाव र पुरानै शैलीको झिनामसिना कार्यसम्पादनले गर्दा परम्परागत शक्तिहरू माथि आज गम्भीर नैतिक र राजनीतिक संकट आइलागेको छ । यसैको परिणाम स्वरूप ०८२ को निर्वाचनपछि नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ मोड आएको छ, जसले स्थापित दलहरूलाई ‘समयमै बदलिने कि इतिहासको पानामा सीमित हुने’ भन्ने कठोर आत्मसमिक्षाको मोडमा पुर्याएको छ ।

नयाँ पुस्ताको उदय र डिजिटल जेनेरेशनको कार्यभार
२०८२ फागुन २१ को निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नवीन र युवा शक्तिको सरकारमा सशक्त आगमनले नेपालको लोकतन्त्रमा एउटा नयाँ आशा र उत्साहको सञ्चार गरेको छ । यो समूहमा प्रायः विदेशमा पढेका, विज्ञता हासिल गरेका, प्रविधिमैत्री र डिजिटल युगको संवेदनशीलता बुझ्ने युवाहरूको बाहुल्यता छ । उनीहरूको सरकारमा उपस्थिति केवल पात्रको परिवर्तन मात्र नभई, पुरानो र भद्दा ‘प्रणाली’लाई नै डिजिटल र छरितो बनाउने एउटा ठूलो अवसर पनि हो ।

उनीहरूले अघि सारेका सुशासनका एजेण्डा, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र ’आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ एवं प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने नीतिहरू वास्तविक लोकतन्त्रको मर्म र जनचाहनासँग निकै नजिक देखिन्छन् । डिजिटल जेनेरेशनको यो टीमले यदि व्यक्तिगत लाभ भन्दा माथि उठेर डेटा र सिस्टमका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्न सक्यो भने, नेपाली लोकतन्त्रले बल्ल आफ्नो वास्तविक र आधुनिक रूप धारण गर्नेछ ।

यद्यपि, यी नयाँ अनुहारका सामु चुनौतीहरू पनि हिमालय जस्तै अग्ला र कठिन छन्। दशकौदेखि जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचारको संजाल, कर्मचारीतन्त्रभित्रको अकर्मण्यता र परम्परागत दलहरूले खडा गर्ने राजनीतिक अवरोधलाई चिरेर नतिजा निकाल्नु चानचुने कुरा होइन। रास्वपाको वास्तविक परीक्षा उनीहरूको नारामा होइन, बरु नागरिकले दैनिक भोग्ने सास्ती न्यूनीकरणको ’डेलिभरी’ मा हुनेछ । यदि उनीहरूले सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, फाइल घुमाउने प्रवृत्ति र बिचौलियाको प्रभावलाई शून्यमा झार्न सके भने, त्यसले पुराना दलहरूलाई पनि आफूलाई सुधार्न ठूलो नैतिक दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसले नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता पुराना शक्तिहरूलाई आफ्ना खिया लागेका कार्यशैली परित्याग गरी युवाहरूलाई नीति निर्माणको मुख्य ठाउँमा ल्याउन र पार्टीलाई २१औ शताब्दीको गतिमा ढाल्न बाध्य तुल्याउनेछ।

नयाँ पुस्ताको यो नेतृत्वले लोकतन्त्रलाई केवल ‘भावुक भाषण र फेसबुक लाइभ’ मा सीमित नगरी ठोस ‘नतिजा र उत्पादन’ मा बदल्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा केवल प्रक्रिया पुर्याउनु मात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसले समाजमा दिने उत्पादनले मात्र यसको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्छ । डिजिटल जेनेरेशनले ल्याएको यो नयाँ लहरले यदि विदेश पलायन हुन लागेको युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै उद्यमी बन्ने वातावरण र रोजगारी सुनिश्चित गर्न सक्यो भने मात्र २०६३ को आन्दोलनको अधुरो सपना पूरा हुनेछ । पुराना दलहरूले पनि आफूलाई रूपान्तरणको बाटोमा लैजान नयाँ पुस्ताको यो ऊर्जालाई ’अस्तित्वको खतरा’ भन्दा पनि एउटा स्वस्थ्य लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको रूपमा लिनुपर्छ । अबको राजनीति केवल हिजो जेल बसेको वा त्याग गरेको ‘इतिहासको ब्याज’ खाने विषय मात्र नभई, भोलिको समृद्ध नेपालको ‘डिजिटल र इकोनोमिक ब्लुप्रिन्ट’ कोर्ने विषय हुनुपर्छ ।

सरोकारवालाको भूमिका र सुधारका मार्गचित्र
लोकतन्त्र केवल राजनीतिक दलका कार्यालय वा सिंहदरबारको सरकारले मात्र फुलाउने र फलाउने कुनै ’अमृत वृक्ष’ होइन। यो त एउटा साझा राष्ट्रिय बगैचा हो, जहाँ नागरिक समाज, सञ्चार जगत, निजी क्षेत्र र आम जनता सबैको उत्तिकै दायित्व र लगनशीलता आवश्यक पर्छ। जनता केवल राज्यसँग अधिकार मात्र माग गर्ने र सुविधा मात्र खोज्ने उपभोक्ता होइनन्, उनीहरू त आफ्ना नागरिक कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा जनताको भूमिका केवल पाँच वर्षमा एक पटक भोट हाल्ने बेला मात्र सीमित हुनु हुँदैन; सरकारका हरेक निर्णयमा निगरानी राख्ने, रचनात्मक सुझाव दिने र गलत काममा तत्काल खबरदारी गर्ने ’सक्रिय नागरिक’ को भूमिका आजको टड्कारो आवश्यकता हो । नागरिक समाजले पनि दलहरूको लाचार छायाँ वा राजनीतिक भर्ती केन्द्र नबनी, पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर लोकतन्त्रको पहरेदारी गर्न सके मात्र यसको शुद्धीकरण सम्भव छ ।

अबको सुधारको मार्गचित्रमा सबैभन्दा पहिलो र अनिवार्य कदम भनेको ’निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार’ हो, जसले पैसा र पहुँचको बलमा चुनाव जित्ने विकृत परिपाटीलाई सधैका लागि अन्त्य गरोस्। दोस्रो, राजनीतिक दलहरूको पूर्ण लोकतान्त्रीकरण, नेतृत्वमा आवधिक परिवर्तन र उनीहरूको आर्थिक स्रोतको सार्वजनिक अडिटिङ हुनुपर्छ। तेस्रो महत्वपूर्ण कुरा, राज्यका स्थायी निकायहरू जस्तै न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय र संवैधानिक अंगहरूलाई ’डिपोलिटिसाइज’ (राजनीतिमुक्त) बनाउनु पर्छ। जबसम्म अदालतको बेन्चदेखि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसम्म राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त हुन्छन्, तबसम्म लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर भइरहन्छ । यसका साथै, अबको लोकतन्त्रले आर्थिक उत्पादन, स्थानीय स्रोतको परिचालन र न्यायोचित वितरणलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ, जसलाई हामी ‘लोकप्रिय लोकतन्त्र’बाट ‘आर्थिक लोकतन्त्र’ तर्फको प्रस्थान भन्न सक्छौं । सुधारको अर्को अनिवार्य पाटो भनेको ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ को पूर्ण कार्यान्वयन हो । जब राज्यका सेवाहरूलाई पूर्णतः प्रविधिमा आधारित, पेपरलेस र फेसलेस बनाइन्छ, तब भ्रष्टाचार र बिचौलियाको चलखेल स्वतः अन्त्य भएर जान्छ । यसका लागि जनता आफैं पनि प्रविधिमैत्री बन्न र लोकतन्त्रको सुरक्षाका लागि सँधै जागरुक रहन जरुरी छ । लोकतन्त्र कुनै स्थिर जड वस्तु होइन, यो त एउटा जीवित र गतिशील प्रणाली हो, जसलाई समयको माग अनुसार निरन्तर परिमार्जन र सम्बद्र्धन गरिरहनु पर्छ ।

यदि हामीले व्यवस्थाको सुधार, पात्रमा व्यक्तिगत इमानदारिता र आम जनतामा सामूहिक जिम्मेवारीबोधको भावना विकास गर्न सक्यौ भने, ०८३ पछिको दशक नेपालको वास्तविक आर्थिक समृद्धिको स्वर्ण दशक बन्न सक्छ । लोकतन्त्रलाई सडकको नारा र पर्चाबाट उठाएर प्रत्येक नागरिकको जीवनस्तर र सम्मानसम्म पु¥याउनु नै हामी सबैको साझा र अन्तिम लक्ष्य हुनुपर्छ ।

निष्कर्षमा, २०६३ सालको वैशाख ११ गतेले जुन राजनीतिक स्वतन्त्रताको ढोका खोलेको थियो, त्यसको पूर्णता केवल अधिकारको प्राप्तिमा मात्र होइन, बरु आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको प्राप्तिमा मात्र सम्भव छ । २० वर्षको यो उथलपुथलपूर्ण अवधिले हामीलाई एउटा ठूलो पाठ सिकाएको छ –केवल शासन व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्र पुग्दैन, जनताको अवस्था परिवर्तन हुन नीति र नियत दुवै सफा हुन अनिवार्य छ । लोकतन्त्रमा कहिलेकाही संकट र चुनौतीहरू आउँछन्, तर ती सबैको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र संवादमै खोजिनुपर्छ ।

नयाँ पुस्ताको ऊर्जावान आगमनले जर्जर बनेको राजनीतिक प्रणालीमा नयाँ प्राण भर्ने बलियो आशा जगाएको छ । अबको साझा मार्गचित्र भनेको संघीयतालाई बलियो बनाउँदै, सुशासनलाई संस्थागत गर्दै र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु हो । नेपाली लोकतन्त्रको उज्वल भविष्य अब राजनीतिक नेतृत्वको दृढ नियत, नागरिकको निरन्तर सक्रियता र राज्यका संस्थाहरूको निष्पक्षतामा निर्भर छ । हामी सबैको सामूहिक प्रतिबद्धताले मात्र नेपालको लोकतन्त्रलाई विश्वकै एउटा गौरवशाली र सफल लोकतान्त्रिक नमूना बनाउन सम्भव छ ।