सुधारको एजेन्डामा सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय ओझेलमा, नीतिगत समावेशको माग

काठमाडौं — वर्तमान सरकारको सुधारमुखी एजेन्डाले डिजिटल शासन, सेवा प्रवाह सुधार र प्रशासनिक दक्षतालाई प्राथमिकता दिएको भए पनि सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय क्षेत्र स्पष्ट रूपमा नीतिगत प्राथमिकतामा नपरेको एक विस्तृत विश्लेषणले देखाएको छ।

पुस्तकालय अभियन्ता जूजुभाई डंगोल द्वारा तयार गरिएको गुणात्मक नीतिगत विश्लेषणमा पुस्तकालयलाई ज्ञान–पूर्वाधार, डिजिटल समावेशीकरण, शैक्षिक विस्तार तथा लोकतान्त्रिक सहभागिताका केन्द्रका रूपमा पुनःपरिकल्पना गर्दै सुधार एजेन्डासँग यसको एकीकरण आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।

ज्ञानमा आधारित समाज र पुस्तकालयको भूमिका

विश्लेषणअनुसार एकाइसौं शताब्दीको ज्ञान–आधारित समाजमा सूचना, ज्ञान र सिकाइमा पहुँच विकासको मूल आधार मानिन्छ। यस सन्दर्भमा सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयहरू केवल पुस्तक सङ्ग्रह गर्ने स्थान नभई ज्ञान उत्पादन, वितरण र उपयोगका सक्रिय केन्द्रका रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपालमा पुस्तकालय परम्परा ऐतिहासिक रूपमा समृद्ध भए पनि आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली अझै संस्थागत रूपमा विकास हुन नसकेको जनाइएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा पुस्तकालयको अभाव, शहरी क्षेत्रमा सीमित पहुँच र सरकारी नीतिगत प्राथमिकताको कमी प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरिएको छ।

सुधार एजेन्डा र आठ क्षेत्र

सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे सुधार कार्ययोजना आठ क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ:

(१) सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियान (१–१५):
शून्य सहनशीलता नीति, सार्वजनिक खरिद पारदर्शिता, डिजिटल सेवा ट्र्याकिङ, नागरिक गुनासो व्यवस्थापन, सेवा समयसीमा, कर्मचारी मूल्यांकन, ई–फाइल प्रणाली, सार्वजनिक खर्च अनुगमन, स्थानीय तह सुदृढीकरण, खुला डेटा नीति, द्रुत न्याय प्रक्रिया, डिजिटल हस्ताक्षर, नागरिक चार्टर, सार्वजनिक सुनुवाइ र प्रशासनिक सुधार आयोग गठन।

(२) डिजिटल नेपाल र नवप्रवर्तन (१६–३०):
एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म, डिजिटल नागरिक प्रणाली, ग्रामीण इन्टरनेट विस्तार, सार्वजनिक वाइ–फाइ, ई–हेल्थ, ई–शिक्षा, स्टार्टअप नीति, आईटी पार्क, साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, ई–भुक्तानी, ब्लकचेन प्रयोग, एआई सेवा सुधार, डिजिटल अभिलेख र सरकारी एप एकीकरण।

(३) पूर्वाधार र शहरी विकास (३१–४५):
सडक सुधार, सार्वजनिक यातायात, स्मार्ट सिटी, फुटपाथ व्यवस्थापन, हरित शहर, सार्वजनिक पार्क, नदी संरक्षण, अवैध संरचना नियन्त्रण, भूकम्प–सुरक्षित निर्माण, ग्रामीण सडक, विद्युत आपूर्ति, सार्वजनिक भवन आधुनिकीकरण र शहरी योजना कार्यान्वयन।

(४) शिक्षा र ज्ञान (४६–६०):
सार्वजनिक विद्यालय सुधार, शिक्षक तालिम, डिजिटल कक्षा, पुस्तकालय विकास नीति, एक विद्यालय–एक पुस्तकालय, उच्च शिक्षा सुधार, प्राविधिक शिक्षा, अनुसन्धान, छात्रवृत्ति सुधार, विद्यालय पूर्वाधार, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, पाठ्यक्रम आधुनिकीकरण, एसटीईएम शिक्षा, भाषा संरक्षण र जीवनोपयोगी शिक्षा।

(५) स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा (६१–७०):
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, डिजिटल स्वास्थ्य रेकर्ड, स्वास्थ्य बीमा, ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र, मातृ–शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, औषधि मूल्य नियन्त्रण, आपतकालीन सेवा, पोषण कार्यक्रम र ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग सहायता।

(६) अर्थ, कृषि र रोजगारी (७१–८०):
कृषि आधुनिकीकरण, युवा रोजगार, साना उद्योग, पर्यटन विकास, निर्यात प्रवर्द्धन, सहकारी सुधार, सीप विकास, विदेशी लगानी, ग्रामीण उद्यम र स्टार्टअप फण्ड।

(७) संस्कृति, भाषा र सम्पदा (८१–९०):
सम्पदा संरक्षण, स्थानीय भाषा प्रवर्द्धन, संग्रहालय, अभिलेख डिजिटाइजेशन, सांस्कृतिक पर्यटन, गुठी प्रणाली, परम्परागत कला, उत्सव–जात्रा, अनुसन्धान र सांस्कृतिक शिक्षा।

(८) वातावरण र दिगोपन (९१–१००):
वायु प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोर व्यवस्थापन, रिसाइकल, हरित ऊर्जा, वन संरक्षण, जल स्रोत संरक्षण, जलवायु नीति, हरित रोजगारी, शहरी हरियाली र दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन।

पुस्तकालयसँगको अन्तरसम्बन्ध

विश्लेषणले यी सबै क्षेत्रमा पुस्तकालयको सम्भावित भूमिका औंल्याएको छ:

सुशासन: सार्वजनिक सूचना केन्द्रका रूपमा विकास, नागरिक सहभागिता र पारदर्शिता प्रवर्द्धन
डिजिटल नेपाल: इन्टरनेट र कम्प्युटरमार्फत ई–गभर्नेन्स पहुँच र डिजिटल साक्षरता
पूर्वाधार: शहरी तथा ग्रामीण योजनामा पुस्तकालय समावेश
शिक्षा: विद्यालय–पुस्तकालय एकीकरण र पठन संस्कृति विकास
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सूचना र जनचेतना कार्यक्रम
अर्थतन्त्र: सीप, उद्यमशीलता, कृषि तथा बजार सूचना
संस्कृति: भाषा संरक्षण, अभिलेख डिजिटाइजेशन, स्थानीय साहित्य संरक्षण
वातावरण: जलवायु शिक्षा र “हरित पुस्तकालय” अवधारणा
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपाल सन्दर्भ

UNESCO ले पुस्तकालयलाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेको तथा International Federation of Library Associations and Institutions ले डिजिटल समावेशीकरण र नागरिक सशक्तिकरणका प्रमुख साधनका रूपमा उल्लेख गरेको सन्दर्भ प्रस्तुत गरिएको छ।

अफ्रिका, दक्षिण एशिया र ल्याटिन अमेरिकामा पुस्तकालयहरूले ई–शासन पहुँच, कृषि सूचना सेवा र स्वास्थ्य सचेतनामा योगदान दिएको उदाहरण दिइएको छ। यद्यपि, डिजिटल विभाजन अझै चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपालमा भने स्पष्ट ऐनको अभाव, सीमित सरकारी लगानी र गैरसरकारी तथा स्वयंसेवी संस्थामा निर्भरता पुस्तकालय क्षेत्रका मुख्य समस्या रहेको विश्लेषणमा उल्लेख छ।

नीतिगत सिफारिस

लेखमा सरकारलाई तत्काल कार्यान्वयनका लागि निम्न सुझाव दिइएको छ:

राष्ट्रिय पुस्तकालय ऐन निर्माण र कार्यान्वयन
“एक वडा–एक पुस्तकालय” कार्यक्रम
स्थानीय तहबाट पर्याप्त बजेट व्यवस्था
दक्ष जनशक्ति विकासका लागि तालिम
डिजिटल पुस्तकालय पूर्वाधार
विद्यालय–पुस्तकालय एकीकरण
सार्वजनिक–निजी–समुदाय साझेदारी
राष्ट्रिय डिजिटल अभिलेख कार्यक्रम

निष्कर्ष

विश्लेषणको निष्कर्षमा सुधार एजेन्डाले शासन प्रणाली रूपान्तरण गर्ने सम्भावना बोकेको भए पनि पुस्तकालयलाई मूल संरचनामा समावेश नगरेसम्म यो प्रयास अपूर्ण रहने उल्लेख गरिएको छ। पुस्तकालयलाई डिजिटल, शैक्षिक र नागरिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सके मात्र ज्ञानमा समान पहुँच, डिजिटल विभाजन न्यूनीकरण र समावेशी समाज निर्माण सम्भव हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।