ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘सनसेट ल’ र निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अनुमति आवश्यक : बलराम खतिवडा

बलराम खतिवडा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्वार स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (नेपाल)

काठमाडौं । सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । तर हाल विद्यमान केही नितीगत र कानुनी जटिलताका कारण भने सरकारलाई आफ्नै लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिन्छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को आगामी निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्वार समेत रहेका हालका महासचिव खतिवडाले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने र विद्यमान कानुनी जटिलता फुकाउन ‘सनसेट ल’ ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

हाल करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को पर्खाइमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले खपतको आधारमा मात्र पीपीए गर्ने नीति लिँदा आयोजनाहरू अन्योलमा परेको बताए । सरकारले एकल क्रेताको अवधारणालाई परिवर्तन गरी बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई आफैँ बजार खोजेर बिजुली बेच्न अनुमति दिएमा सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

महासचिव खतिवडाले सरकारले लिएको ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादनसँगै आन्तरिक खपत बढाउनु अपरिहार्य रहेको बताए । यसका लागि उद्योगधन्दाको विस्तार र घरायसी प्रयोगमा विद्युतीय उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले सुझाब दिए ।

निजी क्षेत्र अहिले प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सक्षम भइसकेको र बैंकहरू पनि ठूलो लगानी गर्न तयार रहेको अवस्थामा सरकारले बजार व्यवस्थापन र नीतिगत सहजीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

ऊर्जा विकासको बाटोमा वन ऐन, जग्गा प्राप्ति, र प्रसारण लाइन निर्माण मुख्य बाधकका रूपमा देखा परेको खतिवडाले उल्लेख गरे । हालसम्म भएको करिब ४ हजार मेगावाटको उत्पादन निकै संघर्षपूर्ण रहेको भन्दै उनले भने,‘वनको क्लियरेन्स लिन वर्षौँ लाग्ने र जग्गा प्राप्तिमा ठूलो समस्या हुने गरेको छ ।’ यी समस्या समाधानका लागि सरकारले निश्चित समयका लागि विकासविरोधी ऐनहरूलाई निलम्बन गर्ने गरी ‘सनसेट ल’ ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । यस्तो कानुनले झन्झटिला प्रक्रियालाई छोट्याई १० वर्षमा लिइएको लक्ष्य हासिल गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा राज्यको सिमित स्रोत साधनका कारण ढिलाइ भइरहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको खतिवडाले स्पष्ट पारे । साथै, स्थानीय स्तरमा हुने अवरोध र शान्ति सुरक्षाका चुनौतीलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

स्थानीय बासिन्दालाई सेयरमार्फत आयोजनामा सहभागी गराउँदा उनीहरूमा अपनत्व बढ्ने र यसले लगानीको राम्रो प्रतिफल दिने संस्कृतिको विकास हुने उनको बुझाइ छ । देशको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड ऊर्जा क्षेत्र नै भएकोले वर्तमान स्थिर सरकारबाट निजी क्षेत्रले ठूलो आशा राखेको बताए ।

विधान संशोधन र नेतृत्व चयनमा जोड

इप्पानको २४ औँ वार्षिक साधारण सभा तथा आठौँ अधिवेशन आगामी जेठ २९ गते काठमाडौँमा हुँदैछ । साधारण सभाको तयारी तीव्र पारिएको जानकारी दिँदै महासचिव खतिवडाले हाल संस्थामा सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता दर्ताको कार्य भइरहेको बताए । यस अधिवेशनले इप्पानको आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।

महासचिव खतिवडाले आफूले आगामी कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेको बताए । अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा संस्थाभित्र विधान संशोधनको विषय मुख्य एजेन्डा बनेको छ । महासचिव खतिवडाले इप्पानलाई अझ लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउन विधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने जोड दिएका छन् ।

हालको विधानले कार्यसमितिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र माथिल्लो पदमा उठ्न पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले यसलाई परिवर्तन गरी सबै सदस्यहरूका लागि नेतृत्वको बाटो खुला गर्नुपर्ने बताए । झन्डै ७०० सदस्य पुगिसकेको अवस्थामा नयाँ र सक्षम व्यक्तिहरूलाई पनि नेतृत्वमा आउने वातावरण बनाउन सबै पदमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

निर्वाचनको समय तालिका र प्रक्रियाका सम्बन्धमा संस्थाभित्र केही भिन्न मतहरू रहे पनि साधारण सभाको निर्णय नै अन्तिम हुने खतिवडाले उल्लेख गरे । गत वर्षको साधारण सभाले महासंघमा जाने र त्यसको एक वर्षपछि मात्र चुनाव गर्ने म्यान्डेट दिएको भए पनि हाल महासंघमा नजाने निर्णय भइसकेकाले साधारण सभाले नै नयाँ बाटो तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामी विधान संशोधन गरेर यसैपालिदेखि सबै पद खुला गरौँ र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेतृत्व चयन गरौँ भन्ने पक्षमा छौँ,’ उनले भने,‘यसो गर्दा सक्षम साथीहरूले नेतृत्वमा आउने अवसर पाउँछन् र निर्वाचनमा हुने अनावश्यक विवाद पनि अन्त्य हुन्छ ।’ ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरूका बारेमा बोल्दै महासचिव खतिवडाले उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र र सरकारबीच बलियो सहकार्य हुनुपर्नेमा खतिवडाले जोड दिएका छन् । ‘हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ, तर विद्यमान नीतिगत र कानुनी अड्चनहरू हटाउनु आवश्यक छ ।’