काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षणका लागि प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरूलाई दुई वर्षभित्र हटाउन वा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलाशले बुधबार चारबुँदे परमादेश जारी गरेको हो। आदेशअनुसार लुम्बिनी क्षेत्र वरिपरिको १५ किलोमीटरभित्र रहेका अर्घाखाँची, जगदम्बा, वृज सिमेन्ट, अम्बे स्टील, हिमाल स्न्याक्ससहित डेढ दर्जनभन्दा बढी उद्योग प्रभावित हुनेछन्।
सर्वोच्चले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी नजिक अन्धाधुन्ध संरचना निर्माण र प्रदूषण फैलाउने गतिविधि रोक्न सरकारलाई तत्काल निर्देशन दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, “लुम्बिनी मासिएमा अर्को लुम्बिनी बन्न सक्दैन। उद्योग सार्न सकिन्छ तर लुम्बिनीको विकल्प खोज्न सकिँदैन।”
अदालतले २०६६ मङ्सिर १२ गते औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले गरेको निर्णयलाई आधार मानेको छ, जसअनुसार लुम्बिनी पर्खालदेखि १५ किलोमीटरभित्र कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग दर्ता गर्न निषेध गरिएको थियो। यसअघि भएका नीतिविपरीत निर्णय तथा कार्यान्वयनहरू बदर गर्ने आदेश पनि अदालतले दिएको छ।
प्रतिक्रिया