काठमाडौं । नेपाल सरकार, रोजगारदाता तथा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र बीच २०८२ श्रावण १ गते १९ हजार ५५० को न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको भन्ने समाचारप्रति संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले (जेटियुसीसी) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै जेटियुसीसीले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई उक्त निर्णय तुरुन्त सशोधन गरी, सबै पक्षको सहमतिमा वैज्ञानिक र न्यायसंगत ढंगले पुनः न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न गम्भीर आग्रह गरेको छ ।
जेटियुसीसीले श्रमिकहरूको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलनमा जान बाध्य हुने कुरा पनि उल्लेख गरेको छ ।
पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा समेत जेटियुसीसीले वैज्ञानिक आधारमा जीवनयापन योग्य न्यूनतम पारिश्रमिक रुपमा ३०,४४३ प्रस्ताव गरेको प्रमाणित तथ्य पेश गरिएको, साथै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय एवं प्रदेश सरकारमा न्यूनतम पारिश्रमिक सन्दर्भमा मागहरु औपचारिक रुपमा पेश भईसकेको थियो ।
जेटियुसीसीको प्रेसेडियम बैठकले जेटियुसीसीको अन्तिम सहमति बिना कुनैपनि रकममा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णयको उलंघन गरिएको पनि उनीहरुको आरोप छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा जेटियुसीसीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन सदस्यहरूमध्ये एक जना सदस्यले स्पष्ट असहमति जनाइसकेको अवस्थामा बाँकी दुई सदस्यको हस्ताक्षरका आधारमा गरिएको भनिएको निर्णय संस्था, प्रक्रिया र श्रमिकहरूको भावना विपरीत रहेको हुदा उक्त निर्णयमा जेटियुसीसीको सहमति नरहेको एक विज्ञप्तिवाट स्पष्ट रूपमा जानकारी पनि गराएको छ ।
श्रमजीवि वर्गको समृद्धिका लागि साझा ढंगले क्रियाशील रहेका १० वटा नेपालका मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियन महासंघहरुको साझा संस्था यस संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले विगत लामो समयदेखि श्रमिकहरुको हक अधिकारको लागि संयुक्त रुपमा आवाज उठाउदै आइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया