उद्योग मन्त्रालयद्वारा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग नीति तथा कार्यक्रमबारे अन्तक्र्रिया

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धीको अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ ।

मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रियामा निजी क्षेत्रका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

अन्तरक्रियाका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नीतिगत सुधार तथा कानुनमा रहेका प्राविधिक समस्याहरू समाधानको लागि आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले नीतिगत सुधार गरी उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन तथा व्यापार सहजीकरण मा भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले आफूहरूले सरकारसँग माग गरेका केही कुरामा नीतिगत सुधार भएको बताए ।

उनले भने,‘पछिल्लो समय कानुनहरूमा भएको परिवर्तन र त्यसको कार्यान्वयनले व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउँदै गएको छ, त्यसको हामीले स्वागत पनि गरेका छौँ, तर केही विगतका केही कानुन र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाले गर्दा  व्यवसाय जुन आधारमा वृद्धि गर्न सकिन्थ्यो त्यो हुन पाएको छैन सुधारको लागी माग गर्दछु । अहिले सरकारले ल्याएको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपभोग लगायतका केही विषयहरू निकै सकारात्मक छन् ।’

निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका उद्योग प्रतिष्ठानहरू व्यवसायीको फाइदाको लागि मात्रै हो भन्ने धारणा हटाउनुपर्ने उनको भनाई छ । 

उपभोक्ता अदालत गठनको विषयलाई स्वागत गर्दै निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधिले वाणिज्य अदालत समेत गठन गर्न आग्रह गरे ।

मन्त्री भण्डारीले सरकारले नीतिगत सुधारका लागि उपयुक्त भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए  । उनले व्यापार सहजीकरण, उद्योग तथा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धनका लागी उपयुक्त भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘तपाईँहरूका विषय सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू सँग राख्ने र प्रधानमन्त्री ज्यू सँगै तपाइहरू समेत बसेर निष्कर्ष निकाल्छौँ । तपाईँका लिखित तथा मौखिक मागहरू आएका छन् ती सबैलाई सूत्र बद्ध गरिनेछ ।’

उनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा निजि क्षेत्रका अधिकांश मागहरू समेट्न प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले मन्त्रालय सुधार कार्य योजनाका बखत समेत निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल भएकाले उक्त सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गरिरहेको बताए ।

निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूले आफ्ना माग तथा सुझावहरू मन्त्री भण्डारी समक्ष मौखिक तथा लिखित रूपमा पेस गरेका छन् ।