आन्तरिक रोजगारी सिर्जन गर्न सक्नुपर्छ, विदेश जानेलाई रोक्न सकिन्न : घिमिरे

काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पाँचौं संस्करणको राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन २०८१ आउने फागुन २६ र २७ मा गर्दैछ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले चार वटा मुख्य उद्देश्य राखेर श्रम तथा रोजगार सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले उत्पादन र उद्यमशिलताको विस्तारसहित दिगो र भरपर्दो रोजगारीको अवस्था सृजना गर्ने सम्मेलनको मूल लक्ष्य रहेको पनि बताए ।

उनले भने,‘हामीले चारवटा उद्देश्य राखेको छौं । उत्पादन र उद्यमशिलताको विस्तारसहित दिगो र भरपर्दो रोजगारीको अवस्था सृजना गरौं भन्ने हो । आन्तरिक रोजगारको स्थिति सृजना गरौं भन्ने मूल लक्ष्य सम्मेलनको हो । दोस्रो, आप्रवासनमा गएका मानिसको ज्ञान सिप र उनीहरुको क्षमता पँुजीलाई नेपालमा प्रयोग गर्न कस्तो आधारशिला तयार गर्ने हो । त्यसको विषयमा पोलिसी कस्तो बन्नुपर्ने भन्ने विषयमा छलफल र आन्तरिक रोजगार सम्बन्धी नीति कस्तो किसिमको परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल गर्ने योजना छ । मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार फोकस मन्त्रालय भएको भएपनि आन्तरिक रोजगार कम प्राथमिकता परेको कुरा मनन् गरेका छौं । त्यसैले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारीको दशम बनाउन व्यापक छलफल गर्ने यति उद्देश्य छन् ।’

उनले सम्मेलनको पाँचौं संकरणमा आइपुग्दा रोजगारदाता, श्रमिकको कल्याण, सामाजिक न्याय, ट्रेड युनियन अधिकारका कुराहरुलाई अगाडि बढाएको दाबी गरे । पहिलेको भन्दा सम्मेलन पृथक ढंगले रोजगारीको बजारलाई फराकिलो ढंगले सोच्ने बेला आइसकेको छ भन्ने मशहुस गरेको पनि बताए ।

उनले भने,‘मानव मुभमेन्टलाई रोक्न सकिँदैन् । तर आन्तरिक रोजगार मार्केटलाई पनि व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । दुबै पक्षलाई सोचेर अगाडि बढ्यो भन्ने राम्रो परिणाम दिन सकिन्छ । अहिले पाँचौं संकरणमा आइपुग्दा रोजगारदाता, श्रमिकको कल्याण, सामाजिक न्याय, ट्रेड युनियन अधिकारका कुराहरु गरिरहेका छौं । अब त्यो भन्दा पृथक ढंगले यस वर्ष रोजगारी मार्केटलाई फराकिलो ढंगले सोच्ने बेला आइसकेको छ ।’

प्रवक्ता घिमिरेले सम्मेलनमा करिब पाँच सय मानिसको सहभागिता रहने जानकारी गराए ।

‘हामीले सम्मेलनमा पाँच सयको हाराहारीमा मान्छेलाई आमन्त्रता गरेका छौं । त्यसमा पाँचवटा विषयगत विषय, ३२ विविध विषयहरु राखेर छलफल गर्ने कार्यक्रम राखेका छौं । सबैलाई सहभागी गराउन सकिँदैन् । सिस्टममा व्यवस्थित गर्न पाँच सय जनालाई मात्र सहभागी गराउँदै छौं ’उनले भने 

सम्मेलन मन्त्रालयको खर्चबाट नभइ सबै सरोकारवालाहरुको सहयोगमा सञ्चालन गर्न लागेको पनि उनले जानकारी दिए ।

उनले भने,‘सम्मेलन मन्त्रालयको खर्चबाट गरिराखेको छैनौं । प्रायोजक विभिन्नसंघ संस्था एवम सरोकारवालाहरु छन् । ट्रेड युनियन र सरकारसँगै हिड्ने परम्परा र मान्यता रहेकाले त्यही अनुसार सबै सरोकारवालाहरुको सहयोगमा सञ्चालन गर्न लागेका छौं । मन्त्रालयको बजेट विनियोजन पनि भएको थिएन । सबै प्रायोजन छुट्याएर गर्न लागेका छौं ।’

यसअघिका सम्मेलनमा आएका गुनासा सुझावहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासोको सन्दर्भमा उनले भने,‘हरेक सम्मेलन एउटा उद्देश्य राखेर नै गरेको हुन्छ । समस्या प्रशस्त छन् । सबै कुराको समाधान एउटा सम्मेलनले गर्न सक्ने सभावना हुँदैन् । नीतिगत परिवर्तन गर्नको लागि फोकस गरेका मात्र हौं । भर्खरै आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा पनि स्थापना गरेका छौं । अब १० वर्षे कार्यक्रमसहितको रणनीति तयार गर्न लागेको छौं ।’

उनले अबको सम्मेलनमा आएका गुनासा र सुझावहरुलाई सकेसम्म कार्यान्वयन गर्न लागिपर्ने विश्वास दिलाए । ‘सबै कुराको समाधान सम्मेलनले दिने भन्ने कुरा हुदैँन् । आएका सुझावहरुको कार्यान्वयन हाम्रो क्षमता, स्रोतले धानेसम्म गर्ने हो ।’

उनले विदेशिने क्रमलाई रोक लगाउन सक्ने अवस्था कसैको पनि नरहेकोले रोक्न नसकिने धारणा राखे । तर यसलाइ समय आएपछि नियमन गर्न दायरा निर्धारण गर्नु चाँही महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाई छ ।

उनले यसमा थप्दै भने,‘कुनै समयमा अहिले विकसित भएका देशहरुले पनि आफ्नो जनशक्ति अर्काको देशमा पठाएकै हुन् । अहिले पनि धेरै विकसित देशहरुबाट क्षमता भएका मान्छेहरु अरु देशमा जाने प्रचलन कायम छ । यसलाई रोक लगाउन सक्ने अवस्था कसैको पनि छैन्, सकिदैँन् । एउटा ठूलो बाढीलाई बाँध बाधेर छेक्ने प्रयास मात्र हो । तर यसलाई नियमन गर्नुपर्छ भन्ने हो । समय आएपछि यसलाई नियमन भने गर्नुपर्छ, केही दायरा निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो ।’

सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुने प्रक्रिया वृद्धि भइरहेको भन्दै कोषको अवस्था एकदमै राम्रो रहेको उनको दाबी छ ।

‘सामाजिक सुरक्षा कोषको अवस्था एकदमै राम्रो छ । यसको मतलब दर्ता हुने प्रक्रिया वृद्धि भइरहेको छ, फाइदा लिनेक्रम पनि बढेको छ । साउथ एसियामै राम्रो स्किम हामीले ल्याएका हौं । सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हामीले ल्याएका हौं ।’

पाँच वर्षमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा २० हजार १९० प्रतिष्ठानमा काम गर्ने ५ लाख ६५ हजार श्रमिक सहभागीतालाई सामान्य मान्न नमिल्ने उनको भनाई छ ।