काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सामाजिक संजाल सम्बन्धि विधेयकका प्रावधानबारे चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०८१ माघ २७ गते अपरान्ह् राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालसँग भेटी राष्ट्रिय सभामा पेश भएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका केही प्रावधान संविधान प्रदत्त मौलिक हक, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म विपरित दुरुपयोग हुन सक्ने संभावनातर्फ गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श र सहमति पश्चात मात्र विधेयक अघि बढाउन शान्ति समाजले आग्रह गरेको थियो ।
यसैगरी विगत १७ वर्षदेखि शान्ति समाजले जलवायु कार्य, जलवायु न्यायबारे अभियान सञ्चालन गरिरहेको अवगत गराउँदै संविधान संसोधनका लागि चर्चा चलेको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान संसोधनका क्रममा अहिंसात्मक जीवनधारा र जीवनचक्र पारिस्थिति सन्तुलनलाई संविधानको प्रस्तावनामानै समावेश गर्न समेत शान्ति समाजले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसैगरी माघ २८ गते बिहान शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले सामाजिक सञ्जाल विधेयक लगायत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भएको भेटघाटमा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने जनस्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आबश्यक नीति तर्जुमा र पूर्व तयारी गर्न राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमै जलवायु कानून बनाउन र विशेष जलवायु नीति अवलम्वन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी स्वस्थ्य जीवनयापन गर्न पाउने नागारिकको नैसर्गिक अधिकारलाई हृदयंगम गर्दै सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकासको लागि स्वस्थ्य, स्वच्छ एबं सुरक्षित वातावरण र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिस्चितता हुनुपर्ने, नेपालको संबिधान २०७२ र सो अनुरुपका ऐन तथा नीतिद्वारा निर्देशित सामाजिक न्याय र समानताको अवधारणा अनुरुप महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक,दलित,अपांगता भएका व्यक्ति, आर्थिक रुपले विपन्न तथा सिमान्तकृतहरुको स्वास्थ्यका लागि बिशेष व्यवस्था हुनुपर्ने, संबिधान र संघीय संरचना अनुसार नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई पुनर्संरच�