पूँजीगत खर्च एवम प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुमाथि उठ्यो प्रश्न

काठमाडौं ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पूँजीगत खर्चमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

आइतबार संयुक्त समितिमा बोल्दै उनले पूँजीगत खर्च कहाँ कति प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने कुरा के हो, किन भएन, के कारणले रोकियो, को को हो जवाफदेही ?  भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘हामी के भयौं भने कागजमा विकास गरेछौं । विकास गरेको किताब पनि बनाउने तर जनताको हृदयमा, फिल्डमा लेखेका कुरा केही नहुने । नेपालको पूँजीगत खर्च कहाँ कति प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने कुरा के हो, किन भएन, के कारणले रोकियो, को को हो जवाफदेही, संसद, सरकार कति हो, सरकारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय कति हो ? बिषयवस्तु चाइयो । कुरा लामो सुनियो तर पूँजीगत खर्च भएको छैन । कतिसम्म लैजाने हो कतिसम्म गर्न सकिन्छ, मलाई ठोस जवाफ चाइयो । ’

यसैगरी उनले संविधानमा लेखेको विधिको शासन कसरी कायम गर्ने त्यो  स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

‘संविधानमा लेखेको छ सुशासन भनेर । संविधानको धारा ५१ मा राज्यको नीतिहरु अन्र्तगत ‘ख’ मा राज्यको शासन व्यवस्थामा र विधिको शासन कायम राख्ने भनेको छ । यसले कानून कार्यान्वयन नै गर्ने भनेको होला । मेरो जिज्ञासा एउटा कानून छ  विवाह, भोज, ब्रतबन्धहरुमा ५१ जना भन्दा बढि हुनुहँुदैन । कोही ५१ जना मात्र भएको ठाउँमा जानुभएको छ ? यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने, नसकिने भए चार हजार लेखौं न ।’

यसैगरी उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरु समितिमा उपस्थित नभएको भन्दैसरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (संयुक्त) समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री वा कुनै पनि मन्त्री सहभागी नभएको भन्दै समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

समिति सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले भने, ‘हरेक संसदीय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्री अनिवार्य हुनुपर्ने अभ्यास छ । तर, आजको यो समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा सरकारको कुनैपनि मन्त्रीज्यू आउनुभएन । समिति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’

समितिले आइतबार नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल आयोजना गरेको थियो ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा सरकारको कुनै मन्त्री अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने थियो । प्रायजजो संसदीय समितिमा अनिवार्य प्रधानमन्त्री वा कुनै न कुनै मन्त्री अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने अभ्यास छ ।